काठमाण्डौ । २० बर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वान आयोगलाई करिब १० खर्ब ३० करोड रुपैयाँ दिएको छ ।

आयोगले पाउने यो रकमसहित प्रस्तावित निर्वाचनमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

सरकारले निर्वाचन सुरक्षामा खर्च गर्न आयोगबाहेक गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी चीनले १४ करोड हाराहारी र भारतले करिब ४५ वटा सवारी साधन सहयोग गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा का अनुसार, -निर्वाचनमा यति नै खर्च हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।

-खर्च निकासा गरेभन्दा कम पनि हुन सक्छ, बढ्न पनि सक्छ ।

मतदाता परिचयपत्र तयार पार्न दैनिक ६ सय कर्मचारी अहोरात्र खटिरहेका छन् । एउटा परिचयपत्र ९ रुपैयाँ ९९ पैसमा छाप्ने काम ठेकेदार कम्पनी ओम्नी ग्रुपले गरिरहेको छ । यो खबर आजको नेपाल साप्ताहिकमा छापिएको छ ।