काठमाण्डौ । सरकारले गोरखा इको प्यालन प्रयोग गर्न स्वीकृत लिन नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भबन निर्माण विभागले कुनै पनि स्टक्चरल संरचना (भौतिक संरचना) निर्माण गर्दा पार्टेशन वालको रुपमा गोरखा इको प्यानल प्रयोग गर्न स्वीकृति लिन नपर्ने निर्णय गरेको हो । 

सहरी विकास तथा भबन निर्माण विभाग, आवास महाशाखामा हालै सम्पन्न वैठकले यो निर्णय गरेको हो । 

गोरखा इको प्यानलको उत्पादनकर्ता इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपालले आफनो उत्पादन प्रयोगमा अन्यौल बढेपछि विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । नक्सा पास गर्ने स्थानीय निकाय र इन्जिनियरहरुबीच अन्यौल वढेपछि विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । गोरखा इको प्यानलको पत्राचारपछि विभागले यो निर्णय गरेको हो । यसअघि नक्सा तयार गर्ने इञ्जिनियर र नक्सा स्वीकृति दिने स्थानीय निकायलाई गोरखा इको प्यानलको प्रयोगमा अन्यौलता थियो । 

गोरखा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईञ्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले अबका दिनमा कुनै पनि स्टक्चरल डिजाइन गरेको स्थायी संरचनामा इको प्यानल पार्टेशन वालको रुपमा प्रयोग गर्न कानुनी व्यावधान नभएको स्पष्ट पारे । 

पार्टेशन वालको रुपमा इको प्यानलको प्रयोग गर्दा नक्सा पास नहुने हो कि भन्ने अन्यौल समाप्त भएको उनले बताए । अबका दिनमा इन्जिनियरहरुले निर्धक्कका साथ गोरखा इको प्यानलको प्रयोग कुनै पनि स्थायी संरचनाको पार्टेशन वालमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।

गोरखा इको प्यानल अस्थायी संरचना निर्माण गर्दा वाहिरी वालको रुपमा पनि प्रयोग हुँंदै आएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयलगायत देशैभरिका एकतल्ले सरकारी तथा निजी विद्यालय, कलेज, हस्पिटल, हेल्थ पोष्ट, आर्मी व्यारेकलगायतका संरचनाहरुमा गोरखा इको प्यानल बाहिरी वाल र भित्री पार्टेशन वालको रुपमा प्रयोग हँुंदै आएका छन् ।