काठमाण्डौ । राजधानी भित्रने र बाहिरिने द्रूत मार्गका रूपमा कुनै बेला निकै चर्चा पाएको काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माणको काम एक इन्च अगाडि नबढी यसको निर्माण अवधि नै गुजारिएको छ।  काठमाडौँ–निजगढ दू्रत मार्गको चर्चासँगै नागरिकको करोडौँ रुपियाँ सेयरका रूपमा लगानी भइसकेको सुरुङ मार्ग निर्माण करिब तुहाइएको छ र यसले लगानीकर्ता नागरिकमा चिन्ता छाएको छ।  

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले २०६९ सालमा नेपाल पूर्वाधार विकास निर्माण कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा दिए पनि कम्पनीले निर्माणको काम अगाडि नबढाएपछि सन् २०१६ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सुरुङमार्ग गर्भमै तुहिएको हो।  यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले दुई वर्षको समयावधि उपलब्ध गराएको थियो, दुई वर्षको म्यादभित्र सुरुङ निर्माणका लागि एक मिटर पनि खन्ने काम भएन। 

सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्म सो मार्ग निर्माण गर्ने गरी दुई वर्षअघि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास निर्माण कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो।  पूर्वाधार कम्पनीले नै तयार गरेको डिजाइनलाई स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय र कम्पनीबीच सो सम्झौता भएको थियो।  ‘पीपीपी मोडेल’ मा निर्माण हुने सो सुरुङमार्ग ३० वर्षसम्म नेपाल पूर्वाधार कम्पणीले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि थप तीन वर्षको निर्माणावधि माग गर्दै नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि सो कम्पनीलाई नयाँ समयावधि थप्ने कि नथप्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार, सो विषयमा मन्त्रालय अहिले प्रक्रियामा रहेको छ।

अहिले मन्त्रालयले काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङमार्गको म्याद थप्नु उचित हुन्छ वा हुँदैन भनेर अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उनले अहिले मन्त्रालयले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग अबका दिनहरूमा सुरुङमापर्ग निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने आधारहरू मागिरहेको जानकारी दिए।

सुरुङमार्ग निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) का लागि पूर्वाधार कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अन्तिम स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिए।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष लाल केसीले विगतमा यो सुरुङमार्गको निर्माण किन हुन सकेन भन्ने कुराबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा सुरुङमार्गको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाको तयारीमा कम्पनी लागेको बताए।

विगतमा पनि विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा अन्वेषणलगायत कामहरू भएको बताउँदै अध्यक्ष केसीले कम्पनी अहिले अबको पाँच वर्षको समय पाएमा सुरुङमार्ग निर्माण गरी छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारले सहजीकरणको काम गरेमा यस योजनाका लागि आर्थिक स्रोतको कमी पनि नहुने उनको दाबी छ।
सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सेयरका रूपमा दश लाख रुपियाँ लगानी गर्नुभएका मकवानपुर, फाखेलका जीवन लामाले वार्षिक रूपमा नाफा र लाभांश आउँछ भन्ने आशमा गरिएको लगानीको साउँ नै डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता गरे।

पैसा माग्न जाँदा तपार्इँको सेयर कहीँ पनि हराउँदैन, यो कम्पनी हो कुनै व्यक्ति होइन, एक ठाउँमा नभए अर्को ठाउँमा लगानी गर्छ भनेर कम्पनीबाट जवाफ पाएको उनले बताए।

नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सञ्चालक तथा नागरिकबाट गरी ३१ करोड ७६ लाख रकम सङ्कलन गरी अहिले बैङ्क ग्यारेन्टीका लागि राखेको रु तीनकरोड र बाँकी ४० लाख रुपियाँ बाहेक अन्य रकम खर्च गरिसकेको बुझिएको छ।  २०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई  पारित गरेको थियोे।  सरकार र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले दुई वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो।  तर कम्पनीले अहिलेसम्म सरकारलाई आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।

कम्पनीमा भवन भट्टको रु. ९ करोड ३७ लाख ६० हजार, कुशकुमार जोशीको रु.३० लाख, विक्रम पाण्डेको रु. १० लाख र जयराम लामिछानेको रु. १० लाख, प्रदीपजङ्ग पाण्डेको रु. १० लाख र सकुन्तलाल हिराचनको दश लाख रुपियाँ लगानी रहेको बताइएको छ।  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयअनुसार कम्पनीका १५९ जना सेयरधनी छन्।  पूर्वाधार कम्पनीले यस सुरुङमार्गको कूल लागत रु. ३७ अर्ब हुने अनुमान गरेको छ। यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।