काठमाण्डौ । सरकारले वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुखका रूपमा नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएपछि आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।

वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित ११ जना एआईजीले आज सोमबार रातिबाट अनिवार्य अवकास पाउने भएपछि सरकारले आइतबार बिहान हतारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर नेपाल प्रहरीमा चन्द र सशस्त्र प्रहरी बलमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

केही दिनदेखि नेपाल प्रहरीको २५औं आईजीपीका रूपमा कसलाई चयन गर्ने भन्ने विषयले चर्चा पाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमका डीआईजी चन्दलाई जुनसुकै हालतमा पनि आईजीपी बनाउन गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आउनुभएको थियो।

चौतर्फी रूपमा विरोध भए पनि सरकारले वरीयतामा ३ नम्बर र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५ नम्बरमा रहनुभएका चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले यही फागुन ८ गतेसम्म डीआईजी चन्दलाई आईजीपीको नियुक्ति दिने, दिलाउने, पद बहाली गर्ने गराउनेलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सो दिन दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र रिट निवेदका कानुन व्यवसायीबीच छलफल हुनेछ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ विपरीत हुने गरी आईजीपी पदमा बढुवा गर्न लागिएको उल्लेख गरी गएको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई पदभार गर्ने गराउने कार्य नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशसँगै उहाँलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णयको फाइल र मूल्यांकनसहितको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा वरिष्ठताको आधारमा एक नम्बर रहेका श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिएको छ। अदालतले विपक्षीका नाममा हाल नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहेका २८ जना डीआईजीकै कार्य सम्पादन मूल्यांकनको फाइल मगाउने आदेश दिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ।

सरकारको चौतर्फी आलोचना, अन्याय गरेको भन्दै सिलवालले रिट दायर
सरकारको पहिलो कार्यपालकका रूपमा रहेको प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी रूपमा आलोचना भएको छ। कार्यसम्पादन तथा वरीयतामा एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालले समेत सरकारले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ।

सिलवालको रिटमाथि आज सोमबार सुनुवाइ हुँदै छ। आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा विवादमा मुछिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आईजीपी नियुक्तिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै आइतबार एक वक्तव्य निकाल्नुभएको छ।

उहाँका निजी सचिव केशवराज जोशीमार्फत जारी विज्ञप्तीमा आईजीपी नियुक्त गर्ने पूर्णअधिकार मन्त्रीपरिषद्मा निहीत छ। यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

चन्दलाई आईजीपी बनाउन देउवाले लबिड गरेको आरोप लामो समयदेखि लागेको भए पनि देउवाले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिकृया दिनुभएको थिएन।

अदालतले समेत सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सभापति देउवाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शमशेर राणालाई हटाएर तत्कालीन डीआईजी मोतिलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाएपछि नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप शुरु भएको थियो। बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएपछि नेपाल प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार हुँदै आएको थियो। यो शृङ्खलाबीचमा रोकिएको भए पनि रमेश चन्द ठकुरी र रविन्द्रप्रताप शाहबीच मर्यादा मिचेर ठकुरीआई आईजीपी बनाइएको थियो भने त्यस बेला ठकुरीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारी भन्दै कारवाही गरेपछि शाह आईजीपी बन्नुभएको थियो।

नेपाल प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन भएकाले यसलाई कमजोर पार्न खोजियो भने मुलुकको समग्र सुरक्षामा समेत असर पार्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताउनुभयो।

उहाँले चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनमा सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्न नदिने हो भने देशको सुरक्षा नै खतरामा पर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो। यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ।