काठमाण्डौ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरातात्त्विक महत्त्वका ऐतिहासिक कुनै पनि भवन/सम्पदालाई नभत्काउन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणको बैठकले सबै पुरातात्त्विक सम्पदा जोगाउने उद्देश्यले पुरातत्त्वविद्, संरक्षणविद् र वास्तुविदको टोलीलाई अध्ययन गर्न खटाउने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अहिलेसम्म भत्काउने भनेर पुरातत्त्व विभागले अनुमति दिइसकेका नेपाल राष्ट्र बैंक (थापाथली), संसद् भवन (ग्यालरी भवन), श्रीमहल (पुल्चोक), बबरमहल, केशरमहल, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय (रानीपोखरी), बाल मन्दिर, जुद्ध बारुण यन्त्र (वसन्तपुर), हरिहरभवन आदि पनि तत्काल भत्काउन पाइने छैन । ‘तत्काल हावापानी र अरू किसिमका प्रभावबाट जोगाएर कसरी राख्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन सहरी विकास मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागसहित सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कुनै पनि निर्णयका आधारमा भत्काइहाल्न भने नदिने भएका छौं ।’

उनले पुरातत्त्वविद्, संरक्षण्विद् र वास्तुविदको टोलीले अध्ययन गराएर मात्रै सम्पदाबारे अन्तिम निर्णय लिइने बताउँदै त्यस बेलासम्म जोगाएर राख्न केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसरी सम्पदा जोगाउनैपर्ने निर्णयमा आवश्यक परेमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

‘पुरातत्त्वको पहिचान वा संरक्षणमा ढिलाइ भयो भनेर मात्रै हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘यदि भत्काउनैपर्ने हो भने पनि सम्बद्ध विज्ञहरूको अन्तिम राय लिनैपर्ने हुन्छ । अब यो प्रक्रिया पूरा नगरी सम्पदा भत्काउन अनुमति दिइने छैन ।’ यो प्रक्रियामा पुरातत्त्व विभागको पनि समन्वय र सहयोग रहने भएको छ । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।