काठमाण्डौ । पार्टीका विभाग र समितिहरूलाई पूर्णता नदिएको आलोचना खेपिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पछिल्ला दुई प्रकरणपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन देउवाले निर्वाह गरेको भूमिका र म्यानपावर व्यवसायी आशा लामालाई पार्टीको कोटाबाट राजदूत बनाउन गरिएको सिफारिसप्रति पौडेल पक्ष क्रुद्ध छ । यी दुवै प्रकरणमा पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै पौडेल पक्षीय नेताहरू असन्तुष्ट मात्रै छैनन्, पार्टी एकल ढंगले सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने विषयदेखि राजदूत प्रकरणसम्म पार्टीभित्र छलफल नभएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनकै विषयमा पनि पार्टीको धारणा छैन/होइन,’ उनले भने, ‘महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा समेत पार्टीभित्र छलफल बन्द छ । यो कार्यशैलीले पार्टीलाई एकल ढंगबाट चलाउन खोजेको देखिन्छ ।’ पौडेल समूहले आफ्नो तर्फबाट एक नम्बरमा पत्रकार धर्मेन्द्र झाको नाम अघि सारेको थियो । तर, उनको नाम काटेर म्यानपावर व्यवसायी आशा लामालाई नियुक्ति गरिएपछि पौडेल पक्ष क्रुद्ध भएको हो ।

पार्टीका अर्का केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला त पार्टीभित्र आफ्नो सुझावसम्म दिन नपाएपछि सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय दलको बैठक बस्दैन । पदाधिकारी बैठकमा हामीलाई बोलाइँदैन, कहाँ गएर आफ्नो विचार र दृष्टिकोण पोख्ने ?’ राजदूत नियुक्तिबारे बुधबार फेसबुकमा लेखेको स्टाटसका विषयमा कोइरालाले भने, ‘पार्टी बेथिति ढंगले अघि बढिसक्यो ।’ म्यानपावर व्यवसायी तथा जनमोर्चाका कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएकोप्रति आफू लज्जित र आश्चर्यचकित भएको कोइरालाको भनाइ छ । ‘लामा कहिले कांग्रेस भइन् ? एउटा म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूतजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लैजाँदा राष्ट्रको इज्जत कहाँ पुग्छ ?’ कोइरालाको भनाइ छ, ‘यो घटनाले पार्टी संस्थागत ढंगले नचलेको प्रस्ट हुन्छ । यो कांग्रेस र मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।’

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका महत लामा जस्ता व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्तिमा गरिएको सिफारिसले मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठामै आँच आएको बताउँछन् । ‘देशको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा पार्टी, गुट र व्यक्तिका निकट रहेकाहरूलाई नियुक्ति गर्दा देशको छवि नै खराब बन्दै गएको छ,’ महतले थपे, ‘परराष्ट्र मामिलाको जानकार भएको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई पठाउनुपर्ने ठाउँमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई बनाउँदा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि कहाँ पुग्छ ?’ कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत सिफारिस भएकी लामा जनमोर्चाबाट ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ बाट चुनाव लडेकी थिइन् । उनले जम्मा १४ भोट प्राप्त गरेकी थिइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महत भने महिला र वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्नेहरूको पीडा बुझेको अनुभवी भएकाले लामालाई राजदूत सिफारिस गरिएको दाबी गर्छन् । पौडेल पक्षीय नेताहरू भने यस्ता विवादस्पद व्यक्तिलाई ल्याउनुका पछि आर्थिक चलखेलले काम गरेको बताउँछन् । ‘समावेशी हुने र खाडी राष्ट्रको पीडा बुझेको नाताले मात्रै सिफारिस गरिएको हो,’ परराष्ट्रमन्त्री महतले थपे, ‘सुशील कोइरालाले पनि कहाँ छलफल गर्नु हुन्थ्यो ? त्यतिबेला पनि शेरबहादुरजीले राजदूतलगायत विभिन्न ठाउँमा नियुक्तिका लागि नाम पठाउनुहुन्थ्यो तर एकजना पर्थेनन् । आफ्नै ढंगले गर्नुहुन्थ्यो ।’

गत वर्ष चैत ५ मा औपचारिक रूपमा पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका देउवाले अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिलगायत पार्टीका विभाग र समितिहरूलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । पार्टीभित्र र संसदीय दलभित्र समेत राज्यका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न नपाइएको गुनासो छ । लामो समयदेखि केन्द्रीय कार्यसिमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छैन । एक जना व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने विषयमा सभापति नै मुछिनुले पार्टीलाई घाटा पुर्‍याएको पौडेल पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । महानिरीक्षक बनाउने विषयमा सभापति देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीचको विवाद सतहमै आयो । ‘यस्तो अपरिपक्व र एकल ढंगको निर्णयले कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ,’ पौडेल पक्षीय अर्का एक नेता भन्छन्, ‘हामीलाई यसरी त पार्टी नै कहाँ पुर्‍याउने हुन् भन्ने चिन्ता बढिसक्यो ।’यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।