काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई पूँजीवृद्धिका लागि दिएको समय सीमामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले पूँजी वृद्धिका लागि ०७४ असार मसान्तसम्म दिएको समयसीमा कतिपय संस्थाहरुको हकमा अपुग हुने भन्दै स्वभाविक रुपमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बिजशालालाई सोमबार विशेष अन्तर्वार्ता दिंदै पौड्यालले भनेका छन्–‘तोकिएको पूँजी वृद्धि गर्न २ वर्षको अवधि कम हुन्छ होला भनेर हामीले पहिला पनि भनेका थियौं । धेरै संस्थाको हकमा सोचे जति गाह्रो देखिएन, तर केही संस्थाहरुले तोकिएको अवधिमा पूँजीवृद्धि गर्न नसके राष्ट्रबैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रबैंक पनि यो बिषयमा सकारात्मक नै होला ।’

बाफियामा संसोधनको एजेण्डा विश्व बैंकको सुझावको आधारमा भएको खुलासा गर्दै उनले भनेका छन्–‘अध्यक्षको कार्यकालमा उठेको विवाद पनि इस्यू नै होइन । कोही मान्छेले आफूले लगानी गर्छ भने उसको फन्डामेन्टल राइट हो, त्यो संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने । कसैको लगानीको सुरक्षा त हुनुपर्यो नि ।’

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौड्यालले मर्जर र एक्वीजिसनबाट पूँजीवृद्धि गर्ने दौडमा बैंक तथा बित्तीय संस्था रहेका कारण यसले संख्या घटाउने र बित्तीय अनुशासन कायम हुने स्पष्ट पारे । अन्तर्वार्ताको क्रममा ‘साना संस्थाले ठूलालाई एक्वायर गर्दा बैकिङ पहुँच घट्दैन ?’ भन्ने बिजशालाको प्रश्नमा उनले भने–‘तपाईंको चिन्ता केही हदसम्म जायज छ । हिजोका दिनमा २ लाख रुपैयाँ समेत लोन दिने एकजिल्ले विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा गाभिँदा त्यही एक्सेस नहुन सक्छ । यसले पहुँच घटाउने देखिन्छ । यो चिन्ताको बिषय भएकोले साबिकको पहुँचलाई नघटाउने, बरु अझ बढाउने बिषयमा राष्ट्रबैंक र सम्बन्धित बैंकहरुले पनि सोच्न आवश्यक छ ।’ 

उनले साना बैंकलाई एक्वायर गर्ने ठूला संस्थाहरुले साना ऋणहरुको एक्सेसमा सम्झौता गर्न नहुने सुझाव समेत दिएका छन् । 

उनले बैंक तथा बित्तीय संस्थाका सीइओ र अध्यक्षहरुको कार्यकालको अनावश्यक बिषयले बाफिया संसोधन विधेयकलाई पारित गर्न ढिलाई भएकोमा आपत्ति जनाए । ‘यो त कुनै इस्यू नै होइन ।’ उनले भने–‘नेपालका बैंक र तिनका सीइओहरु पूर्ण व्यवसायिक भइसकेका छन् । सीइओहरुले चाहिने/नचाहिने काम गर्दैनन् । एकदुईवटाले बिगारे भन्दैमा सबैलाई एउटै घानमा राख्नु गलत छ ।’

उनको भनाईमा एउटा सीइओको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि नवीकरण गर्ने या नगर्ने भन्ने अधिकार संचालक समितिमै निहित भएपछि उसको कामको आधारमा थपिने या नथपिने कुरा निश्चित हुने हुँदा सीइओको कार्यकालको बिषयलाई ठूलो इस्यू बनाउनु नै गलत हो । 

बाफियामा संसोधनको एजेण्डा विश्व बैंकको सुझावको आधारमा भएको खुलासा गर्दै उनले भनेका छन्–‘अध्यक्षको कार्यकालमा उठेको विवाद पनि इस्यू नै होइन । कोही मान्छेले आफूले लगानी गर्छ भने उसको फन्डामेन्टल राइट हो, त्यो संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने । कसैको लगानीको सुरक्षा त हुनुपर्यो नि ।’

उनले कार्यकालको विषयमा बढी विभाजित हुनको साटो केन्द्रीय बैंकलाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नम्र्स अनुसार संस्था नचलाउने अध्यक्षलाई राष्ट्रबैंकले हटाउनसक्ने त अहिले पनि व्यवस्था छ नि ।’ उनले थपे–‘खराब संस्थाहरुमाथि अहिले पनि राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।’

बाफियामा भएको भनिएको चलखेल र सांसदको तर्फबाट केही प्रतिनिधिले बैंकहरुसँग पैसा मागिएको बिषयमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘म सही कुरा बोल्न डराउने मान्छे होइन ।’ उनले थपे–‘मलाई चाहि त्यस्तो प्रस्ताव आएको छैन ।’

पौड्यालसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता मंगलबार(भोलि) प्रकाशन हुनेछ ।