किशोर महर्जन, उपाध्यक्ष-नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन तथा सीइओ-सिभिल बैंक

राष्ट्रबैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । वाणिज्य बैंकको तर्फबाट के–के सुझाव दिनुभयो ?
हाम्रा ग्राहकलाई छिटो, छरितो र सस्तोमा बैकिङ सेवा प्रवाहका लागि केही अप्ठ्यारा व्यवस्थाहरुमाथि संसोधनका लागि हामीले सुझाव दिएका छौं । हामीलाई कस्तो–कस्तो व्यवस्था भइदिएमा जनतालाई अझ सरल, सुलभ र सहज ढंगले सेवा दिन सक्छौ भन्ने बिषय खुलाएरै हामीले राष्ट्रबैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने बुँदाको बिषयमा सुझाव दिएका छौ । 

कस्ता–कस्ता मुद्धामा तपाईहरुको चासो हो, बुँदागत रुपमै भनिदिनुस् न । 
इन्ट्रेस्ट रेटको सवालमा हामीले सुझाव दिएका छौ । हामीले अधिक तरलता र कहिले तरलता अभावको समस्या विगत वर्षहरुदेखि नै भोग्दै आइरहेका छौ । राष्ट्रबैंकले अधिक तरलताका लागि रिभर्स रिपो र तरलता अभाव भएको बेलामा रिपो जारी गर्दै आइरहेको छ । हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौ कि, यस्ता मौद्रिक औजारहरु समयमा र एडीक्वेट भोल्युममा राष्ट्रबैंकबाट आइरहनुपर्छ । यसको प्राइसिङ पनि यथार्थपरक हुनुपर्यो । विद्यमान डिपोजिटको रेटसँग ट्याग हुनुपर्यो । हामीले तिर्दा पनि धेरै तिर्न नपरोस्, हामीले राष्ट्रबैंकलाई लिंदा र दिंदा इन्ट्रेस्ट रेट निक्षेपसँगै ट्याग होस्, त्यो भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ भनेका छौ । 

स्प्रेड दर सँग सम्बन्धित माग पनि पेश गरेका छौ । अहिले ५ प्रतिशतमा राखेको छ, त्यो ट्याग झिकिदिनुपर्छ । किनभने हामीले सकेसम्म ओभर प्राइसिङ त गर्दैनौ । तर कहिलेकाही के हुन्छ भने हाम्रो इफिसिएन्सी, हाम्रो नेटवर्किङले गर्दा हामीले निश्चित भोल्युमको डिपोजिट मोविलाइजेसन र हाम्रो आफ्नो रिजर्बको क्रिएसन गर्दा यदि हाम्रो कस्ट अफ फण्ड लो हुने अवस्था आउँछ, वा कुनै बेलामा लो कस्टको इन्ट्रेस्ट रेटको बिग भोल्यूम लोन पे ब्याक हुन्छ र हामी अलिक हाइ इन्ट्रेस्ट रेटको लोन चाहि बेसी आउँछ भने त्यतिखेर अचानक हाम्रो इन्टे«स्ट रेट बढ्न जान्छ । कम्तीमा यस्तो अवस्था नियन्त्रण हुने गरी केही न केही व्यवस्था हुनुपर्छ । हामीले जहिले पनि ५ प्रतिशत स्प्रेड ननाघोस् भन्ने हिसाबले हतार–हतार एमेन्डमेन्ट गर्दै हिँड्नुपर्छ । त्यसले गर्दा अहिले ट्रेजरी बिलमा अप्राकृतिक रुपमा बर्षैभरि बिलो १ प्रतिशतको रेट रह्यो नि, स्प्रेड ५ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने बाध्यता पनि यसको एउटा कारण हो । 

साच्चिकै भन्ने हो, ५ प्रतिशत राख्न नपर्ने र नसक्ने संस्थाहरुलाई पनि यो व्यवस्थाले घाटा भएको छ । उनीहरुले पनि आफ्नो महंगो खालको फण्ड ४, ५ वा ६ प्रतिशतसम्म परेको निक्षेपलाई ०.२, ०.२५ प्रतिशतसम्ममा बिड गरेर त्यसमा तान्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ ।  

अर्को, हामीले सरकारी ऋणपत्रहरुलाई सेकेण्डरी मार्केटमा ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो भनेका छौ । त्यसले गर्दा बैंकहरुले तरलता अभावको समस्यासँग जुँधिरहेको बेला त्यस्ता ऋणपत्र सेकेण्डरी मार्केटमा बिक्री गर्दा सजिलैसँग समस्या समाधान हुने छ । 

यसैगरी, बैंकका शाखाहरुलाई बन्द गर्न, खोल्न वा रिलोकेसन गर्ने व्यवस्थामा पनि केही हेरफेर हुनुपर्ने माग राखेका छौ । हामीले यो काम सम्बन्धित बैंक तथा बित्तीय संस्थाको विजिनेशसँग समेत सम्बन्धित भएकाले यो स्वायत्तता सम्बन्धित संस्थाहरुमै निहित गरिदिनुपर्ने र यो काम गरेपछि चाहि राष्ट्रबैंकमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था होस् भन्ने माग राखेका छौ । अहिले राष्ट्रबैंकमा निवेदन हालेर त्यसको अप्रूभल भएपछि मात्र त्यो कार्य गर्न सक्छौ । यो प्रक्रियामा छिटो–छिटो काम गरौं भन्ने स्पीरिट पनि लुज हुनसक्छ । आगामी दिनमा यसलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । बन्द गर्ने, नयाँ शाखा खोल्ने वा रिलोकेट गर्ने भन्ने कुरा विजिनेश डिसिजन हो, त्यो एरिया वा त्यो लोकेसनका विजिनेश हेरेर, डिमाण्ड सप्लाईको अवस्था हेरेर बैंकहरुले गर्ने काम हो यो । जहाँ सर्भिस पुगेको छैन, त्यहाँ शाखा बिस्तार गर्ने हो, यो बिल्कुल विजिनेश डिसिजन हो । हामी ८ अर्ब नपुगुञ्जेलसम्म मर्जरमा जाने प्लान छ, पार्टनर फेला परिसकेको छ, एग्री गरेको छ भने खुलेआम जान अनुमति दिनुपर्छ । यो सबै प्रोसेस हामी आफैंले गरेर राष्ट्रबैंकलाई जानकारी गराउने मात्र व्यवस्था हुनुपर्यो । 

शाखा रिलोकेटको कुरा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका ध्वस्त शाखाहरुसँग पनि जोडिएको सवाल होला ?
हो, त्यो पनि सम्बोधन हुन्छ, यो माग पूरा भएपछि । भूकम्पका कारण धेरै बंैकहरुको शाखा ध्वस्त भएका छन् । पुनः संचालन गरौं न त भन्दा कतिपय ठाउँमा शाखा खोल्न योग्य घरहरु नै बाँकी छैनन् । 

किशोर  महर्जन भन्छन् :

-हामीले जहिले पनि ५ प्रतिशत स्प्रेड ननाघोस् भन्ने हिसाबले हतार–हतार एमेन्डमेन्ट गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । 

-सरकारी ऋणपत्रहरुलाई सेकेण्डरी मार्केटमा ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । बैंकहरु तरलता अभावको समस्यासँग जुँधिरहेको बेला त्यस्ता ऋणपत्र सेकेण्डरी मार्केटमा बिक्री गरी राहात महसुस गर्न सक्छन् ।

-एसएलआरका लागि हामीले राष्ट्रबैंकमा राखिएको डिपोजिटमा केही न केही ब्याजदरको व्यवस्था भइदिए बैंकहरुलाई राहात हुने थियो ।

-१ हजार अर्बको लोनका ५ प्रतिशत भनेको ५० अर्ब हो । हामीले बजार अध्ययन गर्दा ५० अर्बको पोर्टफोलियो एब्जर्ब गर्नसक्ने डिप्राइभ सेक्टरको क्षमता नै छैन । हुँदा–हुँदा मल्टिपल बोरोसहरु क्रिएट हुँदै गएको छ र कतिपय केसहरुमा यसमा माइक्रो फाइनान्सहरुलाई मात्र फाइदा भइरहेको छ । 

-हायर कस्ट डिपोजिटमा चल्नुपर्ने संस्थालाई प्रिमियम पनि तिर्नुपर्दा ब्यालेन्ससिटमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ । हामीले इन्स्योरेन्स गर्नु त्यति जरुरी छैन ।

-राष्ट्रबैंकमा हामी बैंकहरुले काठमाण्डौ उपत्यकामा एउटा मात्र खाता खोल्न पाउँछौ । सानो सानो ब्राञ्चहरुले कारोबार गर्दा पनि मूल खाता नै छुनुपर्ने अवस्था छ । काठमाण्डौभित्र भएका हाम्रा एक्टीभ कारोबार गर्ने शाखाहरुको हकमा छुट्टै खाता खोल्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्यो ।

-प्रतिस्पर्धाका कारणले आफ्नो बेस रेट भन्दा धेरै तलको लेन्डिङ रेटमा जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले बैंकहरुको प्रोफिटमा हिट भइरहेको छ । यसलाई समेत मोनिटरी पोलिसीमा समेट्नुपर्यो ।

-बैंकहरुले क्यास डलर लिनलाई सोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था छ । १० देखि १२ दिनअघिदेखि नै रिजर्ब गर्नुपर्छ ।

-फेडानको रेट रेमिटान्स कम्पनीहरुले फलो गरेका छैनन् । त्यसले मार्केटमा ठूलो डिस्ट्रक्सन आइरहेको छ । त्यसले गर्दा बैकिङ च्यानल थ्रु पनि फरेन करेन्सी र रेमिटान्स आउन सकेको छैन । ४० प्रतिशत रेमिटान्स अहिले अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिरहेको छ । 

-आजको दिनमा ल्याण्ड र हाउजिङमा हेर्ने हो भने हामी ११ प्रतिशतमा छौ । ल्याण्डको मात्र हेर्ने हो भने हामी ५ प्रतिशतमा छौ । हामी यो कुरामा निकै सचेत छौ । धेरै बैंकहरुले पाठ सिकिसकेका छन् ।

-जति धेरै पैसा सेभ गर्न खोज्यो, ऊ त्यति गरीब हुँदै जान्छ । यसको सही सम्बोधन राष्ट्रबैंकको नीतिबाट मात्र संभव छैन, त्यसमा सरकारको मेकानिजमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

-लेन्डेबल फण्ड अहिले निकै टाइट छ । लोन धेरै बढाउन सकिने अवस्था छैन । क्यापिटल बैंकले जतिसुकै बढाओस्, यदि डिपोजिट छैन भने लोन दिन सकेन वा लोन दिने सेक्टरको ग्रोथ त्यही हिसाबले बढ्न सकेन भने लोन कहाँ दिने ? 

अन्य माग के–के छन् ?
एसएलआरका लागि हामीले राष्ट्रबैंकमा नगद राख्छौ, त्यो आइडल बसिरहेको हुन्छ । त्यसकारण एसएलआर प्रोपोजलका लागि जुन क्यास डिपोजिट गरेका हुन्छौ, त्यसमा केही न केही ब्याजदरको व्यवस्था भइदिए बैंकहरुलाई राहात हुने थियो । त्यसको फाइदा हामीले हाम्रा ग्राहकलाई दिन सक्छौ, त्यसमा अलिकति ब्याज पाउने हो भने हामीले निक्षेपको पनि ब्याज बढाउन सक्छौ वा ऋणको ब्याजदर केही घटाउन सक्छौ । 

किनभने हामीले सधैंभरि २० प्रतिशत लिक्वीडिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वा सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत माथि जान पाइन्न । हाम्रो लिक्वीडिटी रेसियो सधैं २७ देखि २८ प्रतिशतकै बीचमा रहने गरेको छ । लिक्वीडिटी रेसियोको जुन पैसा छ, त्यसमा हामीले मुश्किलले  ६ देखि ८ प्रतिशत मात्र टे«जरी बिल र बन्डमा लगानी छ, त्यो भन्दा बढी राष्ट्रबैंकबाट मौद्रिक औजारहरु आइरहेको छैन । बाँकी पैसा हाम्रो राष्ट्रबैंकमै जिरो पर्सेन्ट रिटर्नमा जम्मा भइरहेको हुन्छ । त्यसकारण हामीले त्यो इस्यूलाई हेरेर एसएलआरका लागि भनी त्यहाँ रहेको रकममा केही ब्याजदर भइदिए राम्रो हुन्छ भनेका हौं । हामीले सीआरआरको साढे ५ प्रतिशत पनि राष्ट्रबैंकमै डिपोजिट गरेका हुन्छौ, त्यसमा पनि जिरो पर्सेन्ट छ । भारतमा त सीआरआरको डिपोजिटमा पनि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले ब्याज दिन्छ, त्यस्तो व्यवस्था यहाँ पनि हुनुपर्छ । 

अर्को गम्भीर विषय हो विपन्न वर्गका लागि विनियोजित कर्जा । केन्द्रीय बैंकले हामीलाई ५ प्रतिशत रकम त्यस्तो कर्जाका लागि छुट्याउनुपर्छ भनेको छ । अहिले हामीले माइक्रो फाइनान्स संस्थामार्फत त्यो सेक्टरको कोटा पुर्याइरहेका छौ, त्यो भनेको ठूलो अमाउण्ट हो । १ हजार अर्बको लोनका ५ प्रतिशत भनेको ५० अर्ब हो । हामीले बजार अध्ययन गर्दा ५० अर्बको पोर्टफोलियो एब्जर्ब गर्नसक्ने डिप्राइभ सेक्टरको क्षमता नै छैन । हुँदा–हुँदा मल्टिपल बोरोसहरु क्रिएट हुँदै गएको छ र कतिपय केसहरुमा यसमा माइक्रो फाइनान्सहरुलाई मात्र फाइदा भइरहेको छ । 

माइक्रो फाइनान्सले ४ प्रतिशतमा बैंकहरुसँग होलसेलमा लिन्छन, डिपोजिट । उसले त्यसको आधी जति डिप्राइभ सेक्टरलाई २२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर लोन दिन्छ, बाँकी पैसा अर्को बैंकमा लगेर डेढदेखि २ प्रतिशतसम्म हाइ रेटमा पैसा राखिरहेको हुन्छ । डिप्राइभ सेक्टरमा जसलाई फाइदा पुग्नुपर्ने हो, त्यति भोल्युमको रकमको पनि आवश्यकता भएको छैन । त्यसको फाइदा मात्र माइक्रो फाइनान्सले पाइरहेका छन् । त्यसकारण तपाईले अहिले सेयरबजारमा हेर्नुभयो भने माइक्रो फाइनान्सहरुको सेयर व्यापार औधी छ, २५ सयसम्म पुगेको छ सेयर मूल्य, यो त वाणिज्य बैंकको भन्दा पनि हाई भयो नि । त्यसकारण हामीले राष्ट्रबैंकलाई भनेका छौ, डिप्राइभ सेक्टरको लेन्डिङ रिक्वायरमेन्ट ५ प्रतिशतलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । हरेक साल पोर्टफोलियो बढ्दै जान्छ, त्यसको ५ प्रतिशत थपिदै जान्छ । अहिले भएकोले नै बजारमा त्यसको माग छैन भनेपछि, सप्लाई बढ्दै गएपछि त्यहाँ डिस्ट्रक्सन क्रिएट हुनसक्छ । 

यसैगरी, सेभिङ डिपोजिटको हामी बिमा गर्छौ, त्यसमा कस्ट लागिरहेको छ । यसै पनि हाम्रो कस्ट अफ अपरेसन हाई छ । हायर कस्ट डिपोजिटमा चल्नुपर्ने संस्थालाई प्रिमियम पनि तिर्नुपर्दा ब्यालेन्ससिटमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ । हामीले इन्स्योरेन्स गर्नु त्यति जरुरी छैन । किनभने यदि कुनै बैंक वा बित्तीय संस्थाको पोजिसिन खराब भइहाल्यो भने, धेरैजसो लोन पे ब्याक नभएको खण्डमा खराब हुने हो । सबै धितोमा आधारित ऋण प्रवाह छ । बैंक कोल्याप्स नै हुने हो भने पनि धितो हुन्छ हामीसँग । त्यो धितो बिक्री बापत जति रकम प्राप्त हुन्छ, त्यसको पहिलो हकदार साना साइजका डिपोजिटर हुन्, त्यहीबाट पनि त्यो कभर हुन्छ । यसरी उठेर आएको पैसाबाट साना साइजको निक्षेपकर्तालाई तिर्न सकिएन भने मात्र डिपोजिट ग्यारेन्टीबाट इन्स्योरेन्स क्लेम गर्न सकिने भन्ने प्रावधान छ ।  साना डिपोजिटरलाई तिर्न ऋण प्रवाह गर्दा खिचिएका धितोले नै काफी हुन्छ । यसको अर्थ यस्ता निक्षेपकर्ताको इस्यू इन्स्योरेन्स पोलिसीभित्र पर्दैन । त्यसकारण प्रिमियम घटाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । ०.२ प्रतिशत छ अहिले, त्यसलाई अझ घटाउनुपर्यो भन्ने हामीले भनेका छौ । 

यस्तै, राष्ट्रबैंकमा हामी बैंकहरुले काठमाण्डौ उपत्यकामा एउटा मात्र खाता खोल्न पाउँछौ । हाम्रो मेन खाता पनि त्यही हुन्छ, सानो सानो ब्राञ्चहरुले कारोबार गर्दा पनि मूल खाता नै छुनुपर्ने अवस्था छ । काठमाण्डौभित्र भएका हाम्रा एक्टीभ कारोबार गर्ने शाखाहरुको हकमा छुट्टै खाता खोल्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । 

अर्को, राष्ट्रबैंकले ६ महिनासम्मको लागि रिफाइनान्सिङ गर्छ र त्यसपछि हामीले पे ब्याक गर्नुपर्छ । कतिपय थुप्रै केसमा ६ महिनामै सीमित छ । हामीले लोन दिन्छौ लामो समयका लागि, तर ६ महिनाको हुँदा मिक्सम्याच भइरहेको छ । ऐनले दिंदैन भनिएको छ, त्यो परिवर्तन गरेर भए पनि राष्ट्रबैंकले रिफाइनान्सिङको अवधि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेका छौ । आवश्यकताको आधारमा यस्तो अवधि बढाउन सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्यो । 

यस्तै, प्रतिस्पर्धाका कारणले आफ्नो बेस रेट भन्दा धेरै तलको लेन्डिङ रेटमा जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले बैंकहरुको प्रोफिटमा हिट भइरहेको छ । यसलाई समेत मोनिटरी पोलिसीमा समेट्नुपर्यो । बेस रेट भन्दा कति तल आउन सकिने वा नसकिने, पाइने या नपाइने भन्ने कुरा निश्चित गरिदिन आवश्यक छ । 

अहिले हाम्रो ठूलो अमाउण्टको क्यास कारोबार भइरहेको छ । यसमा सर्टेन रेञ्ज फिक्स गरेर त्यो भन्दा माथि अकाउण्ट टु अकाउण्ट र चेकमा मात्र भुक्तानी वा कारोबार गर्ने व्यवस्था पनि लागू हुनुपर्छ । 

अर्को, बैंकहरुमा अहिले राष्ट्रबैंकले रिस्क बेस अडिट गरिरहेको छ । हाम्रो आफ्नै इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्टहरु पनि छन्, तिनीहरुलाई पनि त्यो क्षमता अभिवृद्धि गराउनका लागि पोलिसी, गाइडलाइनहरुलाई एड्रेस गरिदिनुपर्यो, त्यस्ता गाइडलाइन बनाएर बैंकहरुलाई दिनुपर्यो । ताकि बैंकहरु आफै पनि त्यसमा सक्षम होउन् । 

यस्तै, हामीले भारतमा विभिन्न बैंकमार्फत ड्राफ्ट, एलसीको कारोबार गर्दै आएका छौ । त्यहाँ हामी पटक–पटक फन्डिङ गर्छौ, त्यो फण्ड त्यहाँ गएर केही दिन बस्छ, कुनै बेला लामो समयसम्म पनि बस्न सक्छ । ५ देखि ६ करोड पनि बस्न सक्छ, त्यो करेन्ट अकाउण्टमा बस्छ, त्यो पैसा ब्याज आउने खातामा राख्न पाइन्न भन्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि हामीले, बैंकले आफूलाई कमफरेटबेल अमाउण्टको डिपोजिट मेन्टेन गर्न सकोस्, जहाँबाट ब्याजदर पनि आओस्, त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्यो भनेका छौ । यस्तो व्यवस्था भयो भने कम्तीमा भारुमा कमाई हुन्छ । अहिले डलर खर्चेर इण्डियन रुपैयाँ किन्नुपर्छ । हरेक बैंकले ३० देखि ४० करोडसम्मको पोजिसिन लिइरहे भने हरेक बैंकको २ देखि ३ करोड भारु वार्षिक कमाई हुन्छ । यो मागलाई विशेष रुपमा सम्बोधन हुनुपर्छ भनेका छौ । 

हाल नन डेलिभर फरवार्ड(एनडीएफ) टिएर वान क्यापिटलको ३० प्रतिशतमा सीमित छ । यो राम्रो कमाई हुने बाटो हो, यहाँ फरेन एक्सचेञ्जको पनि कमाई हुन्छ । यसमा रिस्क एकदमै कम छ । एनडीएफको टियर वान क्यापिटलको ३० प्रतिशतको सीमितता पनि बढाउनुपर्यो भनेर माग गरेका छौ । 

नेपालमा सधैं डलर अभाव हुन्छ । नेपाली युवाहरु विदेश जाँदा डलर भनेको बेलामा पाउने अवस्था हुन्न । ब्ल्याकमा किन्नुपर्ने अवस्था समेत छ । यो समस्या सम्बोधन हुने खालको कुनै माग राख्नुभएको छैन ?
छ । अहिले डलरको खूब हाहाकार छ । क्यास डलर पाउनै गाह्रो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुले हिजोेआज क्यास डलरभन्दा पनि कार्डको प्रयोग गर्न थालेका छन् । क्यास डलर लिएर आउने पर्यटक निकै कम मात्र छन् । तर ठीक उल्टो नेपालीहरुलाई चाहि विदेश जाँदा क्यास डलर अनिवार्य आवश्यकता बन्ने गर्छ । बैंकहरुले क्यास डलर लिनलाई सोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था छ । १० देखि १२ दिनअघिदेखि नै रिजर्ब गर्नुपर्छ । २५ सय डलर लिनलाई पनि ठूलै सोर्स चाहिन्छ । त्यसकारण हामीले विदेश जाने नेपाली युवाहरुलाई क्यास डलरको झञ्झटबाट मुक्त गर्न क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका छौ । बाहिर जानेहरुलाई पासपोर्ट र एयरलाइन्सको टिकटसँगै त्यस्तो कार्डको व्यवस्था हुनुपर्यो । त्यो कार्ड दिने बेलामा प्रिफन्डिङको व्यवस्था हुनुपर्छ, कार्ड दिने लिमिट अनुसार खर्च गर्न पाइने र सो व्यक्ति फर्किएपछि उसले कति खर्च गरेको हो, त्यो खातामा मिलाउने व्यवस्था हुनुपर्ने जरुरी देखियो । 

विदेशी विनिमय दरको बिषयमा समेत तपाईहरुको लामो समयदेखिको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । तपाईहरुमध्ये कतिपयले त फेडानले दैनिक २ पटक तोक्ने दररेट नमान्ने, बरु विनिमय दर तोक्ने सवाललाई स्वायत्त छाडिदिनुपर्ने पनि भनिरहनुभएको छ । यो बिषयमा पनि कुनै सुझाव परेको छ ?
राष्ट्रबैंकमा फरेन करेन्सीको इन्टरभेन्सन जुन हुन्छ, त्यो अहिले हप्ताको ६ दिन नै हुन्न । त्यसलाई हप्ताको ६ दिन र दिनको दुईपटक बनाउनुपर्छ । दिउँसो २ बजेको मात्र हुन्छ, त्यसलाई ४ बजे बनाउनुपर्छ । यस्तो भयो भने बैंकहरुले आफूसँग भएको एक्सेस लिक्वीडिटी र फरेन्स करेन्सी राष्ट्रबैंकमा ह्याण्डओभर गर्ने र सेल गर्ने अवसर पाउँछन । संभावित घाटाबाट बच्न सकिन्छ । 

फेडानले त तोकिरहेको छ नि दिनमा दुईपटक, त्यो सही भएन  ?

फेडानले पनि तोकिरहेकै छ । त्यो पनि ठीकै छ, तर त्यसमा डिस्ट्रक्सन जस्तो भइरहेको छ । त्यो रेट रेमिटान्स कम्पनीहरुले फलो गरेका छैनन् । त्यसले मार्केटमा ठूलो डिस्ट्रक्सन आइरहेको छ । त्यसले गर्दा बैकिङ च्यानल थ्रु पनि फरेन करेन्सी र रेमिटान्स आउन सकेको छैन । धेरै बाहिरबाट फ्लो भइरहेको छ । यो विषय पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधित हुन आवश्यक छ । 

तपाईंको भनाईको तात्पर्य फेडानले रेट तोक्ने र अरुले त्यसलाई फलो गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्यो भन्ने हो ? 
हो, बैंकहरुलाई फ्रि छाडदिनुपर्छ । आफैंलाई छाडिदिनुपर्छ । फेडानले अहिले २ बजेसम्म मात्र रेट दिन्छ । त्यसपछि रेट आउदैन, बाहिर रेट चेञ्ज भइसकेको हुन्छ । थुप्रै कारोबारहरुमा बाहिर रेट चेञ्ज भइसकेको हून्छ, त्यो अनुसार यहाँ कारोबार गर्न नसक्दा बैंकहरुले घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । फ्रि मार्केट इकोनोमी भएको मुलुक हो, त्यसकारण बैंकहरुले स्वायत्त रुपमा आफैं रेट बनाउन पाउनुपर्छ । 

रेमिटान्सको कुरा बैकिङ च्यानल(औपचारिक क्षेत्र)बाट आउन कम भयो भन्नुभयो, के कारणले यस्तो भइरहेको छ ? 
निश्चित रेट फेडानले क्रिएट गर्यो, त्यो रेटलाई इन्टरनेशनल रेमिटान्स कम्पनीले हुबहु पालना गर्छन, तर अन्य कतिपय कम्पनी, नेपाली रेमिटान्स कम्पनी र अन्य केही कम्पनीले त्यो रेट भन्दा बाहिर बढ्ता रेट अफर गरेका पाइयो । ५० देखि ६० पैसा प्रति डलर बढी दिंदा ग्राहक त त्यता जाने भयो नि । त्यसमध्ये अधिकांश अमाउण्ट अर्कै च्यानलबाट भित्रिने देखिएको छ । ४० प्रतिशत रेमिटान्स अहिले अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिरहेको छ । बैंकहरुलाई फ्रि मार्केटको सिद्धान्त अनुसार रेटमा स्वायत्तता प्रदान गरे, हामीले त्यसलाई धेरै हदसम्म रोक्न सक्छौ, कम्तीमा रेमिटान्सको फ्लो औपचारिक क्षेत्रबाटै ल्याउने हाम्रो कोशिश हुनेछ । 

रियलस्टेट विजिनेश भित्र–भित्रै बुम भएको र यसले बैकिङ सम्पत्ति समेत जोखिममा परेको भन्दै रियलस्टेट कर्जामा राष्ट्रबैंकले कडाई गर्नुपर्यो भन्ने माग पनि सुनिन्छ नि ? 
बुम भएकै हो । भूकम्पका कारण पनि बुम भएको हो । धेरैजसो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरु सुरक्षित स्थानतर्फ आएका छन् । यसले जग्गाको डिमाण्ड निकै माथि गइरहेको छ । गुम्सिएर बसेको विजिनेश भूकम्पले बाहिर ल्याइदिएको छ । तर रियलस्टेट कर्जा नियन्त्रण नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले नीतिले नै नियन्त्रण गरेको छ नि,  हाउजिङ र जग्गामा लगानी २५ प्रतिशत ननाघ्ने भन्ने छ । बैंकको यसमा आफ्नै नीति छ, हाम्रो बैंकको कुरा गर्ने हो भने हामीले ल्याण्डमा राष्ट्रबैंकले तोकेको १० प्रतिशत सिलिङबाट समेत तल झरी ८ प्रतिशत मात्र राखेका छौ । हामीले हाउजिङ र ल्याण्डमा गरेर २० प्रतिशत तल बस्ने भनेका छौ । आजको दिनमा ल्याण्ड र हाउजिङमा हेर्ने हो भने हामी ११ प्रतशितमा छौ । ल्याण्डको मात्र हेर्ने हो भने हामी ५ प्रतिशतमा छौ । हामी यो कुरामा निकै सचेत छौ । धेरै बैंकहरुले पाठ सिकिसकेका छन् । पहिलाको जस्तो आक्रामक ढंगले रियलस्टेटमा हामी गएका छैनौ । हामी कोही डिभलपर छ भने उसलाई भन्दा क्रेताहरुलाई सानो–सानो भोल्यूममा लगानी गर्ने नीतिमा छौ । होलसेलमा एउटा डिभलपरलाई २० करोड दिनुभन्दा क्रेतालाई केही लाख दिनु कम जोखिमपूर्ण हुन्छ । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गर्ने रकम वर्षेनी खिइरहेको छ । महंगी दर र निक्षेपमा असमानता छ । निक्षेपकर्ताको रकम खिइनबाट बच्न कस्तो व्यवस्था हुनुपर्ला ?
सही र गम्भीर कुरा हो यो । हाम्रो देशमा प्यारामिटर यस्तरी मूभ भएको छ कि, जति धेरै पैसा सेभ गर्न खोज्यो, ऊ त्यति गरीब हुँदै जान्छ । यसको सही सम्बोधन राष्ट्रबैंकको नीतिबाट मात्र संभव छैन, त्यसमा सरकारको मेकानिजमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । जबसम्म सरकारको मेकानिजम बलियो हुन्न, तबसम्म राष्ट्रबैंकको जस्तोसुकै नीति आए पनि महंगी नियन्त्रण असंभव छ । किनभने यहाँ अनौपचारिक क्षेत्रमा यति धेरै पैसाको सर्कुलेसन छ कि, त्यसले इन्फ्लेसनमा टेवा पुर्याइरहेको छ । त्यसकारण त्यो सर्कुलेसन कन्ट्रोल नभएसम्म हाम्रो महंगी नियन्त्रण असंभव छ । ठूला कारोबारमा केही टाइट गर्नुपर्छ । जस्तो कि ५ लाख भन्दा बढीको रकमलाई कारोबार गर्दा अकाउण्ट टु अकाउण्ट र चेकबाट मात्र गर्न पाइने मात्र भन्ने हो भने पनि अनौपचारिक च्यानलबाट भइरहेको क्यासको ओभरफ्लोमा केही न केही नियन्त्रण हुन्छ र यसले महंगीलाई घटाउन मद्धत पुर्याउला । 

प्रसंग बदलौं, आगामी आर्थिक वर्षमा तपाईंको बैंकको योजना के–के छन् ?
हामीले मर्जरमा गएर वा नगएर वा राइट इस्यूबाट ८ अर्ब पूँजी पुर्याउनुछ । ८ अर्ब पुँजी पुर्याउँदा रिटर्नको कुरा आउँछ । इन्भेस्टरहरुले हाई रिटर्न खोज्छ, तर बैंकको ब्याजदर भन्दा केही थप गरेर दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ । बैंकको ब्याजदरमा एफडीको रेट ६ देखि ७ प्रतिशत छ, त्यो भन्दा अलिक बढी १० प्रतिशतसम्म दिनका लागि पनि ८ अर्बको पूँजीमा ८० करोड लाभांश बाँड्नुपर्छ । त्यसका लागि मैले कति अर्बको व्यापार गर्नुपर्छ, त्यसको हिसाबकिताब गर्नुपर्ने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अहिलेको २६ अर्बको पोर्टफोलियो ८० अर्ब पुग्दैन । धेरै पुग्यो भने १० देखि १२ अर्ब ग्रोथ होला । प्रति वर्ष १० देखि १२ अर्बको ग्रोथ गर्नुपर्ने दवाब छ, यो मलाई मात्र होइन, सबैलाई छ । तर अर्कोतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रको ग्रोथ आगामी वर्ष ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । साच्चिकै त्यो भयो भने पनि ८ अर्ब क्यापिटल रहेका हामी जस्ता बैंकहरुलाई व्यापार पुग्दैन । कमसेकम ५० अर्बको पोर्टफोलियो बनाउनुछ, यो चुनौतिपूर्ण काम हो। अहिले पनि लिक्वीडिटी टाइट हुँदै गएको छ, रेमिटान्सको ग्रोथ स्लो हुँदै गएको छ । लिक्वीडिटी हामीसँग छ, तर लेन्डेबल फण्ड चाहियो नि । लिक्वीडिटीबाट लोन दिन पाउन्नौ नि । लेन्डेबल फण्ड अहिले निकै टाइट छ । लोन धेरै बढाउन सकिने अवस्था छैन । क्यापिटल बैंकले जतिसुकै बढाओस्, यदि डिपोजिट छैन भने लोन दिन सकेन वा लोन दिने सेक्टरको ग्रोथ त्यही हिसाबले बढ्न सकेन भने लोन कहाँ दिने ? 

त्यसकारण आजको दिनमा प्रोडक्टिभ सेक्टर, जस्तो कर्पोेरेट सेक्टर वा हाइड्रोपावरमा अलिक बढी लेण्डिङ गर्ने हाम्रो योजना हो । यस्ता प्रोजेक्टहरुमा हामीले ठूलो भोल्यूमको लोन दिनसक्छौ । तर त्यहाँ पनि समस्या हुँदो रहेछ । यस्ता योजनाहरुमा अग्रिमेन्ट आज भए पनि कमिटमेन्ट गरिएको रकमको वितरण २ वा ३ वर्षपछि मात्रै, त्यो पनि थोरै थोरै प्रतिशतमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

यो आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीले के पाउँदैछन् ?
हामी क्यास लाभांश दिन सक्दैनौ । हामी करिब १० प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छौ । यो वर्ष करिब ४० करोड खूद नाफा आर्जन गर्ने अवस्था छ । 

अन्तमा, आइएलफीसीसँगको मर्जरको कुरा कहाँ पुग्यो ? किन ढिलाई भएको ?
मर्जर लास्ट स्टेजमा गइसकेको छ । एक/दुईवटा फन्डामेन्टल इस्यूजहरु मिलिरहेको छैन । मलाई लाग्छ, असार मसान्तभित्र टुंगिन्छ, आशा गरेका छौ कि पोजिटिभ वेमा टुंगिन्छ ।