काठमाण्डौ । सत्तारूढ दल व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन दुई तिहाइ जुटाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका केही साना दल विपक्षीमा उभिएपछि सरकारले दुई तिहाइ पु¥याउन गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । दुई तिहाइको कसरतस्वरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापासहित मोर्चाका नेताहरूसँग बिहीबार छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक रूपमा एमालेका नेताहरूसँग समेत छलफल गरेका छन्।

यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहीबार नै राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र मोर्चाका नेताहरूबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको र आइतबार पारित गराउने विश्वास दिलाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता अनिल झाले जानकारी दिए । ‘हामीले संविधान संशोधन विधेयक, स्थानीय तहको निर्वाचन, चुनाव चिह्नका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्यौं, नेता झाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्न तीन दिन (७२ घण्टा) को समय भएको र आइतबार संशोधन विधेयक पारित हुने विश्वास दिनुभएको छ,’ झाले भने ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रतिपक्षी दलसहित सहमतिकै आधारमा संशोधन विधेयक पारित गराउन छलफल भइरहेको बताइन् । ‘सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने गृहकार्य भइरहेको छ, संशोधनमा सहयोग गर्न एमालेसँग पनि छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता भुसालले भनिन्, ‘एमालेले सहमति नजनाएको खण्डमा सरकारले दुई तिहाइ पु¥याएर भए पनि संशोधन पारित गराउनेछ ।’

व्यवस्थापिका–संसद्मा अहिले कुल सांसद संख्या ५ सय ९४ छ । संसोधन पारित गर्न दुई तिहाइका लागि ३ सय ९६ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । सत्तारूढ दल कांग्रेसकोे सांसद संख्या २ सय ७ छ । माओवादी केन्द्रका ८१ जना (सभामुखबाहेक) छन् । सरकारमै सहभागी रहेको संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ३७ सिट छ । सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपाबाहेक सरकारलाई दुई तिहाइका लागि थप ७१ मत आवश्यक पर्छ । मधेसी मोर्चाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेकाले मोर्चाको ४० मत थपिनेछ ।

संशोधनको विपक्षमा उभिँदा फोरम मधेसविरोधी देखिने भएकाले पनि संशोधनमा समर्थन गर्ने सत्तारूढ दलका नेताको तर्क छ । फोरमसँग राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले एकता गरेकाले १७ सिट पुगेको छ । सरकारले बाँकी केही साना दललाई पनि मनाएर दुई तिहाइ मत पु¥याउँदै संशोधन पारित गराउने रणनीति लिएको हो । यसअघि, सरकारले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई पनि उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री पद दिएर सरकार विस्तार गरेको थियो ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका साना दलले संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने निर्णय गरेका छन् । विपक्षी दलले २ सय १ सांसद दाबी गर्दै आएकामा दुई सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी गच्छदार नेतृत्वको फोरममसँग पार्टी एकता गरेसँगै १ सय ९९ सांसद छन् । फोरमले विपक्षीलाई साथ दिएको अवस्थामा विधेयक पारित हुने अवस्था छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग १ सय ८२ सिट संख्या छ । यस्तै, नेकपा माले पाँच, नेपाल मजदुर किसान पार्टी चार, राष्ट्रिय जनमोर्चा तीन, नेपाल परिवार दल दुई, नेपा राष्ट्रिय पार्टी एक, दलित जनजाति पार्टी एक, मधेस समता पार्टी एक गरेर कुल १ सय ९९ सांसद अहिले संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा छन् । यो खबर आजको राजधानीले छापिएको छ ।