काठमाण्डौ । भारतमा बैंकहरुको संख्या अधिक भएको र यसले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने भन्दै साना बैंकहरुलाई मेगा मर्जरको तयारी थालिएको छ । 

केन्द्र सरकारले २७ साना सरकारी बैंकहरुलाई ६ वटा ठूला बैंकमा मर्ज गर्ने तयारी थालेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमै एसबीआई र उसका एशोसिएट बैंकहरुबीचको मर्जरसँगै यो मेगा मर्जरको अभियानको सुरुवात हुने बताइएको छ । 

त्यहाँको बित्त मन्त्रालयको स्रोतलाई हवाला दिंदै लेखिए अनुसार सरकार देशमा बैंकहरुको संख्या ४ देखि ६ वटामा सीमित गर्न चाहन्छ । 

कुन बैंकको कुनमा मर्जर ?
बित्त मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आइडीबीआई बैंकमा आफ्नो लगानी स्वामित्व ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत बनाउनसक्छ । सूत्रका अनुसार सिण्डिकेट बैंक, आईओबी र यूको बैंकको केनरा बैंकसँग मर्ज हुनसक्ने अधिक संभावना छ । सेन्ट्रल बैंक र देना बैंक युनियन बैंकसँग मर्ज हुनसक्नेछन् । साना बैंकहरुको मर्जरको यो नीतिको पहिलो चरणमै यी बैंकहरु पर्नसक्ने बताइएको छ । 

केही समयअघि क्याबिनेटले एसबीआईसँग उसका एशोसिएसट बैंकको मर्जरका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । 
स्टेट बैंक अफ इण्डिया, पञ्जाव नेशनल बैंक, केनरा बैंक र बैंक अफ इण्डिया भारतका सबैभन्दा ठूला बैंक हुन् । 

बित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले भारतको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले सरकारी बैंकहरुबीच एकीकरणको नीति लिने घोषणा गरेका थिए । यो कामबाट यो आर्थिक वर्षमा २५ हजार रुपैयाँ इन्फ्यूज गर्न सकिने जेट्लीको दाबी थियो । जेट्लीले सो क्रममा भनेका थिए–‘हामीले आफ्नो मौजुदा रिसोरसेजमा बैंकहरुको रिक्यापिटलाइजेसनको बिषयमा विचार गरेका छौ । यसका लागि अतिरिक्त रिसोर्सेज खोज्ने काम पनि भइरहेको छ । यसबाट बैंकलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । एकपटक बैंकहरु मजबुत हुन सके भने हामी केही बैंकलाई एकीकरणका लागि दवाब समेत दिन सक्छौ ।’ 

सरकारको ‘इन्द्रधनुष प्लान’
भारत सरकारले सरकारी बैंकको स्वास्थ्य सुधारका लागि आगामी ४ वर्षमा ७० हजार करोड रुपैयाँ इन्फ्यूज गर्नेछ । यसका लागि सरकारले ‘इन्द्रधनुष प्लान’ समेत लञ्च गरिसकेको छ । सरकारी बैंकहरुलाई ग्लोबल रिस्कको मान्यता वासेल ३ का अनुसार १.१ लाख करोड रुपैयाँको जरुरत हुन्छ । सरकारी बैंकहरुलाई गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ हजार करोड रुपैयाँ दिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि २५ हजार करोड रुपैयाँ नै दिने योजना रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । सरकारी योजना अनुसार २०१७–२०१८ र २०१८–२०१९ मा हरेक बैंकमा १० हजार करोड रुपैयाँ दिइनेछ ।