काठमाण्डौ । तरलता अभावको समस्या समाधानको नाममा नेपाल राष्ट्रबैंकले गरेको निजी सवारीको कुल मूूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने नीतिको अटो व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले यो निर्णय तत्काल नसच्याए देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने, रोजगारीको समस्या झनै विकराल बन्ने दाबी समेत गरेका छन् । 

नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल(नाडा)का तर्फबाट अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तरलता अभावको समस्याको मुख्य कारण पहिल्याउने विषयमा राष्ट्रबैंकको नेतृत्व भ्रममा परेको आरोप समेत लगाएका छन् । 

‘बैकिङ्ग लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अरु क्षेत्रभन्दा कम जोखिम रहेको र डिफल्ट नै नभएको सवारीसाधनको क्षेत्रलाई खुम्च्याउने हिसावले निजी प्रयोजनको लागि सवारीसाधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मुल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैँकले लगानी गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैँकको नयाँ व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘अहिलेको तरलताको स्थिति आउनुको कारण सवारीसाधनको आयात बढ्नाले हो भन्ने नेपाल राष्ट्र बैँकको सोचसँग सहमत हुन सकिएन । १ अंश विदेशी मुद«ा त्यो पनि भारु खर्च हुँदा तीन अंश राजस्व प्राप्त भईरहेको परिप्रेक्षमा राजस्व परिचालन हुन नसक्नु नै अहिलेको तरलता अभावको कारक तत्व हो भन्ने प्रमाणित भईसकेको छ ।’ 

अटो लोन एउटा बैँकले दिने र अर्को बैँकमा जम्मा हुने प्रकृतिको लोन भएको र एउटा ग्राहकका लागि सानो सानो रकम प्रवाह हुने भएकोले नै यसबाट तरलतामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने नाडाको तर्क छ । 

‘निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी सोको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार ग्राहकको उचित पहिचान गरी सम्बन्धित बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्–‘अन्यथा हामी अटोमोबाईल व्यवसायीहरुको खरबौँको लगानी जोखिममा पर्ने भई अन्ततोगत्वा सोको नकारात्मक प्रभाव बैँक तथा वित्तीय संस्थामा नै पर्ने, लाखौँको संख्यामा रहेको रोजगारी गुम्न गई बेरोजगारीको स्थिति बढ्ने, निश्चित रुपमा राजस्व घट्न जाने, सर्वसाधारणले सवारीसाधन चढ्न पाउने हक समेत हनन भई समग्र विकास निर्माणको सूचकमा नै नकारात्मक प्रभाव परी लक्षित आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहुनसक्छ ।’ 

विज्ञप्तिमा गरिएका बुँदागत तर्क यस्ता छन् :

१.निजी, सार्वजनिक, निर्माण तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, स्पेयर पार्टस्, सर्भिस सेन्टर, लुब्रिकेन्ट्स, टायरट्युब, व्याट्रि लगायतका व्यवसायहरु प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा उत्पादकत्व बढाउने व्यवसायहरु भएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । 

२.सवारी साधन विकास निर्माणको लागि अपरिहार्य साधन हो । राजश्वको हिसाबले पनि करिब करिब खरबको हाराहारीमा राजश्व प्राप्त भईरहेकै छ । पाँच अरब जति त मर्मत सम्भार दस्तुर नै उठ्ने गरेको छ । अहिले पनि सरकारको प्राथमिकता Mass Transportation तिर जान सकेको छैन । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सवारी साधन जति जति आवश्यक बन्दै छ त्यति त्यति निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । अहिले पनि कोचिएर यात्रा गर्ने वर्ग कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत रहेको छ भने करिब ५ प्रतिशतले मात्र आफ्नो साधन प्रयोग गरिरहेको अवस्था तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । सवारी साधनको प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रत्येक नागरीकलाई रहेको छ भन्ने कुरा हामी कसैले विर्सनु हुँदैन ।

३.सर्वसाधारणको आवागमनलाई चलायमान (Mobility) बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउन सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्दै आएको सवारी साधनको खरिद विक्रिमा अंकुश लगाउन खोज्नु भन्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त भईरहेको खरबौँको राजश्व सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भार तिर प्रयोग गरी ट्राफिक जाम कम गर्ने तर्फ सरकारको नीति अवलम्बन हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । 

४. बैँकिङ्ग लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अरु क्षेत्रभन्दा कम जोखिम रहेको र डिफल्ट नै नभएको सवारीसाधनको क्षेत्रलाई खुम्च्याउने हिसावले निजी प्रयोजनको लागि सवारीसाधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मुल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैँकले लगानी गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैँकको मौदि«क नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा उल्लेख भएको सम्बन्धमा यस एशोसिएशनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।  

५.अहिलेको तरलताको स्थिति आउनुको कारण सवारीसाधनको आयात बढ्नाले हो भन्ने नेपाल राष्ट्र बैँकको सोचसँग सहमत हुन सकिएन । १ अंश विदेशी मुद«ा त्यो पनि भारु खर्च हुँदा तीन अंश राजस्व प्राप्त भईरहेको परिप्रेक्षमा राजस्व परिचालन हुन नसक्नु नै अहिलेको तरलता अभावको कारक तत्व हो भन्ने प्रमाणित भईसकेको छ । यी र यस्तै कारक तत्वहरु पहिल्याएर समाधान गर्नुको साटो अटो लोनको सीमा निर्धारण गरि जोखिम हुने वर्गमा सवारीसाधनलाई वर्गिकरण गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । अटो लोन एउटा बैँकले दिने र अर्को बैँकमा जम्मा हुने प्रकृतिको लोन भएको र एउटा ग्राहकको लागि सानो सानो रकम प्रवाह हुने भएकोले नै यसबाट तरलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिदैन साथै जोखिम पनि कम रहेको अवस्था छ । 

६.बन्द हद्तालको पहिलो प्रत्यक्ष मार सडक र सवारीले खेप्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ भने विकास निर्माणको प्रमुख आधार रहेको यो व्यवसायको बारेमा सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुन नसकि पटके निर्र्णयमा आधारीत रहनु निश्चित रुपमा राम्रो कुरा होइन । खरबौँको लगानी, बीसौँ लाखको रोजगारी, खरबौँ राजश्वको श्रोत, बैँकिङ्ग तथा बीमा व्यवसायको महत्वपूर्ण लगानी हुने साधनलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन । उपत्यकाको सडक जाम हुनुमा सडक विस्तार हुन नसक्नु, विस्तार भएको सडकले पूर्णता नपाउनु, ट्राफिक लाइटको उपयुक्त व्यवस्था नहुनु, ट्राफिकको संख्या कम हुनु, फ्लाइङ्ग ओभरको कमि हुनु, जनचेतनाको कमी हुनु र करीडोरको सडकले पूर्णता नपाउनु आदि मुख्य कारक तत्व हुन, यी सबै कुरालाई विर्सेर Cash Crunch वा ट्रफिक जाम भएको वा अन्य कुनै पनि नाममा सवारीसाधन आयात निरुत्साहन गर्ने नीति  अवलम्बन गर्ने हो भने राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकास नै अवरुद्ध हुने सम्भावना देखिन्छ । अझ नेपाल सरकारको घोषित नीति अनुसार सन् २०२२ मा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्र बनाउने रहेको सन्दर्भमा विकासको सम्वाहक सवारीसाधनको योगदानलाई नजरअन्दाज गरी विक्रिमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले कर्जाको सीमा तोक्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक देखिँदैन । 

७.नेपालमा सवारीसाधनमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो दर लगभग २५० प्रतिशत राजश्व लगाइने गरेको छ । नेपालमा सवारी साधन भारतमा भन्दा भण्डै ५ गुणा बढी महँगो छ । मोटरसाइकल कै मोल पनि भारतको तुलनामा ३ गुणा महँगो छ । त्यही मोटरसाइकल पनि कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशतले मात्र प्रयोग गर्ने सौभाग्य पाएका छन् । कारको प्रयोगको कुरा गर्दा ०.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । राजश्व कम गरेर सबैले सवारी साधन चढ्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो बैँकले दिने Hire Purchase कर्जाको रकममा सीमा तोक्ने राष्ट्र बैँकको नीति सान्दर्भिक छैन । Mass Transportation, मेट्रो रेल आदि साधनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर कार नै चढ्नु नपर्ने वातावरण बनाउन तिर नीति निर्माताको ध्यान जानु जरुरी छ । उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार घट्दै गएको र रियल स्टेट लोनमा सीमा तोकिएको अवस्थामा बैँकहरुले लगानी गर्ने वैकल्पिक साधनको रुपमा स्थापित सवारी साधनमा पनि सीमा तोक्ने हो भने लगानी गर्ने ठाँउहरु पनि खुम्चदै जाने स्थिति छ ।