►शिल्पा कन्नन
नयाँदिल्ली । भारतीय बित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बुधबार राज्यसभामा वस्तु एवम् सेवा कर(जिएसटी) विधेयक पेश गरेका छन् । 

जिएसटी बिधेयकलाई त्यहाँको लोकसभाले पहिला नै पारित गरिसकेको छ । राज्यसभामा पनि यो पारित हुने अधिक संभावना छ । यो पारित भएपछि जुन कानून अस्तित्वमा आउनेछ, त्यसले भारतको कर व्यवस्थालाई पूरा रुपले परिवर्तन गरिदिनेछ । 

जिएसटी विधेयकलाई कानून बनाउने बिषयमा भारतमा विगत एकदशकदेखि कुरा भइरहेको हो । तर राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण यो कानून बन्न सकिरहेको थिएन ।

यो नयाँ कर व्यवस्थामा राज्य र केन्द्र सरकारले बस्तु तथा सेवामाथि लगाउने सबै अप्रत्यक्ष करको ठाउँमा एक समान कर व्यवस्थाका परिकल्पना गर्छ । अर्थशास्त्रीहरुले भनेका छन् कि यो व्यवस्थाले भारतीय अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ आयाम थप्नेछ र भारतीय अर्थतन्त्रले छलाङ मार्नेछ । 

वस्तु एवम् सेवा कर विधेयकको ड्राफट बनाउनेदेखि यो बिषयमा बहस गराउने काममा भारतको १० वर्ष खर्च भइसकेको छ । 

सरकार र उसँग सहमत अर्थशास्त्रीका अनुसार भारत स्वतन्त्र भएपछिको यो नै सबैभन्दा ठूलो कर सुधारको काम हो । 

सरकार र उसँग सहमत अर्थशास्त्रीका अनुसार भारत स्वतन्त्र भएपछिको यो नै सबैभन्दा ठूलो कर सुधारको काम हो । 

आशा गरिएको छ कि जिएसटीले देशको भद्रगोल कर व्यवस्थालाई सिस्टममा ल्याउनेछ र करको नाममा भइरहेको चोरी र अति चुहावटलाई कम गरिदिनेछ । यो करले कुनै पनि सामान तथा वस्तु शहरमा प्रवेश गर्दा लाग्ने कर, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर तथा राज्यस्तरीय करको स्थान लिनेछ । 

सरकारका अनुसार जिएसटी विधेयक कानून बनेमा उसलाई तीन महत्वपूर्ण फाइदा हुनेछ । त्यसमध्ये पहिलो फाइदा मेक इन इण्डिया अभियानमा यसले प्राण भरिदिनेछ । 

एक अनुमानका अनुसार भारतको  भद्रगोल कर व्यवस्था, जथाभावी असूलीका कारण हाल विजिनेशमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म नोक्सानी भइरहेको छ । भारतको एक राज्यमा उत्पादन हुने सामान जब देशको कुनै दोश्रो ठाउँमा पुग्छ, त्यस्तो सामानमा कयौं पटक कर लगाइन्छ, जुन गलत हो । 

यस्तो असुविधाजनक व्यवस्थामा जिएसटीले आमूल सुधार गरिदिनेछ । यसको अर्थ स्पष्ट छ कि जिएसटीले उद्योगमा लगानी बढाउन समेत प्रोत्साहन हुनेछ । 

दोश्रो, जिएसटी लागू भएपछि देशको उत्पादन र खपतको विन्दूमा मात्र अन्तिम अवस्थामा कर लगाइनेछ । तर रक्सी, कच्चा तेल, हाई स्पीड डिजल, पेट्रोल, प्राकृतिक ग्यास र विमान इन्धनलाई जिएसटी भन्दा बाहिर राखिएको छ । यी वस्तुहरुको बिषयमा अन्तिम फैसला जिएसटी काउन्सिलले गर्नेछ । 

विश्व बैंकले यसलाई गेम चेञ्जिङ आर्थिक सुधार भनेको छ । उसका अनुसार यो विधेयक पास भई कानून बनेमा यसको सही कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय उत्पादनमा कमसेकम २ प्रतिशतको बढोत्तरी हासिल हुनेछ । 

तर, सूर्तिलाई जिएसटीको दायरामा ल्याइएको छ । केन्द्र सरकारले यस्तो उत्पादनमा शुल्क लगाउन सक्नेछ । 

अहिले भारतका अधिकांश विकसित इलाका, जहाँ उद्योगहरु छन्, त्यहाँ सामान उत्पादन भएलगत्तै(उत्पादन बिन्दूमै) कर लगाइने गरिएको छ । तर यदि जिएसटी पास भयो भने कर त्यो राज्य सरकारले असूल्नेछ, जहाँ उत्पादनको खपत हुन्छ । 

यसकारण उत्तर प्रदेश र बिहार जस्ता कम विकसित राज्यलाई यो व्यवस्थाले अधिक फाइदा  पुग्नेछ । किनकि यी राज्यमा उपभोक्ताको संख्या निकै ठूलो छ । 

कतिपय विश्लेषकहरुले भने यो व्यवस्थालाई भारतको विभिन्न राज्यबीच राजश्वको ज्यादा बराबरीवाला वितरण व्यवस्थाको रुपमा हेरिरहेका छन् । 

तेश्रो, यो व्यवस्थाले कर असूलीमा मद्धत गर्नेछ र देशमा कर चोरी तथा छलीलाई कम गराउनेछ । 

यसको पूरा सिस्टम इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्ममा तयार हुनेछ, त्यसकारण हरेक भुक्तानीको एक डिजिटल संकेत हुनेछ, यसको अर्थ कसैले कर तिरे या नतिरेको खोज्न निकै सहज हुनेछ । 

यो आफैंमा निकै ठूलो प्रयास हो, जसको मार्फत करसँग सम्बन्धित ७५ लाख केसहरुलाई स्वतः अनलाइन सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ । 

तर, एउटा महत्वपूर्ण चिज, जसतर्फ धेरैले सरकारलाई इशारा गरिरहेका छन्, त्यो हो उद्योगहरुलाई जिएसटीको दायराभन्दा अलग राखिएको छ, जुन राजश्वको एउटा निकै ठूलो हिस्सा वा क्षेत्र हो । 

राज्य सरकारहरुको राजश्वको स्रोत मानिने इन्धन, रियल स्टेट पनि योबाट अलग राखिएको छ । 

यसको बाबजुद विश्व बैंकले यसलाई गेम चेञ्जिङ आर्थिक सुधार भनेको छ । उसका अनुसार यो विधेयक पास भई कानून बनेमा यसको सही कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय उत्पादनमा कमसेकम २ प्रतिशतको बढोत्तरी हासिल हुनेछ । 

एक अनुभवी व्यापारीको भनाईमा व्रिटेन युरोपियन युनियनबाट अलग भएपछि भारतलाई हुनसक्ने घाटा समेत यो विधेयकले थेग्नेछ । यसले मुख्यतः देशको हालको संघीय कर व्यवस्थाको ठाउँमा एक संयुक्त आर्थिक इकाईको रुपमा काम गर्ने प्रणाली विकास गर्नेछ । 
बीबीसीबाट भावानुवाद