काठमाण्डौ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी सम्बन्धी प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ।

अर्थले ऊर्जा सङ्कट निवारण विधेयक, विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणमा नेपाली सेनालाई सहभागी गराउने प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा सचिव शान्तराज सुवेदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ऊर्जा चुहावाट नियन्त्रण विषय बैठकमा वोल्दै उनले प्राधिकरणलाई सँधै सहजीकरण गरिएको बताएका हुन्।

माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण र बाँधस्थलको वरपर लगाउने सुरक्षात्मक पर्खाल बनाउन ६१ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको प्रस्ताव ऊर्जाले गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने विषय पनि स्वीकृतिको चरणमा रहेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए।

त्यस्तै विद्युत् कम प्रयोग हुने एलइडी बल्बको सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले थप दुई अर्ब बजेट मागेकामा त्यो पनि छिट्टै स्वीकृत गरिने सचिव सुवेदीले बताए।

बैठकमा सहभागी मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर मात्रै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए।

जलाशयुक्त आयोजना बनाउँदा सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएका स्थानमा बनाउँदा समस्या पर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई वर्ष पहिले कुन कुन स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने हो त्यसको ठोस प्रस्ताव बनाइसकेको छ ।