एजेन्सी । नितिश कुमार सरकारले भारतको बिहार राज्यमा घरेलु तथा विदेशी रक्सीको बिक्रीवितरण र उपभोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

भारतीय न्यूज एजेन्सीहरुले भनेका छन् कि अब बिहारमा घरेलु तथा विदेशी, कुनै पनि ब्राण्डको रक्सी उपलब्ध हुने छैन । बिहार राज्यको मन्त्रीमण्डलले पूर्ण रुपमा मदिरा बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । यो विषय नितिश कुमारको चुनावी एजेण्डा समेत थियो । 

मन्त्री मण्डल बैठकपछि नीतिशकुमारले पूरा बिहार राज्यमा मदिराको थोक तथा खुद्रा बिक्री र उपभोग समेत प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको स्पष्ट पारे । निर्णयपछि मंगलबार नै सरकारले राज्यबासीको नाममा सूचना जारी गरिसकेको छ ।

 मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले पछिल्लो समय बिहार राज्यमा मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा ठूलै माहौल बनेको थियो । केही सामाजिक अगुवाहरुको नेतृत्वमा अप्रील १ बाट बिहारमा मदिरामुक्त अभियानको पहिलो चरण नै सुरुवात भइसकेको थियो । यसका साथै बिहारका ग्रामीण इलाकामा समेत देश तथा विदेशमा उत्पादित सबै खालका रक्सी तथा मदिराहरुको बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । गाउँमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि शहरी क्षेत्रका केही चुनिएका सरकारी पसलमा मात्रै रक्सी बिक्रीवितरण हुँदै आएको थियो । अब ती पसलहरु पनि बन्द गरिएका छन् र पूरा राज्य रक्सीमुक्त राज्य घोषणा गरिएको छ । 

नीतिशकुमार मन्त्रीमण्डलले आगामी दिनमा रक्सी बेच्नैका लागि सरकारले कुनै पसल नखोल्ने र खोलिएका पसल समेत सबै भन्दा गर्ने निर्णय गरेको छ । नीतिश कुमारले त्यहाँको सेनाको ब्यारेक बाहेक अब बिहारका होटल, रेष्टुरा, बार लगायतका ठाउँहरुमा समेत मदिरा बिक्रीवितरण गर्न पाइनेछैन । मदिरा बिक्रीको विषयमा अब राज्य सरकारले कुनै लाइसेन्स पनि जारी गर्ने छैन । 

भारतमा रक्सीलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको बिहार मात्र पहिलो राज्य होइन । यसअघि गुजरात र केरलामा समेत स्थानीय राज्य सरकारले कडा रुपमा रक्सी तथा मदिरा बिक्रीवितरण, उपभोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । 

छिमेकका देश तथा राज्यमा रक्सीमाथि यस्तो प्रतिबन्ध लागिरहँदा हाम्रो देशमा भने दिनहुँ रक्सी पसलहरु खोल्ने होड चलेको छ । जहीत्यहीँ बरु दूध, सब्जी पाइन्न, तर रक्सी जहाँ पनि पाइन्छ । नेपालमा समेत रक्सीको सेवनका कारण वर्षेनी कयौं सवारी दुर्घटना हुन्छन, जसमा सयौंले ज्यान गुमाइरहेका छन् । बढ्दो सडक दुर्घटनाको एउटा प्रमुख कारण नै रक्सी रहेको प्रमाणित नै भइसके पनि नेपाल सरकार चाहि यो विषयमा गम्भीर छैन ।