काठमाण्डौ । चिनियाँ सरकारले उपलब्ध गराएको इन्डक्सन चुलो डेढ वर्षमा एउटा मात्रै बिक्री भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीका बेला अनुदानमा आयातित चुलोको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बिक्री हुन नसकेको हो । नाकाबन्दीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भएपछि चीनले अनुदानमा ११ हजार ३ सय चुलो उपलब्ध गराएको थियो । उक्त चुलो नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडमार्फत बिक्री गर्ने सरकारको योजना भए पनि डेढ वर्ष बित्न लाग्दा एउटा मात्रै बिक्री हुन सकेको छ । 

ट्रेडिङका महाप्रबन्धक लवराज जोशीले महँगो भएकाले बिक्री नभएको बताए । ‘बजारमा ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँमै इन्डक्सन चुलो पाइन्छ, तर अनुदानको चुलोको मूल्य ११ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ छ,’ उनले भने । नाकाबन्दीका कारण ग्यास अभाव भएका बेला त्यसको फाइदा उठाउँदै निजी व्यवसायीले इन्डक्सन चुलोको मूल्य मनोमानी असुलेका थिए । अभावलाई केही व्यवस्थापन गर्न चीनले अनुदान दिएको थियो । चिनियाँ सरकारले केरुङ नाकाबाट १३ सय र हवाई मार्गबाट १० हजार चुलो उपलब्ध गराएको हो । अनुदानको चुलो आउने हल्लाले बजार भाउ नियन्त्रण गर्न धेरै सहयोग पुगेको थियो । ‘अनुदानबाट सर्वसाधारणले राहत पाउने महसुस गरेका थिए,’ ट्रेडिङका उपत्यका बिक्रीवितरण व्यवस्था कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तर आयातित इन्डक्सन चुलोको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन, गोदाममै थन्किएको छ ।’

ट्रेडिङका नायब वरिष्ठ अधिकृत चेतबहादुर खड्काका अनुसार केरुङ नाकाबाट २०७२ मंसिर २८ गते १३ सय थान आयात गरिएको थियो । इन्डक्सन चुलोको मूल्य निर्धारण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले २०७२ माघ ५ गते मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । वाणिज्यका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत, परराष्ट्र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र नेसनल ट्रेडिङका दुई जना महाप्रबन्धक थिए । ‘समितिले भन्सार शुल्क र ढुवानी खर्च जोडेर ११ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो,’ खड्काले भने ।

ट्रेडिङका अनुसार माघ २८ गते एक थान चुलो बिक्री भएको थियो । त्यसयता सर्वसाधारण हेर्न त आए, तर मूल्यकै कारण किनेनन् । ‘अनुदानको चुलो भनेर हेर्न र किन्न भनेर सर्वसाधारण आउँछन्,’ उनले भने, ‘तर बजारमा पाइनेभन्दा महँगो भएको भन्दै फर्कन्छन् ।’ चीनबाट आयातित इन्डक्सन चुलो माइडिया कम्पनीले उत्पादन गरेको हो । जानकारहरूका अनुसार उक्त कम्पनीको चुलो ६ हजार रुपैयाँमा बजारमा सजिलै पाइन्छ । बजारसरह चुलोको मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको ट्रेडिङका अधिकारीहरूको गुनासो छ । ‘मूल्य बढी भयो, बिक्री भएन भनेर आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर अर्थबाट सकारात्मक जवाफ पाएका छैनौं ।’ यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।