काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर अझै केही बढ्न सक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।

आज काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले यस्तो प्रक्षेपण गरेका हुन्। श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनाको अवधिमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र यो अझै बढ्ने दाबी गरे। ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई हेर्दा भारित औसत ब्याजदर १२.५ प्रतिशतमा पुगेको रहेछ’, श्रेष्ठले भने, ‘यो वर्ष अझै बढ्ने देखिन्छ। तर, १० प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन।’

श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको बैंकको औसत आधारदर ८ प्रतिशत नजिक पुगेको र यो अघिल्ला केही आर्थिक वर्षको भन्दा कमै रहेको बताए। अन्तरबैंक ब्याजदर गत साउन अन्तिमदेखि बढ्न थालेर हाल ५ प्रतिशत नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यो अवस्था पनि अत्तालिने खाल्को नरहेको दाबी गरे। उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अन्तरबैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको थियो, अझै आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा त ९.५ प्रतिशत थियो।’

श्रेष्ठले निक्षेपको ब्याजदर पहिलाभन्दा धेरै तल रहेको बताए। गत पुस ६ गतेसम्ममा ११६ अर्ब निक्षेप संकलन भई ४३८ अर्ब कर्जा परिचालन भएको र यही असन्तुलन अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य समस्या भएको उनले बताए। ‘धेरैजसो कर्जा आयातमा गएको छ तर पछिल्लो समय चालिएका केही कदमपछिको अवस्था हेर्दा निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालन अवस्था रिभर्स ट्रेन्ड जान थालेको संकेत मिलेको छ’, उनले भने। 

पुसको ६ दिनमा २७ अर्ब निक्षेप संकलन भएको र यो अवधिमा ७ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा गएकोले यस्तो संकेतको रुपमा बुझ्नुपर्ने श्रेष्ठको दाबी छ।

यसैगरी श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा मुद्रास्फीति पनि बढ्दो क्रममा रहेको र आगामी दिनमा यसमा अझै दबाब पर्ने सम्भावना औँल्याए। ‘तर, हामी २०७५/७६ भन्दा सुविधाजनक अवस्थामै छौँ, वार्षिक औसत ६.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्रै मुद्रास्फीतिलाई सीमित पार्ने प्रयास गरिनेछ’, उनले भने, ‘अहिलेको अमेरिकाको मुद्रास्फीति १९८२ पछिकै उच्च ६.८ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै पाकिस्तानको ११.५ प्रतिशत, अर्जेन्टिनाको ५१.२ प्रतिशत, टर्कीको २१.३ प्रतिशत छ। यी देशभन्दा हामी धेरै सहज अवस्थामा छौँ।’

श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै आयात र व्यापार घाटा बढिरहेको उल्लेख गरे। मंसिरमा प्रतिदिन ६.५ अर्ब रुपैयाँको औसत आयात रहेकोमा पुसको पहिलो सातासम्मको अवस्था हेर्दा त्यो घटेर सवा ६ अर्ब रुपैयाँमा रहेको र यो डाउन ट्रेन्डको संकेत रहेको उनले दाबी गरे। 

अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्याको मुख्य जड आयातको वृद्धि र आयातमै कर्जा प्रवाहको उच्च बढोत्तरी रहेको दाबी श्रेष्ठले गरे। ‘कोभिडका कारण लकडाउन भएको समयमा सिर्जना भएको आयातको ग्याप भरिँदै गर्दा पनि यो समस्या आएको हुन सक्छ, फेरि लकडाउन होला कि भन्ने त्रासले पनि यो समस्या बढाएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘यसमा पनि विस्तार सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’

श्रेष्ठले निर्यातको बढोत्तरी निकै राम्रो गतिमा भइरहेको भए पनि आयातको भोलुम निकै ठूलो भएकोले यसले अर्थतन्त्रमा खासै सुधार ल्याउन नसकेको बताए। चालु खाता यो आर्थिक वर्ष धेरैजसो नेगेटिभ रहेको र त्यो बढेर २३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले बताए। पोहोर वैशाखदेखि चालु खाता लगातार घाटामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निर्यात कम छ, आयात बढेको बढ्यै छ, रेमिट्यान्स पनि घटेपछि यस्तो अवस्था आइलाग्यो।’

शोधानान्तर स्थिति पनि घाटामा रहेको र यो अवस्थामा माघपछि सुधार आउन सक्ने श्रेष्ठको विश्लेषण छ। 

कोभिडको समयमा आयात घट्दा विदेशी विनिमय सञ्चिती निकै राम्रो अवस्थामा रहेको भए पनि अत्तालिने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ। ‘अहिले पनि हामीसँग ७.८ महिनाबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिती छ तर अघिल्ला कतिपय आर्थिक वर्षको जस्तो कमजोर अवस्था छैन’, उनले भने।

‘२०६५ फागुनदेखि २०६७ वैशाखसम्म लगातार ६.८ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो, आर्थिक वर्ष २०४१/४२, आर्थिक वर्ष २०४२/४३ र आर्थिक वर्ष २०४३/४४ मा त ३ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिती थियो’, श्रेष्ठले भने, ‘यसको तुलनामा अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नै छ।’