काठमाण्डौ । भारतको उत्तरप्रदेश(यूपी)मा योगी आदित्यनाथको सरकारले किसानहरुको ऋण माफी गरिदिने निर्णय गरेको छ । उनी नेपालमा हिन्दूू राज्य स्थापना अभियानका एक समर्थक पनि हुन् । भाजपाबाट चुनाव जितेर उनी हालै यूपीका मुख्यमन्त्री भएका हुन् । 

यूपी सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले यो निर्णय लिएको हो । बैठकपछि मन्त्री सिद्धार्थनाथ सिंह र श्रीकान्त शर्माले यो निर्णयको घोषणा गरेका थिए । 

सिद्धार्थ नाथ सिंहले भनेका छन्–‘यो निर्णय लघु तथा सीमान्तकृत किसानहरुको बारेमा हो र यो बाली ऋणसँग सम्बन्धित निर्णय हो । उत्तरप्रदेशमा लगभग २ करोड ३० लाख किसान छन् । यसमा २ करोड १५ लाख किसान लघुु तथा सीमान्तकृत छन् । उनीहरुले लिएको ३० हजार ७ सय २९ करोड कर्जा माफी गरिएको छ । यस अन्तर्गत एकलाखसम्म ऋण लिएका किसानहरुको कर्जा माफी गरिएको छ ।’ 

बाली कर्जा अन्तर्गत यहाँ किसानहरुले बिउबिजन, किटनाशक औषधि र खाद मलका लागि ऋण लिने गरेका थिए । यूपी चुनावको दौरान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगातार उत्तरप्रदेशमा आफ्नो दलको सरकार बनेपछि किसानहरुको कर्जा माफी गरिदिने घोषणा गर्ने गरेका थिए । यो भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको प्रमुख बुँदा थियो । 

यस अलावा त्यस्ता किसानहरुको कर्जा समेत माफी गरिएको छ, जसले ऋण लिंदा राखेको धितो(घरजग्गा) निस्क्रिय कर्जामा गणना भइसकेको थियो । यस्ता किसानहरुको समेत ५ हजार ६ सय ३० हजार करोड ऋण मिनाहा गरिएको छ । 

सिद्धार्थ सिंहका अनुसार किसानहरुको ऋण मिनाहा बाहेक समेत यूपी सरकारले अन्य केही निर्णयहरु गरेको छ, अधिकांश किसानको हितमा छन् :
१.पाँच हजार गहुँ खरीदको केन्द्र बनाउने घोषणा गरिएको छ । यो पटक ८० लाख मेटिक टन गहुँ खरीदको लक्ष्य लिइएको छ । १६२५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्यको अलावा १० रुपैयाँ प्रति क्विन्टल अतिरिक्त रकम दिइनेछ । पैसा सिधैं किसानको बैंकमा जम्मा हुनेछ । 
२.आलूू उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई कस्तो खालको राहात दिन सकिन्छ भन्ने बिषयमा अध्ययन गर्न उप मुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्याको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ ।
३.रोजगार बढाउनका लागि नयाँ उद्योग नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले ५ मन्त्रीहरुको संलग्नतामा एक उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ । 
४.अबैध खनीज उत्खनन्माथि रोक लगाउन केशवप्रसाद मौर्याको अध्यक्षतामा मन्त्रीहरुको एउटा टिम समेत तयार गरिएको छ ।