काठमाण्डौ । उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरुलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने प्रयास भइरहेको बेला विगत लामो समयदेखि सरकारी कर्मचारीहरुले दुहुनो गाई बनाइरहेका मोरंगको बाँसबारीमा अवस्थित ३९ मेगावाटको मल्टिफ्यूलको बिषयमा चाखलाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ । 

हालसम्म यो मल्टिफ्यूल संचालन गर्ने नाममा ७० करोड रुपैयाँ सरकारी पैसा स्वाहा भए पनि अझै संचालनमा आउन नसकेको तथ्य बाहिर आएको हो । 

यो मल्टिफ्यूल केही वर्षअघि संचालन गरी सुनसरी-मोरंग औद्योगिक करिडरमा संचालित उद्योगका लागि उर्जा आवश्यकता टार्ने गरिएको थियो । तर बारम्बार बिग्रिरहने नाममा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले दुहुनो गाई बनाइरहे पनि यसको संचालनमा कुनै पनि सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेका हुन् । 

शुक्रबार विराटनगर पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)लाई मोरंग व्यापार संघका अधिकारीहरुले मल्टिफ्यूल संचालनको नाममा राज्यकोषको ७० करोड रुपैयाँ स्वाहा भएको भन्दै त्यसको नाममा ठूलो भ्रष्टाचार भएकोतर्फ समेत संकेत गरे । 'निजी क्षेत्रले सो मल्टिफ्यूल आफैं संचालनको माग गर्दा पनि त्यस्तो अनुमति दिइएको छैन ।'-प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भनेका छन् ।

उनले निकै लामो ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ती समस्याको बिषयमा ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । 

सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बुँदागत रुपमा यसरी राखिएको छ :
१) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्वन्धमा केहि बजेटको केहि व्यवस्था गरी अध्ययन गर्ने काम भएको त्यसपछि यस विषयमा कुनै कार्यक्रम नल्याएको । 

२) विगत १९ वर्ष अगाडी शिलान्यास भएको विराटनगर चक्रपथ रोडको विषयमा कनिका छरेजस्तै बजेट विनियोजन गरिंदा हाल ट्र्याक खोल्ने काम बाहेक केहि हुन सकेको छैन ।

३)विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रिय विमानस्थलको रुपमा विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्न हरेक वर्ष बजेट छुट्याइएपनि ठोस काम हुन नसकेको । जवकी पूर्वान्चलमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि यहांवाट माउण्टेन फ्लाइट संचालन गनै र काठमाण्डौंको मौसम वा अन्य कारणले अन्र्तराष्ट्र्रिय उडान अवतरण हुन नसक्ने अवस्थामा हाल त्यस्ता विमान दिल्ली वा ढाकामा अवतरण गर्ने गरेका छन् । विराटनगर विमानस्थलको हालको लम्वाई १५०० मिटर बढाउन सकेमात्र पनि त्यस्ता उडान विराटनगरमा आकस्मिक अवतरण हुन सक्ने र तुलनात्मक रुपमा दिल्ली र ढाका भन्दा कम खर्चिलो हुनगई यसवाट पूर्वान्चलको आर्थिक विकास हुने संभावना हामीले देखेका छौं ।

४)विद्युत समस्यालाई हल गर्ने उद्देश्यले मोरंगको बांसवारीमा रहेको ३९ मेगावाटको  मल्टीफ्यूल संचालनका लागि करीब ७० करोड रुपियां खर्च गरी मरमत सम्हार गरेपनि सो चालु गर्न नसकेको साथै  नीजि क्षेत्रले उक्त मल्टीफ्यूल आफैं संचालन गर्ने माग गर्दा समेत नदिएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु । 

५) भारत सरकारले निर्माण गरि दिने भनेको अत्याधुनिक एकीकृत भंसार जांच विन्दुका  लागि आवश्यक पर्ने जग्गा  अधिकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएपनि तहां रहेको घर टहरा, विद्युत पोल, ट्रान्सफरमर आदि नहटाएको कारण निर्माण कार्य ठेक्का लागेपनि ठेकेदारले जग्गा वुझ्न मानिरहेको छैन । अतः उक्त जग्गामा रहेको अवरोध अविलम्ब हटाउनु पर्ने । 

६) विराटनगर-धरान सडक ६ लेनको निर्माण गर्ने गरी विगत ४ वर्ष देखि काम शुरु भएपनि हाल आएर स्थानीयको वाधा अवरोध देखाई उक्त सडक ४ लेनको मात्र निर्माण गर्ने कुरा आएको छ । सुस्तगतिमा काम हुंदै आएको उक्त सडक ६ लेनकै हुनु पर्ने र काम छिटो सम्पन्न गरिनु पर्ने ।

७)औद्योगिक व्यवसायीक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विराटनगरमा प्रदर्शनी स्थल बनाउन यस संघले बारम्वार अनुरोध गर्दै आएकोमा  सरकारले यस विषयमा चासो दिएको छैन । यसै सन्दर्भमा यस संघले प्रर्दशनी स्थलका लागि नेशनल ट्र्ेडिंग, विराटनगरमा रहेको खाली जग्गा र गोदाम घर उपयुक्त रहेकोले सार्वजनिक नीजि साझेदारीको अवधारणा अनुरुप संचालन गर्ने गरी माग गरेको हुंदा उक्त स्थान उपलव्ध गराई दिने सम्वन्धमा आवश्यक निर्णय गरिनु पर्ने । 

८) एडिविको सहयोगमा विराटनगरमा सडक चौडा, ढक निकास तथा चौतर्फी नगरको विकास गर्ने भनि विराटनगर उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार बजार तथा नगर भित्रका घरहरु  घरधनी स्वयंले तोडफोड गरेपनि नगरपालिकाले समयमै उक्त कार्यहरु शुरु नगर्दा नगरवासीहरुले दुःख पाईरहेका छन् । अतः नगरपालिकाले शुरु गरेको काम तदारुकताका साथ अगाडी बढाउन हामी अनुरोध गर्दछौं । 

नीतिगत कुरामा व्यवसायीले दिएको सुझाव यस्तो छः
१.    मोरङ्ग–सुनसरी करिडोर मुलुककै प्रख्यात औद्योगिक क्षेत्र हो । तर नियमित ऊर्जाको अभावले औद्योगिक उत्पादन, रोजगारीको सृजना र निर्यात प्रवर्धनमा गतिरोध थपिएको छ । 
- यसलाई हल गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड लाइन जडान गर्ने, नियमित ऊर्जा आपूर्ति गर्ने र दुहबी–कटैया प्रशारण लाइनको विद्युत औद्योगिक क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

२.पूर्वी नेपालको आर्थिक केन्द्र मोरङ्ग–सुनसरी क्षेत्रनै हो । तर बिगत २ दशकदेखि यस क्षेत्रको विकासमा सरकारी निकायले पर्याप्त ध्यान नदिएको अनुभूत हुन्छ । 
-यसलाई हल गर्नका लागि जोगवनी–विराटनगर नाकामा आधुनिक भन्सार गृह निर्माण गर्ने, विराटनगर विमानस्थलको स्तर उन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने, विराटनगरको रिङ्ग–रोड निर्माणलाई तीव्रता दिने, बैजनाथपुरमा क्षेत्रीय रंगशाला निर्माण गर्ने र रानी सिकियाही क्षेत्रमा क्उभअष्ब िभ्अयलयmष्अ श्यलभ स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पुरक बजेट मार्फत पर्याप्त बजेट निकासा हुनु आवश्यक छ ।

३.एक्काइसौ शताब्दीको व्यवसायिक युगमा पनि सरकारी कार्यालयहरुको काम गर्ने शैली पुरातन, सुस्त र अव्यवहारीक छ । ढिलो निर्णय प्रकृया, झारा हान्ने प्रवृति र भोलिवादबाट अझै पनि व्यूरोक्रेसी मुक्त हुन सकेको छैन । 
-यसलाई हल गर्न व्यूरोक्रेसीमा व्यवसायिकता बढाउने लाने, सजाय–पुरस्कारको नीति लागु गर्ने, कर्मचारी यूनियनलाई ग्राहकमैत्री बनाउने तथा व्यूरोक्रेसीलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु पर्दछ ।

४. खुल्ला सीमानाले गर्दा मोरङ्ग र सुनसरी क्षेत्रबाट अनौपचारिक आयात बढ्ने, चोरी निकासी फैलने राजस्व संकलनमा क्षति पुग्ने र सीमाबर्ती अपराधहरु मौलाउने समस्या कायम रहेको छ । 
-यसलाई हल गर्न सीमा सुरक्षामा सर्तक रहने, भारत र नेपालको संयुक्त सुरक्षा गस्ती बढाउने र अनौपचारिक व्यापारलाई हतोत्साहित गर्न आयात महशुलमा कटौती गर्ने नीतिहरु अंगालिनु पर्छ ।

५. उर्वर भूमिमा विवेकहिन ढंगले जग्गा प्लटिङ्ग गर्दा कृषियोग्य भूमिको क्षेत्रफल घट्ने, जग्गा बाँझो रहने र अरबौको भोल्युममा कृषि उपजहरु आयात गर्नु पर्ने बाध्यता मुलुकले भोगिरहेको छ । 
-यस समस्यालाई हल गर्न भू–उपयोग नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, कृषिमा व्यापक अनुदान दिने, कृषि अनुसन्धान र प्राविधिक विकासमा लगानी बढाउने, जे.टि.–जे.टि.ए. जस्ता प्राविधिक सेवा कृषकको घरदैलोमा विस्तार गर्ने र सुलभ दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यहरु प्याकेजकै रुपमा लागनु गर्नु पर्दछ ।

६. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपाली अर्थतन्त्र भूकम्प, नाकाबन्दी र प्रतिकूल मौसमले गर्दा ०.७७ प्रतिशतको झीनो आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त ग¥यो । तर यसै वर्ष सरकारी राजस्व लक्ष्यभन्दा रु. ६ अर्ब बढी संकलन भयो । यसो हुनुको पछाडि आयातमुखी राजस्व नीति मूल कारण रहेको छ । आयातमुखी राजस्व नीतिले व्यापार घाटा बढेर अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । 
-यसलाई हल गर्न करको दरहरु न्यून गर्ने, करको दायरा फराकिलो पार्ने, आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, निर्यात प्रवर्धनका लागि थप इन्सेन्टिभ उपलब्ध गराउने, राजस्वमुखी होइन लगानीमैत्री नीतिहरु लागु गर्ने, राजनैतिक संक्रमणलाई चाँडै टुङ्गग्याउने र नीजि क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक सुधारको नयाँ कार्यक्रम लागु गर्नु आवश्यक छ ।

७. बिगतमा सेतो हात्ती प्रमाणित भएका सरकारी उद्योगहरु हाल सरकारले संचालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यो प्रयासले सरकारी राजस्वको दुरुपयोग हुने र सार्वजनिक संस्थानमाथि राजनैतिक हस्तक्षेप बढाउने काम मात्र गर्ने ग्यारेन्टी छ । 
-यस समस्यालाई हल गर्न पारदर्शी, बैज्ञानिक र मुलुकमैत्री कोणबाट सरकारी संस्थानको नीजिकरण गर्ने नीति पुनः सक्रिय पार्न आवश्यक छ । नेपाल आयाल निगम, नेशनल ट्रेडिङ्ग कम्पनी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना जस्ता सार्वजनिक उद्यमहरुको नीजिकरण गर्न पूरक बजेट नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

८.अहिले निर्यात भन्दा आयात ११ गुणाले बढि रहेको छ । यसले भविष्यमा देशको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने हो भनेर आंकलन गर्ने अवस्था छैन । यसै सन्दर्भमा हजारौं कामदारलाई रोजगारी दिंदै आएको कृषिजन्यवस्तुको कच्चा पदार्थमा आधारित जूट उद्योगले निर्यात गर्ने जुट गुड्समा भारत सरकारले एन्टीडम्पींग ड्यूटी लगाउने तरखरमा रहेको वुझिन आएको छ । समयमै यसको निराकरण गरिएन भने यि उद्योगहरु बन्द हुनुका साथै हजारौं कामदार वेरोजगार हुने, उद्योगको करौंडौं रकम डुव्नुका साथै सरकारको राजश्व र बैंकमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।