काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्मचारीलाई वितरण गर्न लागेको बोनस रकमका सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । आयोग उच्च स्रोतका अनुसार बोनस वितरणसम्बन्धी करिब चार बोरा फाइल सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित कार्यालयबाट जफत गरिएको छ ।

आयोगले सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको टोलीलाई फाइल अध्ययन गर्न निर्देशनसमेत गरिसकेको स्रोत बताउँछ । करिब ६ महिनाभन्दा बढी कार्यभार सम्हालेका मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बोनस वितरणको फाइलमा हस्तारक्षर गरेको सूचना बाहिर आउना साथ अख्तियारले कागजपत्र जफत गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयबाट बोनस वितरणको फाइल अर्थ मन्त्रालयका गइसकेको थियो ।

मन्त्री शाहीले प्राधिकरणका सात सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई करिब ५३ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बोनस बाँड्न सकिन्ने गरी हस्तारक्ष गरेका थिए ।मन्त्री शाही अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले पुसमा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न पाउने गरी निर्णय गरिसकेको थियो । 

उक्त निर्णयमा सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पत्रचार भएको थियो । पत्रचार भएको करिब तीन महिनापछि मन्त्रालय छोड्नै लाग्दा मन्त्री शाहीले बोनस वितरणको फाइलमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । मन्त्रीको निर्णयमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतका अधिकांश कर्मचारीले सहमति दिएका थिएनन् ।

प्राधिकरणले भने २०६२/६३ देखि संस्था नाफामा गएको भन्दै ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न लागेको थियो । बोनस प्राधिकरणले दुई चरणमा गरी वितरण गर्ने तयारी समेत गरेको थियो । बोनस वितरण हुन लागेको ७० प्रतिशत रमक कर्मचारीको सञ्चयकोष खातामा र ३० प्रतिशत नगद वितरण नै गर्ने लागेको छ । यसमा पहिलो चरणमा कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति करिब साढे दुई लाख पाउनेछन् । कल्याणकारी कोषमा जाने रकम भने कर्मचारीले अवकाशपछि मात्रै पाउनेछन् । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।