काठमाण्डौ । दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथिको नियोजित आक्रमणको मुख्य दोषी अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव माओवादीका केही कार्यकर्तालाई विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ गरे पनि उनीहरुमाथि कडा कारबाही हुन सकेको छैन भने एनसेलको टावर पड्काउने कार्यमा संलग्न पार्टीको मुख्य नेता विप्लवलाई पक्राउ गर्न राज्यले कुनै पहल अगाडि बढाएको छैन । 

एक पूर्व अर्थमन्त्री र उद्योगी व्यवसायीका नेता तथा अगुवाहरुले एनसेलमाथिको नियोजित आक्रमणले लगानीको वातावरण बिथोलिने र कानून हातमा लिएर विध्वंस मच्चाउँदै हिँड्ने प्रवृतिलाई राज्यले प्रश्रय दिंदा कानूनी राज्य लङ्गडो हुने भन्दै एनसेलमाथिको आक्रमणमा संलग्नमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले विदेशी लगानी बढी भन्दा बढी आकर्षित गर्नुपर्ने बेलामा निरुत्साहित बनाउने काम तत्काल बन्द गर्न र सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले कानूनमा उल्लेख भएअनुसार कर एनसेलले बुझाउनुपर्ने र उसले बुझाइरहेको कुरा आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै विदेशी लगानी भड्काउने गरी भएका टावरहरुमाथिको आक्रमण र विध्वंशका घटना निन्दनीय रहेका बताए । ‘कुनै पनि देशले आफ्नो करमा कडाईं गर्छ, त्यो अलग इस्यू हो ।’ उनले भने–‘तर कानून अनुसार काम गर्न दिएपछि लगानी गर्नेहरुको सुरक्षामा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ उनले पछिल्लो समय सरकारको मौनताका कारण एनसेलको टावर भत्काउनुपर्छ भन्नेहरु प्रोत्साहित भएका आरोप समेत लगाए । ‘हामी एकातिर  देशको विकास गर्ने भनेर विदेशी कम्पनी र लगानीलाई बोलाइरहेका छौ ।’ उनले थपे–‘सुरक्षा नै भएन भने कसरी आउँछ विदेशी लगानी ? यसले त उल्टो विदेशी लगानी विस्थापित हुन्छ ।’ 

उनले ओली सरकारले गम्भीर भएर नेपालको सर्वाङ्गिण विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र वार्षिक ठूलो कर बुझाउने एनसेलजस्ता संस्थाहरुको संरक्षण र सुरक्षामा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘एनसेल लगायत सबै लगानीकर्ताहरुको सुरक्षाको ग्यारेण्टी राज्यले गर्नुपर्छ ।’ उनले भने–‘ऐन अनुसार काम गर्न दिएपछि विदेशी लगानीमा संचालित योजनामा आक्रमण भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । कर मात्र तिर भन्ने, तर सुरक्षा नगर्ने हो भने त भएन नि ।’ उनले कर पनि नेपालको कानून अनुसार तिराइनुपर्ने, कसैको दवाब वा प्रभावमा परेर कानूनमै नभएको कर तिर भनेर विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहित बनाउन नहुने सुझाव दिए । 

एमाले नेता समेत रहेका अधिकारीले एनसेलको टावर विध्वंस गर्ने गतिविधिमा लागेका नेत्रविक्रम चन्दलाई समेत विदेशी लगानी भड्काउने गरी गतिविधि नगर्न सुझाव दिएका छन् । ‘तपाईहरु शुद्ध राजनीति गर्नुहोस्, तर विदेशी लगानीको क्षेत्रलाई तारो बनाएर राजनीति गर्न नखोज्नुहोस् ।’ विप्लवका लागि सुझावहरु थप्दै उनले भने–‘राज्यलाई अर्बौ कर बुझाउने एनसेललाई तर्साएर तपाईंहरुले के पाउनुहुन्छ ? के देशको विकास तपाईंहरुको चाहि सपना होइन ?’ 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ एनसेल टावरहरुमाथिको आक्रमण गलत र विदेशीहरुलाई भड्काउने योजनाबाट भएको दाबी गरे ।

‘यो गर्नै नहुने काम हो, सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै थपे–‘कुनै माग भए सिंहदरबार र बालुवाटारमा गएर झगडा गरे भो नि, लगानीकर्तामाथि किन पोखेको रीस र आवेग ?’ उनले ओली सरकारले एनसेलका टावरहरुमाथि भएको आक्रमणबाट पुगेको क्षतिको एक–एक क्षतिपूर्ति विप्लव माओवादी(आक्रमणकर्ता)बाटै भराउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले एउटा समूहले नियोजित ढंगले विदेशी लगानी भएका क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने र सरकार यसैगरी मौन बस्ने तथा सुरक्षाको वातावरण नबनाउने हो भने थप विदेशी लगानी नआउने मात्र होइन, आएका लगानी पनि निरश भएर फर्किने खतरा बढेको बताए । ‘हामी निजी क्षेत्रका मानिस विदेशीहरुलाई आऊ, लगानी गर भन्छौ, एनसेलजस्तै आक्रमण भए उनीहरुलाई कसरी हाम्रो देशमा आएर लगानी गर भन्नु ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने–‘कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई निराश बनाउने काम कसैबाट नहोस् ।’ 

किन चूप छ सरकार ?
देशको कानूनले नै दूरसंचार सेवालाई ‘अति आवश्यक सेवा’ भनी परिभाषित गरेको छ । तर अति आवश्यक सेवामाथि यसरी आक्रमण हुँदा समेत राज्य कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको देखिएको छ । एनसेलको टावरमाथि आक्रमण भइरहँदा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले विप्लव र उनका नेता तथा कार्यकर्तालाई निगरानीमा राख्न सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएका थिए । सो कुरा बाहिर आएलगत्तै विप्लव स्वयम्ले कडा स्टाटस फेसबुकमा पोष्ट गर्दै कानूनी राज्यमाथि नै चुनौति दिए पनि सरकारले कडा कदम चाल्न सकेको छैन । ‘अन्य टावर र राज्यकै ठूला टावरहरु ध्वस्त गर्छौ’ भनेर राज्यलाई खुलेआम धम्की दिएका विप्लवलाई हालसम्म नपक्रनुले पनि राज्यले नै नजानिँदो ढंगले लगानी दुरुत्साहनमा संलग्नहरुलाई प्रश्रय पो गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ जन्माइदिएको जानकार बताउँछन । 

‘कर भनेको राज्यले उठाउने हो र उसले कानुनअनुसार आफ्नो काम गरिरहेकै अवस्था हो ।’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीलले भने–‘यसरी कानुन नै हातमा लिएर मोबाईल सेवाको महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुमा गरिएको भौतिक आक्रमण निन्दनीय छ । गृहमन्त्रालय कडा रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।’

कति पुग्यो क्षति ?

विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताहरुले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका एनसेल टावरमाथि आक्रमण गर्दा लाखौं सर्वसाधारण संचार सेवाबाट विमुख भएका छन् । हालसम्म देशका विभिन्न क्षेत्रका २८ वटा एनसेल टावरमा विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी सेवा अवरुद्ध पारेका छन् । हजारौं सर्वसाधारण एनसेलको सेवाबाट बञ्चित भएका पाइएको छ । एनसेलका अनुसार सल्यान, दाङ, कास्की, झापा, म्याग्दी, धनकुटा, मोरङ, बाग्लुङ, गोरखा, उदयपुर, इलाम, रौतहट, तनहुँ, लमजुङ, गुल्मी, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, प्यूठान, स्याङ्ग्जा, बाँके, चितवन, मकवानपुर लगायतका जिल्लाका टावरहरुमा क्षति पुगेको छ । करोडौंको आर्थिक क्षति भई हजारौं सर्वसाधारण अति आवश्यक सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताइएको छ । एनसेलको देशभर १ करोड ४० लाख ग्राहकहरु छन् । यी ठाउँमा टावरमा आक्रमण हुँदा यी ग्राहकहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा मार परेको छ ।