काठमाण्डौ । कारोबारमा स्वचालित अनलाइन प्रणाली लागूू हुनुपर्ने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइनुपर्ने, ब्रोकरहरुको संख्या थपका लागि शाखा बिस्तार हुनुपर्ने लगायत ६ बुँदे माग राखी सेयर लगानीकर्ता संघले १५ दिनअघि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज घेराउ गर्दा भनिएको थियो–‘यी मागहरु पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन ।’ 

त्यसको भोलिपल्ट नेपाल धितोपत्र बोर्ड घेराउ गरी बोर्डका अधिकारीहरुको ‘गुलिया कुरा’ सुनेर फर्किएका लगानीकर्ताहरु अहिले चूपचाप छन् । लगानीकर्ताहरुले आन्दोलनलाई निरन्तर बनाउन नसक्दा र नियामकका अधिकारीहरुको ललीपप(मीठा कुरा)मै भूूलिँदा ६ बुँदे माग तत्काल पूरा हुने बिषयमा अन्यौल बढेको छ । यतिसम्म कि कतिपय मागहरु पूरा हुन समय लाग्ने भए पनि ती विषयमा नियामकहरुबाट ठोस र भरपर्दो प्रतिबद्धता व्यक्त गराउन लगानीकर्ताहरुको नेतृत्व गर्नेहरु असफल देखिएका छन् । उनीहरुको यो प्रवृतिबाट नेतृत्वलाई चूप गराउन कतै भित्री चलखेल त भएन भनेर शंका गर्ने लगानीकर्ताकै संख्या समेत बढ्न थालेको छ । 

‘साधनस्रोत र आन्दोलनलाई समेत सन्तुुलनमा राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने रहेछ । लगानीकर्ता पनि बोलाएको बेला आइदिंदैनन् ।’ 

सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष-उत्तम अर्याल

सेयर लगानीकर्ता संघले उठाएका मागमध्ये ब्रोकरलाई शाखा संचालन गर्न दिनुपर्ने बिषयमा धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले गरेको सिफारिसमा तयारी पूरा नभएको देखिएको भन्दै थप केही जटिल बिषयका आधार खोजेर मात्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिदिएको छ । एक हिसाबले यो प्रस्ताव केही समयका लागि थन्किएको छ । 

यस्तै, पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली लागू गराउनुपर्ने माग पूरा गराउन पनि अदालतले ‘आफ्नो फैसलाको पूर्ण पाठ पठाएन’ भन्ने बाहाना झिकेर विलम्ब गर्न थालिएको छ । नेप्सेले पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणाली स्थापनाका लागि गरेको प्रयासविरुद्ध परेको मुद्धामा अदालतले लगानीकर्तालाई राहात हुने गरी फैसला सुनाए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया भने सुस्ताएको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘नियामकहरुले अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएन भनेर बाहाना गरिरहेका छन् ।’ ती लगानीकर्ताले भने –‘त्यही बाहानामा लगानीकर्ता संघका अधिकारी पनि भूलिएका छन् । अदालतमै गएर पूर्ण पाठ ती निकायसम्म चाँडो पठाउन पहल गर्ने विषयमा उनीहरु चुकेका छन् ।’ 

अर्कोतर्फ बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा समेत खासै प्रभावकारी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । एनआरएनलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने बिषय समेत अन्यौलमै छ । बजार निर्माताहरुलाई बजारमा भित्र्याउने बिषयमा एउटा अन्तरक्रिया बाहेक अन्य काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसरी ६ बुँदे मागहरुमा नियामकहरुले सक्रियतापूर्वक काम नगरेका प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि सेयर लगानीकर्ता संघ चाहि एकाएक निस्क्रिय हुनुलाई कतिपयले ‘रहस्यमय’ ढंगले हेरेका छन् । ‘नियामकको ‘हुन्छ, गरिहाल्छौ, भइहाल्छ नि’ भन्ने गुलिया कुरामा लगानीकर्ता संघको आन्दोलन रुमल्लिएको छ ।’ अर्का एक लगानीकर्ताले भने–‘नियामकको ललीपपमा लगानीकर्ताका नेता भूलिएका देखिइयो, यसरी आन्दोलन सफल हुँदैन ।’ 

सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले समेत लगानीकर्ताहरुका माग तत्काल पूरा हुने अवस्था नदेखिएको बताए । ‘उहाँहरु(नियामक)ले आजको भोलि तपाईहरुको माग पूरा हँुदैनन्, हामी काम गरिरहेकै छौ भन्नुहुन्छ ।’ अध्यक्ष अर्यालले बिजशालासँग भने–‘हामी ती निकायमा गएर मागको बिषयमा सम्झाइरहेका छौ, आन्दोलन रोकिएको होइन स्वरुप मात्र फेरिएको हो ।’ 

अर्यालका अनुसार १० कित्ताभन्दा थेरै सेयर खरीदबिक्री गर्न पाउने नियम माघ २ गतेदेखि लागू हुने जानकारी पाएको बताएका छन् । तर यो माग लगानीकर्ताको आन्दोलनको क्रममा उठेको थिएन । आन्दोलनअघि नै नियामकले यो व्यवस्था माघदेखि लागू हुने घोषणा गरिसकेका थिए । उनले स्वचालित कारोबार प्रणालीको काम अगाडि बढाउन अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा समस्या भएको भनिएको स्पष्ट पारे । ‘एनआरएनको लगानी भित्र्याउने बिषयको प्रतिवेदन समेत अन्तिम चरणमा छ भनिएको छ ।’–उनले भने । तर लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्दा समेत एनआरएनलाई दोश्रो बजारमा भित्र्याउने बिषयमा यही कुरा भनिएको थियो । उनले नियामक निकायका अधिकारीहरुलाई एउटै मञ्चमा राखेर प्रतिबद्धता व्यक्त गराउने कार्यक्रम तत्काल नहुने पनि स्पष्ट पारे । ‘माघ दोश्रो साताअघि त्यो कार्यक्रम पनि नहुने देखियो ।’ उनले भने–‘यो बीचमा आस्वा लागू गर्ने लगायतका काम गरेको देखाएका छन् ।’ तर आस्वाको बिषय लगानीकर्ताको आन्दोलनअघि नै अगाडि बढेको प्रक्रिया हो । २ महिनाअघि नै माघदेखि आस्वा प्रणाली लागू गर्ने धितोपत्र बोर्डले घोषणा नै गरेको थियो । 

बिजशालाले आन्दोलन सुुस्ताएको बिषय उठाउँदा अध्यक्ष अर्यालले घुमाउरो ढंगले स्वीकार गरे । यसमा उनले लगानीकर्ताहरुको ढिलासुस्ती र समयमा नआइदिने प्रवृतिलाई दोष दिए । ‘साधनस्रोत र आन्दोलनलाई समेत सन्तुुलनमा राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने रहेछ ।’ उनले भने –‘लगानीकर्ता पनि बोलाएको बेला आइदिंदैनन् ।’ उनले अब चाहि अदालतलाई समेत झकझक्याउने काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अर्यालले लगानीकर्ताको आन्दोलनकै प्रभावका कारण अदालतले स्वचालित कारोबार प्रणालीको  पक्षमा फैसला गरेको दाबी समेत गर्न भ्याए ।