काठमाण्डौ । सर्वसाधारणको समेत लगानीमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कस्सिएको सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटान्सलाई समेत त्यस्ता योजनामा समेट्ने नीति बनाउने भएको छ । 

उर्जा मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा(प्रभाकर)ले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाउने रेमिटान्सको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा जलविद्युत आयोजनामा खर्च गर्नैपर्ने नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिएका हुन् । 

 

सन् २०१५ मा नेपालमा ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स भित्रिएको थियो । बैधानिक बाटोबाट नेपाली भित्रिने सबै रेमिटान्सलाई यदि सरकारले आफ्नो नयाँ नीतिभित्र ल्याउन सके एक वर्षमा मात्रै १० प्रतिशतको दरले ६० अर्ब बढी लगानी जुट्छ । यसले चाहेजस्तो जलविद्युत आयोजना नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउन सक्नेछ । 

 

 

उनले यो व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाइने र यसले जनसहभागितामा ठूला आयोजना निर्माण संभव हुने आफूहरुको ठम्याईं रहेको बताए । ‘यो नीतिले हामीलाई चाहिने बजेट सहजै जुट्छ भने ठूला आयोजनामा जनताको समेत सेयर कायम रहनेछ ।’ उनले थपे–‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाउने रकममध्ये अधिकांश उपभोग्य वस्तुमै खर्च भइरहेको सन्दर्भमा दुःख गरेर नेपाली नागरिकले कमाएको रकमको सही सदुपयोग हुने विश्वास लिएका छौ ।’ 

सन् २०१५ मा नेपालमा ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स भित्रिएको थियो । बैधानिक बाटोबाट नेपाली भित्रिने सबै रेमिटान्सलाई यदि सरकारले आफ्नो नयाँ नीतिभित्र ल्याउन सके एक वर्षमा मात्रै १० प्रतिशतको दरले ६० अर्ब बढी लगानी जुट्छ । यसले चाहेजस्तो जलविद्युत आयोजना नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउन सक्नेछ । 

 

यसैगरी, उर्जामन्त्री शर्माले काठमाडौं उपत्यकामा सकभर लोडसेडिङ नगर्ने गरी तयारी थालिएको उल्लेख गर्दै भने–‘काठमाडौंको विद्युत वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु हटाउने  र योसँगै उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने योजनालाई सफल बनाउन थप गृहकार्य पनि थालिएको छ ।’ 

उनले अहिले नै काठमाण्डौ लोडसेडिङमुक्त भनेर घोषणा नगरिसकिएको र हालको विद्युत आपूर्तिलाई भने निरन्तर राखिने जानकारी दिए । ‘काठमाण्डौ अहिले नै लोडसेडिङमुक्त भएको छैन ।’ उनले भने–‘तर विद्युतको नियमित आपूर्तिले जनतामा बढेको आशालाई हामी मर्न दिंदैनौ, सबै प्रयत्न गरी हालको अवस्था सकेसम्म निरन्तर राख्नेछौ ।’