काठमाण्डौ । सरकारले जति नै राम्रो काम गरे पनि त्यसको कटु आलोचना वा विरोध नगरे प्रतिपक्षीको सही भूमिका निर्वाह हुनसक्दैन भनेर ठानिनु गलत हो । तर नेपाल लगायतका धेरै देशमा यस्तो प्रवृति देखिन्छ । 

आफू सत्तामा रहँदा गरेका सबै गलत कामलाई पनि राम्रो देख्ने, तर सत्तामा नरहेकै कारण सरकारले गरेको राम्रो कामलाई समेत दोषी चश्माले हेर्ने गलत प्रवृति हामीकहाँ व्याप्त छ । ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको बिषयमा सांसदहरुबीच दिनहुँको जुहारी हेर्ने हो भने प्रतिपक्षको काम सरकारले गरेको जस्तोसुकै कामको पनि विरोध गर्नु मात्र रहेको हो कि भन्ने भान पर्नसक्छ । आफूलाई तार्किक, दर्शनले सिद्ध ठान्ने सांसदहरुले समेत सरकारले ल्याएका राम्रो योजनालाई समेत बेवास्ता गर्दै कटु आलोचना गर्ने प्रतिपक्षीको कर्मकाण्डी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अनि, बजेटका कतिपय हलुका कुराहरुलाई समेत सत्तापक्षका सांसदहरुले चाहि महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भन्दै बचाउ गर्न लागेका देखिएको छ । दुवै गलत प्रवृतिले जनताको चाहना चाहि ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ । 

बजेटपछि बसेको संसद बैठकहरुमा सत्तासीन र प्रतिपक्षका सांसदहरुको ‘बजेट दोहोरी’ खूबै जमेको देख्न सकिन्छ । अन्य दिन जस्तै बिहीबार समेत यस्तै दोहोरी जम्यो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रदीप गिरीले सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेर सच्याउने प्रचलन रहेकाले केही पक्ष सुधार गरेर जान सुझाव दिए । 

सोही दलका गगनकुमार थापाले बजेट बाँड्ने प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई कहीँकतै नलैजाने भएकाले यथार्थका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । 

सांसदलाई रु तीन करोड ५० लाखको हाकिम बनाएको भन्दै उनले खानेपानी र सडक बाँड्दै हिँड्ने प्रवृत्ति गलत रहेको र वितरण गर्ने प्रणालीले मुलुकलाई कहीँकतै नलैजाने दाबी गरे । राजस्व, आय, व्यय तथा आर्थिक अवस्थाको ख्याल नगरी बजेट प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ थियो । 

नेकपा(एमाले)का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने बजेटले कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएकाले गलत र हावादारी भन्नु पूर्णता दृष्टिदोष रहेको बताए । वर्तमान सरकारले तराई–मधेसलाई विशेष केन्द्रमा राखेको उल्लेख गर्दै उनले तराई–मधेस समृद्ध सिँचाइ कार्यक्रम, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, मधेसका सदरमुकामलाई विशेष रुपमा बजेट व्यवस्था, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण राजमार्गजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमले आर्थिक समृद्धि ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । 

सोही दलका गंगालाल तुलाधारले बजेटले एक गाउँ एक चिकित्सकको अवधारणा अगाडि सारेर जनताप्रतिको जिम्मेवारी प्रस्तुत गरेको र ठूला पूर्वाधारको काम अगाडि बढाएकाले त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे । एमालेकै यज्ञराज सुनुवारले जनताका पक्षमा बजेट प्रस्तुत भई भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिइएको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे । 

सांसद कर्णबहादुर विकले शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा आएका केही कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान नदिइए त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा कुनै प्रभाव नपार्ने धारणा राखे । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राधिका तामाङले जनयुद्धका सहिदलाई माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको रु पाँच लाखको सेयर र घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुलाई उचित राहत दिनुपर्ने माग राखे । कागजपत्रमा सीमित हुने बजेटको कुनै अर्थ नरहेको उल्लेख गर्दै उनले पैसाका भरमा मात्रै विकास निर्माणको काम अगाडि नबढ्ने र जनतालाई त्यसले कुनै प्रभाव नपार्ने दाबी गरे । 

काँग्रेसका महेन्द्र यादवले बिपी कोइरालाको नाम बजेटमा नरािखएकामा आपत्ति प्रकट गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको पनि नेता बिपी भएकाले उनको नाम बजेटमा छुटाइनु पूर्णत गलत रहेको बताए । 

सांसद अनिता देवकोटाले पनि कोइराला, गणेशमान सिंहलगायतको नाम बजेटमा छुटाएर एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाइन । 

सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले, मिलनकुमारी राजवंशी, मीना पुन, सीमाकुमारी विक, लक्ष्मण राजवंशी, रामकुमार राई, यशोदाकुमारी लामा, नगेन्द्र कुमाल, पद्मनारायण चौधरी, लीलादेवी श्रेष्ठ, वीरबहादुर बलायर, सुशीला नेपाल, योगेन्द्र चौधरी, दुलारी हरिजन, कमलप्रसाद पङ्गेनी, प्रेमबहादुर आले, निशाकुमारी साह, योगेन्द्र तामाङ घिसिङ, राजेन्द्रकुमार केसी, आदित्यनारायण कशौधन, राजीवविक्रम शाही, जनार्दन ढकाल, ममता गिरी, केदाप्रसाद सञ्जेल लगायत थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही जेठ २१ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।