उपेन्द्र पौड्याल, अध्यक्ष-नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन
 

लामो समयसम्म बैंक तथा बित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको समस्या देखियो । अहिले बैंकहरुले निक्षेपलाई आकर्षित गर्र्न थालेका हुन् ? 
हो, तरलताको अवस्थामा सुधार हुन थालेको छ । भूकम्पपछि क्रेडिट अफ टेक भएको थिएन, डिपोजिट रेमिटान्स थ्रु आइरहेको थियो । फेरि नाकाबन्दीको असर भयो । सेकेण्ड हाफमा मात्र गएर क्रेडिट अफ टेक सुरु भएको हो । त्यतिबेला लिक्वीडिटी धेरै थियो । बैकिङ र लिक्वीडिटी भनेको एकदमै महत्वपूर्ण फ्याक्टर हो । क्रेडिट लस भएर बैंक डूब्दैन, बैंक तरलताकै कारण डूब्छ । 

हाम्रो बैकिङ कर्जा लगानीतर्फ मात्र ड्राइभ भइरहेको छ । अरुतिर कम महत्व दिइएको छ, त्यही भएर समय–समयमा तरलताको इस्यू आइरहन्छ । तरलतालाई कम्फरटेबल लेभलमा राखेर कारोबार गर्नुपर्ने हो । त्यतातिर चाहि नेपालको बैकिङमा बढी अग्रेसन छ । त्यसले गर्दा बेला–बेला तरलतामा मिक्सम्याच भइरहन्छ । मेरो बिचारमा तरलतालाई बैंकहरुले राम्रै महत्व दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

हाम्रो बैकिङ कर्जा लगानीतर्फ मात्र ड्राइभ भइरहेको छ । अरुतिर कम महत्व दिइएको छ, त्यही भएर समय–समयमा तरलताको समस्या आइरहन्छ । 

बैंकहरुले निक्षेप खिच्न थाले भन्नुको अर्थ लगानीको माग बढ्न थाल्यो भन्ने हो । अहिले कुन–कुन क्षेत्रबाट माग बढेको छ ?
लगानीको वृद्धि भइरहेको छ । नेपालको अर्थव्यवस्थाको संरचना अनुसार नै लगानीको माग भइरहेको छ । अर्थव्यवस्थाको संरचनाअनुसार मेल नखाएको एउटै कुरा कृषि हो, यो बाहेक अरुतिर बैंकहरुको कर्जा बढिरहेकै छ । ट्रेडिङतिर गएकै छ, भएका उद्योगहरुमा पनि गएकै छ । होटल, टुरिजमतिर पनि लगानी भइरहेकै छ । लगानीमा विविधकरण नै छ । 

बैंकले १०० रुपैयाँ डिपोजिट लियो भने त्यति नै कर्जाको रुपमा दिंदैन, निश्चित रुपमा तरलता मेन्टेन गर्नुपर्छ । कसैले २० प्रतिशत गर्ला, कसैले २५ प्रतिशत गर्ला, आफ्नो पोलिसी अनुसार । हामीकहाँ तरलतालाई गलत ढंगले बुझ्ने गरिन्छ । ट्रेजरी बिलमा ०.१ प्रतिशत लिएर लगानी गर्यो अनि बैंकहरुले कर्जा दिएन भनिन्छ । अब बैंकहरुको आफ्नो भोक, आफ्नो पोलिसी अनुसार कसैले ८० प्रतिशत नै कर्जा लगानी गर्ला, कसैले ७५ गर्ला, कसैले ७० प्रतिशत गर्ला ।  २०–३० प्रतिशतको पैसा(लिक्वीड फण्ड) जुन छ, त्यो घरजग्गा वा शेयरहरुमा लगानी गर्ने कुरा आउँदैन । हामीकहाँ रहेको इन्भेष्टमेन्टको एभिन्यूज भनेको गभर्मेन्ट बण्ड र इन्टर बैंक नै हो । जब तरलता हुन्छ, त्यतिबेला इन्टरबैंकमा डिमाण्ड हुँदैन । गभर्मेन्टको तरलता खिच्ने बित्तीय औजारहरु हामीकहाँ एडेक्वेट छैन । अब गएका समयहरुमा सरकारको पूँजीगत खर्च नै तल्लो लेभलमा थियो, त्यस हिसाबले धेरै बण्डहरु सरकारले ल्याउन सकेन । बैंकमा रहेको फण्डको आधारमा सरकारी औजार सप्लाई हुन सकेन । जस्तो हामीकहाँ इडीबी, आइएफसीले बण्ड इस्यू गर्ने कुरा पनि आइरहेको थियो, त्यसलाई चाहि सुरुवात गरौं भनेर हामीले धेरै बल गर्यौं पनि, तर त्यो सम्बन्धी नियमावली अर्थमन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ । त्यसले ठूलो गति दिन्थ्यो होला कर्पोेरेट बण्ड ल्याउनका लागि । त्यो किसिमका बण्डहरु आएपछि नेपालमा बण्ड मार्केट चाहि बढ्थ्यो । खासै भन्नुहुन्छ भने, अमेरिकाजस्तो देशमा पनि कहिले बण्ड मार्केटको क्यापिटलाइजेसन बढी हुन्छ, कहिले स्टक मार्केटको बढी हुन्छ ।  तर हामीकहाँ बण्ड मार्केट पूर्ण उपेक्षित छ स्टक मार्केटबाट । त्यसपछि बैंकहरुको पैसा ट्रेजरी बिलहरुमा ०.१ प्रतिशतमा बिड गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खास तरलता भएको भनिएको चाहि तरलता म्यानेज गरेको २० प्रतिशत प्लस फण्डलाई हामीले म्यानेज गर्न नसकेको हो । हामीसँग इन्स्टूमेन्ट नै नभएर यस्तो भएको हो, बैंकहरुका कारणले होइन । 

हामीकहाँ एडीबी, आइएफसीले बण्ड इस्यू गर्ने कुरा पनि आइरहेको थियो, त्यसलाई चाहि सुरुवात गरौं भनेर हामीले धेरै बल गर्यौं पनि, तर त्यो सम्बन्धी फाइल अर्थमन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय बण्डहरुको बजार बिस्तार सम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा किन अड्किएको रहेछ ?
सेक्युरिटी बोर्डले एउटा रेगुलेसन बनाएको छ, त्यस्ता किसिमका बण्डहरु ल्याउने प्रावधानका लागि, त्यो फाइल अड्किरहेको छ । त्यो फाइल अगाडि बढेर एउटा रेगुलेसन बने निश्चित रुपमा तरलताको समस्या निकै कम हुने थियो । किनभने आइएफसी जस्तो संस्थाले बण्ड लिएर आउँछ भने बैंकहरुले त्यसमा लगानी गर्छन । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो साख कम भइरहेको छ । एडीबी, आइएफसी जस्तो संस्थाले यहाँ बण्ड इस्यू गरे भनेपछि देशको क्रेडीबिलिटी बढ्छ । यतातर्फ हामीले हेरेका छैनौ । किन रोकियो मलाई थाहा छैन, तर यो हाम्रा लागि ज्यादै आवश्यक कुरा हो । 

तपाईंको पनि चिन्ताको बिषय हो, किन पहल नगर्नुभएको ?
हामीले फलो गरिरहेकै छौ । सायद सरकारले यो कुराको मर्म पो नबुझेर हो कि ? वा कुनै लिगल इस्यूले रोकिएको हो कि ? यदि हो भने त्यो बाटो पनि खोल्नुपर्यो, तर यस्ता किसिमका इस्टूमेन्टहरु नेपालमा आउन दिनुपर्छ भनेर हरेक फोरममा कुरा गरेका छौ । अर्थमन्त्री जीलाई पनि यो कुरा भेटेरै सम्झाएको छु । 

सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटका कारण लगानीको वातावरण बनी बैकिङ व्यापार बढ्छ ?
बढ्छ । एक्सपान्सरी बजेट हो यो । नेपालको विकासको बाधक मुख्य पूर्वाधार हो । बजेटले त्यसको विकासमा जोड दिएको छ । वितरणमुखी बजेटलाई हामी सपोर्ट गर्दैनौ, किनभने त्यसले महंगीको प्रेसर वृद्धि गर्छ । घरेलु उत्पादनमा मद्धत नगर्ने खर्चले महंगी नै ल्याउने हो । त्यो बाहेक भौतिक संरचनालाई फोकस गरेको छ,  यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । हामी बैंकरलाई वादसँग कुनै मतलब छैन । कुन गभरमेन्ट वा कुन दल भन्ने सरोकार छैन । हामीलाई चाहि बजेटले देखेको सपना पूरा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मतबल छ, यसले विविध इफेक्ट ल्याउनुपर्छ अर्थतन्त्रमा र यसले विकासका कामहरु हुनुपर्छ । 

नेपाल टुरिजम बेस्ड कन्ट्री हो, पर्यटनलाई राम्रोसँग विकास गर्यौ, रोड, एयरपोर्ट, रेल्वे, होटल विकास गर्न सक्यौ भने आज टुरिस्ट आउने वातावरण देशले बनाइदियो भने, भौतिक विकास राम्रो भयो भने भोलि प्राइभेट सेक्टरले नै त्यो कुराको व्यवस्थापन गर्छ । सरकारले आधारभूत आधार तय गर्नुपर्छ । पावर सप्लाई सुनिश्चित भए नेपालले कोल्टे फेर्न समय लाग्दैन । द्रूतमार्ग र निजगढको एयरपोर्ट नै बन्नसक्यो भने टुरिस्टहरुको फ्लो बढ्छ । केही ठाउँहरुमा प्रोपर हाइवे चाहिन्छ । जस्तो काठमाण्डौ, लुम्बिनी, पोखरामा हाइवे चाहिएला । पूर्वबाट सगरमाथा जोड्ने द्रूत मार्गहरु हुनुपर्छ । ती क्षेत्रमा एयरपोर्टको क्षमता बढाउने हो भने यहाँ पर्यटक यति ओइरिन्छन, त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । निजी क्षेत्रले होटल, ट्राभल लगायतमा लगानी गर्न थालेपछि देश कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो । हामीले सामान्य काम पनि गरेका छैनौ । कम्तीमा बजेटले सपना त देखेको छ नि । सपना नै देखेन भने कसरी प्राप्ति हुन्छ ? 

कुन गभरमेन्ट वा कुन दल भन्ने सरोकार छैन । हामीलाई चाहि बजेटले देखेको सपना पूरा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मतबल छ, यसले विविध इफेक्ट ल्याउनुपर्छ अर्थतन्त्रमा र यसले विकासका कामहरु हुनुपर्छ । 

 

बजेटले देखेको सपनालाई साकार पार्नका लागि राष्ट्रिय गौरवका लगायतका आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न नेपालका बैंकहरु तयार र सक्षम छन् ?
छन् । जस्तो द्रूत मार्गकै उदाहरण लिऊ न । पूरा लगानी बैंकले गर्न सक्दैनन् होला । तर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडेलमा जान्छौ भने यो कुरा संभव हुनसक्छ । जस्तो हेटौडा टनेल मार्गको उदाहरण हेरौ, यो रुटमा कतिवटा नगरपालिका छन्, तिनीहरुले प्रोजेक्टमा ओनरसिप लिनसक्छन् होला । र, त्यसमा प्राइभेट पार्टी गयो भने अझ राम्ररी चल्छ । प्रोजेक्टलाई ती नगरपालिकाले आफ्नो सहभागिताको हिसाबले म्यूनिसिपल बण्डहरु निकाल्न सक्ला । हरेक देशमा म्यूनिसिपल बण्डहरु निकालेर उनीहरुले कति प्रोजेक्ट गरिरहेका छन् । म्यूनिसिपल बण्डहरु निकाल्यो भने हरेक नेपालीको सहभागिता हुन्छ । त्यस्तो बण्ड उनीहरुले इस्यू गर्छ, रोडको करबाटै पैसा निस्किन्छ । त्यो मोडेलबाट पनि जान सकिन्छ । कतिपय कुरामा बैंकहरुले पनि फाइनान्स गर्लान् । कतिपय कुरामा सरकारले नै डेभलपमेन्ट बण्डहरु इस्यू गरेर जनताबाट पैसा उठाउन सक्ला, पैसाको चाहि कमी हुँदैन । 

उसो भए लगानीको कमी होइन कि इच्छाशक्ति नभएर हामी पछाडि परेका हौं ?
एकदम सही हो । इच्छाशक्ति र नेतृत्व लिनसक्नेको अभाव छ यहाँ । नेपालको भविष्य म उज्वल देख्छु । किनकि यसको बेस सानो छ । आज हाम्रो २१ अर्ब डलरको जिडीपी हो । यसले लिफ्ट लिनलाई २ अर्ब डलर बढाउने त हो नि । १० प्रतिशतको ग्रोथ रेट लिएर हिँड्नुहोस् त केही वर्षमै देश कहाँबाट कहाँ पुगिहाल्छ । तर यो कुरा हामीले गर्न सकिरहेका छैनौ । हामी सानो–सानो कुरामा अड्किएका छौ । पावरका लागि अड्किरहेका छौ, यसले जस लिन्छ कि भन्ने कुरामा अड्किरहेका छौ, देशको बिषयमा कसैले सोचेन यहाँ । लोकतन्त्र आएको पनि धेरै भइसक्यो । ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासनमा केही भएन भन्ने हामीले लोकतन्त्र आएको १० वर्षमा चाहि खोइ के गर्यौं ? सोच्नुपर्दैन ? हामी जस्ताको तस्तै छौ । साउथ एशियामै हामी तल्लो लेभलमै छौ । 

मेरो विचारमा पर्यटन, कृषि, हाइड्रो, माइनिङ उद्योगमा हाम्रो संभावना छ । सिमेन्टमा हाम्रो भविष्य उज्वल छ । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर हुन लागेका छौ । कृषिमा दूधमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौ । आज प्राइभेट सेक्टरले यत्रो समस्या हुँदा हुँदै पनि गरेको छ । जलविद्युत आयोजनामा पनि ठूलो लगानी भइरहेको छ । बिस्तारै बनाउनसक्नेको हातमा प्रोजेक्टहरु गइरहेको छ । हाइड्रोपावर बिस्तारै अगाडि बढ्छ । पावरको भविष्य देखिएको छ, यसलाई अझै पनि डिमान्ड राम्रोसँग प्रोजेक्सन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । पावरको विकास आगामी ५ वर्षमा राम्रो हुन्छ  ।

नेपालको संभावित क्षेत्रमा लगानीको माग कस्तो छ ? कृषि, पर्यटन, हाइड्रोमै बढी हो ?
त्यो किसिमको माग छैन । देशका लागि हामीले के–के क्षेत्रमा जाने भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । तुलनात्मक रुपमा हाम्रो मुलुकको  हितमा केमा हुनसक्छ ? उद्योग क्षेत्र हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज बन्न सक्दैन । साना उद्योगमा सामान्य संभावना होला । दुईतिरका छिमेकी चीन र भारत छन्, उनीहरुसँग कम्पेरेटिभ एड्भान्टेज नभएको क्षेत्र कुन हो त ? हाम्रो कम्पेरिटभ एडभान्टेज के हो ? सोच्नुपर्छ । जस्तो, लुम्बिनीसँग हाम्रो कुनै कम्पेरिटभ छैन । माउन्ट एभरेष्ट त हाम्रो मात्र छ नि । दरबार स्क्वायरको कुनै कम्पिटिसन छैन । काठमाण्डौको आर्किटेक्चर, जनकपुरको कम्पिटिसन छैन । यो क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ, यो क्षेत्रमा जाने व्यवस्था हुनुपर्छ । मुक्तिनाथ, मान सरोवर जाने फ्लो बढाउनुपर्छ । टुरिजम हाम्रो संभावनाको प्रमुख आधार हो । हाइड्रोपावर र कृषिमा पनि हाम्रो संभावना छ । पूर्वाधारमा राज्यले जोड दिनुपर्यो, अरु कुरामा निजी क्षेत्रलाई छाडिदिनुपर्छ । यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढे, देशको भविष्य उज्यालो छ । 

तपाईंको बैंकको कुरा गर्दा यी संभावित क्षेत्रमा लगानीको अवस्था कस्तो छ ? 
हाइड्रोमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने बैंकमध्ये हामी नै पहिलो नम्बरमा पर्छौ । अरु उद्योगमा पनि छौं हामी । व्यापारमा पनि छौ, कृषिमा पनि लगानी छ, तर समग्रमा लगानीमा विविधिकरण गरेका छौ । मर्जपछि एसएमई र रिटेल क्षेत्रमा पनि आएका छौ । 

आज हाम्रो २१ अर्ब डलरको जिडीपी हो । यसले लिफ्ट लिनलाई २ अर्ब डलर बढाउने त हो नि । १० प्रतिशतको ग्रोथ रेट लिएर हिँड्नुहोस् त केही वर्षमै देश कहाँबाट कहाँ पुगिहाल्छ ।

 

दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि छ । निक्षेपको ब्याजदर न्यून छ । यो हिसाबले हरेक वर्ष निक्षेपकर्ताको पैसा खिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप नै डिस्करेज हुने, पूँजी पलायन हुने संभावना हुन्न ?
यो कारणले निश्चित लेभलमा त क्यापिटल फ्लाइट नहोला भन्न सकिन्न । तर हामीकहाँ इन्फ्लेसन किन भइरहेको छ, त्यो कुरा पहिचान गर्न जरुरी छ, यो रेट किन हाइ छ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । एउटा त तरलताको सर्टेन स्वीङले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट निश्चित हुनसक्दैन । यो स्थिर नहुने बित्तिकै त्यसले निक्षेपकर्तालाई असर गर्छ । हामीमा लिक्वीड फण्डको रुपमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म थन्किएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले लगाउने ठाउँ दिन सक्यौं भने त त्यो कुराले निक्षेपकर्तालाई  सहयोग हुन्छ । २५ प्रतशितको फण्डबाट हामीले १ प्रतिशत पनि पाएका छैनौ । त्यो हुँदा त्यहाँबाट पनि निक्षेपकर्तालाई मार परिरहेको छ । 

महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण कस्ट बढेर भन्दा पनि सप्लाई चेनका कारण हो । डिमाण्ड र सप्लाईको चेन मिलाउन नसकेका कारण हो । यो कुरा फेरि पूर्वाधारमै आएर जोडिन्छ । रोड पूर्वाधार धेरै बलियो थियो भने लालबन्दीको गोलभेडा यहाँ ल्याउने कस्ट प्रति केजी १ रुपैयामा मात्र पथ्र्यो होला । त्यहाँको १० रुपैयाँको गोलभेंडालाई यहाँ ५० रु. तिर्नु पर्ने थिएन होला । त्यहाँको १० रुपैयाँ पर्ने गोलभेंडा यहाँ १५ रुपैयाँमा त पाइन्थ्यो होला नि । त्यसकारण सप्लाई र डिमाण्डबीचको असन्तुलनले समेत महंगीको दर बढाइरहेको छ । कृषकले नै सोझै बजार पाउने हो भने बिचौलियाले फाइदा लिंदैन । व्यवस्थित बजार पाए हामीले पनि सस्तो पाउथ्यौं, उत्पादकले पनि राम्रो मूल्य पाउथ्यो नि । यो व्यवस्थित गर्न सकेनौं । यति हुने बित्तिकै पैसा खिइने कुरा पनि गर्नु पर्थेन नि । यति हुने बित्तिकै लगानीको अवसर बढ्थ्यो, लोनको डिमाण्ड हुँदै आउथ्यो । त्यसपछि मात्र डिपोजिटरलाई धेरै रेट दिनसक्छन् बैंकहरुले । निक्षेप थुपार्यो तर लगानी गर्ने ठाउँ छैन, भगवान भरोसाको रुपमा अगाडि बढ्नु परेको अवस्था छ । 

बैंक अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्डर्डमा चलाइरहेका छौ । बासलको नम्र्स फलो गरिरहेका छौ । तर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने अन्य इस्टूमेन्टहरु केही भएनन्, एकदमै असन्तुलन छ, यसो हुँदा कोही न कोही त मारमा परिरहन्छ नै । 

निक्षेपलाई इन्करेज गर्न आगामी मौद्रिक नीतिका लागि तपाईहरुका के–के सुझाव छन् ?
हामीले विशेष गरी तरलता व्यवस्थापनमै बढी सुझाव केन्द्रीत गरेका छौ । ट्रेड युनियनले माग राखेजस्तो काम गर्दैन बैंकर्स संघले । बजार जेले व्यवस्थित हुन्छ, त्यो कुरा गरेका छौ । तरलता व्यवस्थापन इन्स्टूमेन्टहरु बढी आउनुपर्यो, हामीले जति बण्डहरु लिइरहेका छौ, त्यसलाई लिक्वीड बनाउनुपर्यो । सेकेण्डरी  मार्केट छैन ती बण्डहरु बिक्री गर्ने, त्यसको कारोबार गर्न पाउनुपर्यो । स्प्रेड दर लगायतका कुरा पनि छन् । स्प्रेड दर फ्रि छाडिदिनुपर्छ, मार्केट इकोनोमीमा भनेका छौ । एकदुईवटा बैंकको मात्र मोनोपोली भएको भए फ्रि छाड्नु हुन्थेन होला, तर यति धेरै प्रतिस्पर्धा छ कि, अधिकांश बैंकहरुको स्प्रेड दर ५ प्रतिशत भन्दा कम नै छ । बैकिङ भनेको विश्वासको कुरा हो, पब्लिकले जसलाई विश्वास गर्छ, त्यसमा उसले मार्जिन लिन्छ ।

महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण कस्ट बढेर भन्दा पनि सप्लाई चेनका कारण हो । डिमाण्ड र सप्लाईको चेन मिलाउन नसकेका कारण हो ।

 

विपन्न वर्ग कर्जाको सीमाभित्र रहेर अधिकांश ठूला बैंकले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । किन ? यसको बिषयमा पनि केही सुझाव छन् ? तपाईबाट त्यो शीर्षकको पैसा लिएर माइक्रो फाइनान्सहरुले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज असूलेर विपन्न वर्गको कर्जा परिचालनको कर्मकाण्ड पूरा गरिरहेका छन् ?
विपन्न वर्गको फाइनान्सिङ एक्सेस चाहि ठूलो कुरा हो, रेट ठूलो कुरा होइन । माइक्रोफाइनान्सहरु पनि आज आएर १७–१८ प्रतिशतमा आइसकेका छन् । त्यो ठाउँमा लेन्ड गर्नलाई कस्ट कति लाग्छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ होला । उसले त अलरेडी ब्राञ्च संचालन गरिरहेको हुन्छ, त्यो सर्भिसको कस्ट कति होला ? विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई माइक्रो एसेम्बलीमा कसरी माथि लाने भन्ने कुरा अहम् हो । फाइनान्सियल कस्टको कुरामा बढी विवाद नगरौं । जस्तो लालबन्दीको गोलभेंडा उत्पादन गर्ने कृषकले १ लाख रुपैयाँ लोन लियो, गोलभेंडा उत्पादन गर्दा प्रति केजीको कस्ट १५ रुपैयाँ आयो । त्यसको कस्टमा २० प्रतिशत नै ब्याज लियो भने पनि त्यसको कस्ट कम्पोनेन्ट ३ रुपैयाँ भयो, ब्याजको कस्ट । हामीले सोच्ने कुरा, गोलभेंडाको खेती गर्नेले १५ रुपैयाँमा उत्पादन गरेको गोलभेंडा २० रुपैयामा कसरी बेचोस् र हामीले २५ रुपैयाँमा पाउ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्यो । यहाँ त १५ रुपैयाँको गोलभेडा काठमाण्डौ आइपुग्दा ३५ रुपैयाँ पर्छ, बीचको मार्जिनतिर हामीले सोचेकै छैन, पहिला त्यतातिर सोच्नुहोस् तपाई । बिचौलिया नभएपछि १५ रुपैयाँको कस्ट घट्नसक्छ । एसएमईको कर्जाको रेटहरु बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ । विपन्न वर्गको पनि रेट बिस्तारै घट्दै जान्छ । तर देशमा खोइ त पूर्वाधार ? रोड, पावरको पूर्वाधार भए बैकिङ क्षेत्र पनि गाउँ–गाउँमा पुग्नसक्छन् । 

मेरो प्रश्न तपाईंको ५ प्रतिशत कर्जाको सीमा उपयोग गर्ने विपन्न वर्गमा क्षमता छ कि छैन भन्ने हो । 
उपयोग गर्ने क्षमता अब चाहि छैन । हामीले गत वर्ष पनि राष्ट्रबैंकलाई भनेका थियौं । एउटा ऋणिलाई ८ वटासम्म माइक्रो फाइनान्सले ऋण दिएको समेत भेटिएको छ । भनेपछि यसको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेन । भोलि त्यो कर्जा के होला ? उनीहरुको एब्जप्सन क्यापिसिटी छैन । हामीले गत वर्ष नै सुझाव दिएका थियौं, साढे ४ मै ब्रेक गरौं, ५ प्रतिशत नपुर्याऔं भनेर । यो साल पनि हामीले यो कुरा दोहोर्याएका छौ । 

तपाईंकोे पोर्टफोलियो बढ्दै जाँदा ५ प्रतिशतको दरले विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको भोल्यूम पनि बढ्दै जाला । अहिलेकै भोल्यूमको उपयोग छैन भने त्यो कसरी उपयोगमा आउँछ ?
टोटल सिस्टमको कुरा गर्दा, डिपोजिटको रेट अनुसार पोर्टफोलियो बढ्ने हो । २० प्रतिशत भन्दा बढी पोर्टफोलियो बढ्नसक्दैन । जति डिपोजिट जेनेरेट हुन्छ, त्यसको निश्चित प्रतिशत तपाईले लगानी गर्ने हो । तर तपाईंले भनेजस्तो ५ प्रतिशतको टार्गेट बढ्दै जान्छ । एब्जब्सन क्यापिसटी छ कि छैन वैज्ञानिक अध्ययन थाल्नु आवश्यक छ । ८ वटा बैंकले एउटै बरोअरलाई मात्र होइन १७ वटालाई समेत दिइएको रहेछ, यस्तो अवस्था चाहि कम्तीमा आउन्न । एब्जब्सन क्षमता निश्चित छैन, तर हामीले अझै विविधिकरण पो गर्नुपर्छ कि । १२ सय अर्ब भन्दा बढी बैकिङ सिस्टमबाट लगानी भइरहेको छ । ६० अर्ब भयो ५ प्रतिशतको हिसाबले, यो ठूलो पैसा हो । त्यसकारण आजको दिनमा आएर ५ प्रतिशतको सीमामा ब्रेक लगाई वैज्ञानिक अध्ययनबाट मात्र कसरी अगाडि जाने भन्ने हेर्नुपर्छ । 

मर्जर र एक्वीजिसनको सवालमा कुनै सुझाव दिनुभएको छ ? समयअवधि वा अन्य कुनै विषयमा ?
हामीले पनि ४ वटा अन्य संस्था मर्ज गर्यौं । त्यो मर्ज देशकै एउटा सफल मर्जर हो । मर्जर र एक्वीजिसन हामीले गर्नुपर्छ । नम्बरहरु घट्दै जाँदा फाइनान्सियल सिस्टम राम्रो हुन्छ,  अहिले त ओभरक्राउडेड नै हो । क्षमता बढाउनका लागि पनि साइज बढाउँदै जानुपर्छ । हाम्रै बैंकले पनि अब लगानीमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन । मर्जरपछि यति ब्राञ्च खोल्छु, यसमा लगानी गरौं भन्ने आँट आउँदो रहेछ । साइज ठूलो भएपछि यस्तो आँट आउँदो रहेछ, त्यसकारण साइज त बढाउनैपर्छ ।

एउटा ऋणिलाई ८ वटासम्म माइक्रो फाइनान्सले ऋण दिएको समेत भेटिएको छ । भनेपछि यसको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेन । भोलि त्यो कर्जा के होला ? उनीहरुको एब्जप्सन क्यापिसिटी छैन ।

 

जहाँसम्म समयसीमाको कुरा छ, हामीले २ वर्षको अवधिमा अलिकति गाह्रो हुन्छ होला भनेका थियौं । कतिपय संस्थाको २ वर्षमै हुनसक्ने रियालिटी देखिएको छ, कोशिश गर्दा त हुने रहेछ भन्ने पनि देखियो । तर कुनै कारणले गर्दा गर्दै भएन भने त राष्ट्रबैंकले हेर्ला, हेर्नुपर्छ । मर्जर र एक्वीजिसनमा जाँदा क्यापिटलसँगै विजिनेश पनि सँगै आउँछ । राइट इस्यू भन्दा मर्जर र एक्वीजिसन नै ठीक हो । मर्जर र एक्वीजिसन सक्सेस भन्ने कुरा चाहि कम्युनिकेसन रहेछ । सुरुदेखि पछिसम्मै कम्युनिकेसन, कम्युनिकेसन अनि कम्यूनिकेसन नै रहेछ । 

मर्जर र एक्वीजिसनको नीतिले बैकिङ पहुँच घटाउँदैन ? ग्रामीण क्षेत्रसम्म माइक्रो फाइनान्सले बैकिङ सेवा दिइरहेका छन् । एकजिल्ले बैंकलाई एक्वायर गर्नुभयो भने धेरै शाखा खोलेका हुन्छन्, सबै शाखालाई संचालन त गर्न सक्नुहुन्न होला । तपाईं संचालन खर्च नै धान्न सक्नुहुन्न । भनेपछि त शाखा त बन्द गर्नुपर्ला ? यसरी त बैकिङ पहुँच घट्यो नि ?
राष्ट्रबैंकले शाखा घटाउन दिएकै छैन । बित्तीय पहुँच भएको ठाउँमा शाखा बन्द गर्न दिंदैन । त्यसको चिन्ता गर्नुपर्दैन, शाखाहरु त चल्छ–चल्छ । 

तर वाणिज्य बैंकको एउटा सानो जिल्लामा ३ देखि ४ वटा शाखा कसरी चल्छ ? तपाईंको विजिनेश पनि हुनुपर्यो होला नि ?
निश्चित रुपमा यो इस्यू चाहि छ । तर मेरो सुझाव चाहि, त्यसमा कुन लेभलमा छ, कति दूरीमा शाखाहरु छन्, कुनै शाखालाई अझ बढी पहुँच हुने हिसाबले अर्कोतिर रिलोकेट गर्नुपर्छ होला । पहुँचमा हेल्प हुने रणनीति बनाउनुपर्छ । तपाईंले भनेको कुरा के सही हो भने, हिजोको दिनमा त्यो एकजिल्लेको शाखाले प्रति ऋणि २ लाख रुपैयाँ पनि ऋण दिएको होला । त्यो वाणिज्य बैंक भइसकेपछि त्यतातिर फोकस चाहि नहुनसक्छ, यो कुरा म नकार्दिँन । किनभने मैले आफैले भोगिरहेको कुराहरु हुन् यी । एक्सेसमा इम्प्याक्टमा पर्छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित बैंक र राष्ट्रबैंकले सोच्नुपर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्दा एक्सेसको कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न । अल्टरनेटिभ डेलिभरी च्यानल आइरहेका छन्, एटीएम होला, ब्राञ्चलेस बैकिङ होला । यस्ता विकल्पहरुमा बैंकहरुले हेभिली इन्भेष्ट गरिरहेका छन् । 
बैकिङ पहुँच पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । 

बाफियामा आफू अनुकुलको प्रावधान राख्न राम्रै चलखेल भयो भन्ने कुरा आएको छ । सांसद निकटका मान्छेहरुले तपाईहरुलाई समेत सांसदहरुलाई सघाउनुपर्यो भन्दै पैसाको डिमाण्ड गरेछन् । वास्तविकता के हो ? 
म बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँ । म सही कुरा बोल्न डराउने मान्छे होइन । त्यस्तो कुनै डिमाण्ड आएको थाहा छैन । मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, सीइओको २ कार्यकालको कुरामा, तपाईहरुको आफ्नो प्रावधान राखेर भन्नुहोस्, हामीलाई कुनै अब्जेक्सन छैन भनेका हौ । ‘जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरा पनि सोच्नुहोस् तपाईहरु’ पनि भनिदिएका थियौ । आजका बैंकहरु धेरै विकास भइसकेका छन् । सीइओहरु सबै व्यवसायिक भइसकेका छन् । चाहिने नचाहिने काम अब सीइओहरुले गर्दैनन् । तर एकदुईवटाले बिगारे भन्दैमा सबैलाई एउटै घानमा पार्नु त अन्याय भयो नि । जहाँसम्म सीइओको कुरा छ, ५ वर्षपछि त नवीकरण गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त बोर्डको अधिकार छँदै छ । परफम गर्न सकेन भने उसको कार्यकाल सकिन्छ । कानूनमा राख्ने कुरा नै होइन यो । बाफियाको संसोधन चाँडै हुनुपर्छ,  विश्व बैंकको सर्टेन कण्डिसन पनि हो बाफियामा संसोधनको कुरा । त्यसकारणले यसलाई ढिलाई नगरौं, बरु राष्ट्रबैंकलाई अझ इम्पावर गरौं, तर यसलाई नरोक्नुहोस् भनेर धेरै फोरममा बोलेको छु । 

म बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँ । म सही कुरा बोल्न डराउने मान्छे होइन । त्यस्तो कुनै डिमाण्ड आएको थाहा छैन ।

 

अध्यक्षको कार्यकालको बिषयमा तपाईंको धारणा के हो ? 
यसमा दुईवटा स्कूल अफ थट छ । एउटा स्कूल अफ थटले राख्नुहुन्न भन्छु म र अर्कोले चाहि राख्नुपर्छ कि भन्छु । राष्ट्रबैंकलाई अझ इम्पावर गरेर भोलि कुनै संस्थामा अध्यक्षले राम्रोसँग चलाएन, इन्टरभेन गरिरहेको छ, नम्र्स अनुसार चलेन भन्ने लाग्छ भने अध्यक्षलाई हटाउने व्यवस्था अहिले पनि छ, यो हुँदा हुँदै कानूनमै राख्नुपर्ने कुरा किन आयो ? भन्ने एउटा स्कूल अफ थट हो । कोही मान्छेले इन्भेष्टमन्ेट गर्छ भने त्यो संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने फण्डामेन्टल राइट हो, त्यो राइटलाई कानूनबाट संकुचित पार्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा बहसको बिषय हो । यो एंगलबाट हेर्दा कानूनमा राख्नुहुँदैन भन्छु म । तर, अब भोलि गएर जुन किसिमका समस्या पनि देखिए, त्यस्ता समस्याका कारण अलिकति अंकुश लगाउनुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि एउटा होला । राष्ट्रबैंक इम्पावर भएको छ भने किन डराउनु ? राख्नुपर्छ भन्ने कुरा नराखे पनि हुन्छ । राख्न जरुरी छैन । हल्ला भएको एउटा कारण बैंकर नै सांसद भएर यस्तो गर्यो भनेर मात्र हो । फण्डामेन्टल कुरा के हो भन्नेतिर जानुपर्छ । फण्डामेन्टल कुरा कसैले पैसा हालेको भए उसले प्रतिनिधित्व गर्छ, उसको लगानीको पनि त सुरक्षा हुनुपर्यो । आज सम्पूर्ण बैंकहरु व्यवसायिक ढाँचामै चलिरहेका छन् । दुईचारवटा संस्थामा समस्या भएको हो । कतिपय ठाउँमा राष्ट्रबैंकले एक्सन पनि लिएकै हो । यो ठूलो इस्यू हो जस्तो लाग्दैन मलाई त, नन इस्यूलाई इस्यू बनाइदिए । 

कोही मान्छेले इन्भेष्टमन्ेट गर्छ भने त्यो संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने फण्डामेन्टल राइट हो, त्यो राइटलाई कानूनबाट संकुचित पार्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा बहसको बिषय हो ।

 

प्रसंग बदलौं, एनएमबी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा खूद नाफातर्फ आउट स्ट्याण्डिङ ग्रोथ गर्यो, कसरी संभव भयो ?
मर्जर भयो, अन्य संस्थाको प्रोफिट पनि जोडिएर हो । विजिनेश पनि बढाएका छौ । हाउजिङ लोनमा कसैले ल्याउँदै नल्याएको प्रोडक्ट ल्यायौ, त्यसबाट पनि ग्रोथ भयो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारणले रोकिएको लगानी बढेको छ, त्यसले पनि ग्रोथ बढायो । हामी विशेष गरी हाइड्रोपावरमा फोकस भएका छौ । हाम्रो ग्रोथ ब्यालेन्स नै छ । 

पूँजीबजारमा एनएमबी बैंकको सेयरप्रति लगानीकर्ताको राम्रो आकर्षण देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि उनीहरुलाई कुनै खुशीको खबर छ ?
अहिले नै भनिहाल्न त म सक्दिँन । तर मेरो क्यापिटल प्लान क्लियर छ । ०७४ असार मसान्तसम्म क्यापिटल त ८ अर्ब पुर्याउने नै हो । अहिले नै घोषणा गरिहाल्नुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन । हाम्रो बैंकप्रति अझ बढी विश्वास देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा खुद नाफा १ अर्ब नाघ्ने अवस्था छ,सबै कुरा ठीक भयो भने ।