काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई औसतमा राम्रो र सन्तुलित भन्दै कार्यान्यन पक्ष जटिल भएकोले राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको सहमति र सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। 

महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले सोमबार चेम्बरको धारणा प्रस्तुत गर्दै त्यस्तो आवश्यकतामाथि जोड दिएका हुन् । 
चेम्बरले बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रतिको धारणा यसप्रकार छ :

१.सरकारले पहिलोपटक औद्योगिक क्षेत्र, विकास आयोजना, राजमार्ग र  सार्वजनिक निकायलाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसको अवज्ञा गरी बन्द हड्ताल गर्ने, आवागमन र आयोजनाको काममा बाधा उत्पन्न गर्ने र भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने आयोजकबाट क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।

२.चालु बजेटमा राजश्व प्रशासनको सुधारका लागि केन्द्रीय राजश्व बोर्ड गठन गर्ने विषय सह्रानिय छ । 

३.सरकारले आयकरको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिको हकमा २ लाख ५० हजारबाट वृद्धि गरी ३ लाख ५० हजार र दम्पतीको हकमा ३ लाख बाट बढाएर ४ लाख पुर्याउनु परिवारको संख्याको आधारमा अपर्याप्त देखिन्छ ।

४.सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने उत्पादनमूलक कम्पनीहरुले आयकरमा १५ प्रतिशतको सुरुवातले पूँजी बजारको अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्याउने छ । 

५.सरकारले विमा क्षेत्रमा ल्याएको नयाँ योजना र ग्रामीण क्षेत्रमा बित्तीय सेवा पु¥याउने योजना सकारात्मक रहेको छ । औद्योगिक विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उर्जा संकटको निवारणका लागि ल्याइएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने र उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपलब्ध गराउनु सकारात्मक पक्षहरु रहेका छन् । 

६.नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । यसको अविलम्ब कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।

७.आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधका कारण ५० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा संचालन भएका उद्योगहरुले बुझाउनुपर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

८. औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गा सहजरुपमा खरीद गर्न पाइने व्यवस्था सराहनीय छ ।

९. कृषिजन्य र खनिज उद्योगहरुले विशेष उद्योग सरह छुट पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।

१०.वार्षिक एक करोडसम्मको कारोवार गर्ने साना तथा मझौला करदाताले लेखा परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।

११.चालु बजेटमा टर्नओभर ट्याक्समा कटौति गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले साना व्यवसायीहरुले राहत महशुश गर्नेछन् ।

१२.कानूनी र संरचनात्मक सुधार गरी उद्योग व्यवसायको दर्ता खारेजी र दायित्व फरफारकको सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन कम्पनी ऐन समेत संसोधन गर्ने प्रावधानले लगानीकर्तालाई राहत पुगेको छ । 

१३.पूँजीगत खर्चको आकार वृद्धि हुनु सह्रानिय छ । 

१४.असहज अवस्थाका कारण व्यवसायीहरुले तिर्नु परेको डिटेन्सन र डेमरेज लगायतका शुल्क भन्सार मूल्यमा समावेश नगर्ने र आयकर प्रयोजनको लागि यस्ता खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । 

१५.बजेटको कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहेको छ । चालु वर्ष विषम परिस्थितिले गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भनिएता पनि विगतमा सामान्य परिस्थिति भएका अन्य वर्षहरुमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै दयनीय रहेको पाइन्छ र राजनैतिक सहमतिको अभाव एवं संविधान कार्यान्वयनको ढिलाईले समेत कार्यान्वयनलाई चुनौतिपूर्ण बनाएको छ । 

१६.बजेटको आकार निकै ठूलो छ । कुल जि.डि.पि.को ४७ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । विद्यमान कार्य संरचना र प्रणालीको आधारले निकै बढी हो । 

१७.सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अधिकाशं दीर्घकालीन भार पर्ने र लामो समयसम्म निरन्तरता दिई राख्नुपर्ने योजनाहरु सहितको बजेट महत्वाकांक्षी रहेको छ।

१८.सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी गर्ने क्षमताको ह्रास भइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षमा असुल हुने आँकलन गरिएको राजश्व रकममा २२ प्रतिशत बढाएर आगामी वर्ष ५६५ अरबको लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी र चुनौतिपूर्ण रहेको छ । गत वर्षको विनाशकारी भुकम्प एवं अघोषित नाकाबन्दीले जर्जर भईराखेको अर्थतन्त्र र उत्पादनमुलक क्षेत्र ९ प्रतिशतले घटेको बेला लिईएको राजश्वको यो लक्ष्य अत्यन्त कठिन देखिन्छ । 

१९. गत आ.व.का.वृद्धिदर ०.७७ रहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत अत्यन्त महत्वकांक्षी रहेको छ । विगतमा पूँजीगत खर्च कम भएका कारण आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने गरेको थियो । यो वर्ष हालसम्म करिब ३० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च हुने सम्भावना देखिन्छ । विगतको अनुभव तथा कर्मचारीतन्त्रको क्षमता र विद्यमान कानूनी जटिल प्रक्रियाको पृष्ठभूमिका पूँजीगत खर्च बढाउन गाह्रो देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि विकास बजेट खर्च गर्ने वातावरणको निर्माण आजको अपरिहार्य छ । 

२०. राजश्व भन्दा करिब ५२ अरब बढीे चालु खर्चमा राखिएको बजेटको चुस्त कार्यान्वयनका लागि आवधिक रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

२१.डिजेल पेट्रोलमा रु ५  प्रतिलिटिरको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमानै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । 

२२.प्लाष्टिकको झोला आदि उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुलाई उत्पादनको वैकल्पिक व्यवस्था गरी मात्र विस्थापित गरिनु पर्दछ ।

२३. सरकारले आगामी वर्षमा लगानीमैत्री करनीतिको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । तर अनुसूचि १३ मा भएको प्रावधानले एकलाखदेखि नै विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था सम्बोधन नगरिनुले व्यवसायीहरुलाई अत्यन्त हतोत्साहित तुल्याएको छ । 

२४.देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बैदेशिक रोजगारीको झण्डै ३६ प्रतिशतको योगदान रहेको छ । तर यस्ले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ।

२५.विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लागि नेपालमै उद्यम गर्ने वातावरणको लागि बजेटले प्रभावकारी किसिमले सम्वोधन गरेको छैन । 

२६.कर्मचारीको तलव वृद्धि हुनु केही हदसम्म न्यायोचित होला, तर यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सुविधा बढाउन मनोवैज्ञानिक दवाब बढ्न जाने भएकाले अन्तत्वगोत्वा उत्पादन र लागत स्वत बढन जाने भई निर्यातमा असर पर्ने र स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई पनि प्रत्यक्ष असर पर्न जाने हुन्छ । 

२७.विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सन्दर्भमा घाटा बजेट ल्याइएको छ । अर्थतन्त्रको सानो आकार भएको राष्ट्रको अत्यधिक घाटाले नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । 

२८.आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न करका दरहरु नघट्नु बजेटको नकारात्मक पक्ष हो । 

२९.निर्यात प्रवद्र्धन र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम नआउनु बजेटको नकारात्मक पक्ष हो ।