काठमाण्डौ । पुस ९ गतेदेखि रिक्त रहेको नेपाल राष्ट्रबैंकको दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको बिषयले अझै पनि निश्कर्ष पाउन सकेको छैन । यति लामो समय ती दुई पद रिक्त हुँदा पनि सरकारले किन डेपुटी गभर्नरमा कसैलाई नियुक्त गर्न नसकेको होला ? धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहमति र दुवै पदमा एमाले समर्थित कार्यकारी निर्देशकलाई ल्याउनुपर्ने अडानका कारण डेपुटी नियुक्त हुन नसकेको बताइरहेका छन् । तर डेपुटी गभर्नरमा आफ्ना नाताभित्रका मान्छेलाई नियुक्त गर्ने गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको स्वार्थका कारण समस्या थप कचल्टिएको रहस्य पत्ता लागेको छ । 
 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार बजारमा प्रधानमन्त्रीले अडान नछाडेका कारण डेपुटी नियुक्तिमा ढिलाई भएको हल्ला फैलाइए पनि गभर्नर र अर्थमन्त्रीले आफ्नालाई सो पदमा ल्याउन चाहेका कारण समस्या थप कचल्टिएको हो । 
 

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल डेपुटी गभर्नरमा एकजना एमालेबाट(प्रधानमन्त्रीको सिफारिस) र अर्का एक कांग्रेस समर्थित कार्यकारी निर्देशकबाट ल्याउन चाहन्थे । तर कांग्रेस समर्थित कार्यकारी निर्देशकमध्ये गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले सिफारिस गरेका तीन नाममा आफन्तको नाम नपरेपछि उनी आक्रोशित छन् । गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल चाहिँ आफ्ना प्रिय पात्र शिवनाथ पाण्डेलाई कुनै पनि हालतमा डेपुटी बनाइछाड्ने अभियानमा छन् । 
 

स्रोतका अनुसार गभर्नर डा. नेपालले केही समयअघि राष्ट्रबैंक ऐन अनुसार आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै डेपुटी गभर्नरका लागि एमालेबाट चिन्तामणि शिवाकोटी, कांग्रेसबाट नारायण पौडेल, शिवनाथ पाण्डे, शिवराज श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेका थिए । उनले अर्थमन्त्रीका आफ्नो प्रिय पात्र तथा नाताले ज्वाईँ, कार्यकारी निर्देशक तथा केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीको नाम सिफारिस गरिदिएनन् । बजारमा गभर्नरबाट सिफारिस भएको लिस्टमा त्रिलोचन पंगेनीको नाम समेत रहेको भनिए पनि बाठा गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग पंगेनीको पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बुझेका कारण उनको नाम सिफारिस गरेनन् । ‘गभर्नर कांग्रेस कोटाबाट समेत पाण्डेलाई डेपुटीमा ल्याइछाड्ने अडानमा छन् भने अर्थमन्त्री चाहि ज्वाईं नाताका पंगेनीलाई जसरी भए पनि डेपुटी बनाइछाड्ने सोंचमा छन् ।’ उच्च स्रोतले भन्यो–‘अहिले मुख्य रुपमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वार्थ आ–आफ्नै रहेको र दुवै आफन्तलाई त्यो पदमा ल्याउने प्रयासमा रहेका कारण समेत समस्या थप कचल्टिएको हो ।’ 
 

ज्वाईँ नाताका पंगेनीको नाम नपरेकै कारण अर्थमन्त्री पौडेलले केही दिनअघि गभर्नर डा. नेपाललाई मन्त्रालयमै बोलाएर सिफारिस गरिएका नामहरुमा एक नाम हटाई त्यसमा पंगेनीको नाम हालेर ल्याउन वा त्यो नसके चार नाममध्ये दुईवटा नाम एमाले समर्थितहरुको सिफारिस गर्न कडा निर्देशन दिएका थिए । तर उनको निर्देशनविपरीत गभर्नरले समेत राष्ट्रबैंक ऐनले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरि छाड्ने अडान व्यक्त गर्दै त्यहाँबाट फर्किए । राष्ट्रबैंक ऐनले रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नरको पदमा नियुक्त हुनसक्ने संभावित नामहरु त्यहाँ कार्यरत १६ कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट ४ जनाको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार गभर्नरलाई दिएको छ । गभर्नरले ४ नाम सिफारिस गरेर अर्थमन्त्रीलाई दिने र अर्थमन्त्रीले ती चारमध्ये २ नाम छनौट गरी क्याबिनेटमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच कुरा नमिलेसम्म डेपुटी गभर्नर नियुक्ति हुनसक्दैन । दुई महिनादेखि डेपुटीको कुर्सी खालि हुँदा समेत सरकारले नियुक्त गर्न नसक्नुको मुख्य जड नै यही रहेको स्रोतको भनाई छ । ‘दुवैले आफन्तमोह त्यागेका भए यस्तो अवस्था हुने थिएन ।’ एक अर्को स्रोतले भन्यो«‘राष्ट्रबैंकको इतिहासमै दुवै डेपुटीको पद यति लामो समयसम्म रिक्त रहेको संभवत यो नै पहिलो घटना हो ।’ 
 

कहिले होला नियुक्ति ?
अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वार्थ पूरा नहुने अवस्था सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले समेत दुवैमा एमाले कार्यकर्ताहरु आउनुपर्ने अडान थपिदिएपछि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको बिषय अन्यौलग्रस्त बनेको छ । उसो भए अब कहिलेसम्म टुंगिएला त यो विवाद ? अर्थमन्त्रालयस्थित स्रोतले चाहि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि डेपुटी नियुक्तिको बिषय नटुंगिने निश्चित भएको जानकारी दिएको छ । ‘पहिला अर्थमन्त्री भारत भ्रमण सकेर आएपछि टुंग्याउने भनिएको थियो ।’ स्रोतले भन्यो–‘तर फेरि पनि गभर्नरसँग कुरा नमिलेपछि र प्रधानमन्त्रीले समेत अडान नछाड्नु भएपछि अब उहाँको भारत भ्रमणपछि मात्र यो बिषय टुंगोमा पुग्ला ।’ यसको अर्थ, राष्टबैंकले डेपुटी गभर्नर पाउन पूरा फागुन कुर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । त्यो अवधिमा पनि यदि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच कुरा मिल्यो, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले समेत हरियो झण्डा देखाए भने मात्र । नभए इतिहासमै कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँको नियति डेपुटी गभर्नरको बिषयमा लागू हुने अवस्था आउने देखिएको छ ।