– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । फाइनान्स कम्पनीहरुको लाभांश घोषणामा ढिलाइ भइरहेको छ। मंसिर महिनाको मध्यतिर आइपुुग्दा पनि फाइनान्स कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्न सकेका छैनन्। 

गत वर्ष यो अवधिसम्ममा अधिंकाश कम्पनीले लाभांश घोषणा गरी वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) डाकिसकेका थिए। तर, यो वर्ष फाइनान्स कम्पनीको वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा कम्पनीहरुले लाभांशसमेत घोषणा गर्नमा ढिलाइ भइरहेको हो।

लाभांश घोषणा गर्न कम्पनीहरुले सबैभन्दा पहिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण नियामक राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति गराउनुपर्छ। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना मनोमानी ढंगले लाभांश घोषणा गर्न पाउँदैनन्। 

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृति गरेपछि मात्रै कम्पनीले लाभांश घोषणा गरी साधारणसभा बोलाउन पाउँछन्।

हाल १७ वटा वित्त कम्पनी सञ्चालनमा छन्। मंगलबारसम्म कुनै पनि फाइनान्स कम्पनीको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको छैन। 

गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट नियमविपरीत प्रिमियम तथा सेवा शुुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले ग्राहकबाट नियमविपरीत असुुुल गरेको प्रिमियम तथा सेवा शुुल्कबापतको रकम फिर्ता नगरे वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने अडान राखेको छ। फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि आफ्ना ग्राहकबाट नियमविपरीत प्रिमियमलगायत उठाएका पाइएको थियो। जससँगै वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा ढिलाइ भइरहेको हो।

आजसम्म कुनै पनि फाइनान्स कम्पनीको पनि वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएको स्रोत बताउँछ। ‘भोलि–पर्सिबाट फाइनान्स कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण स्वीकृति हुुन सुरु हुन सक्छ’, स्रोतले भन्यो। 

फाइनान्स कम्पनीहरुले ग्राहकबाट नियमविपरीत प्रिमियम असुुल गरेको मात्रै नभएर अन्य कारणले पनि गत वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतमा ढिलाइ भइरहेको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘वित्तीय विवरण स्वीकृत लागि आउने क्रम जारी छ’, ती अधिकारीले भने, ‘नियमविपरीत प्रिमियम असुल गरेकोलगायत अन्य गल्ती गरेको देखिएकाले नीतिनियम पालना गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने काम भइरहेको छ।’

केही कम्पनीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पालना नगरी वित्तीय विवरण पेस गरेका कारण त्यसलाई सच्चाउन पुुनः कम्पनीलाई नै फिर्ता पठाउँदा लाभांश घोषणा तथा वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा ढिलाइ भइरहेको छ।

उता वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र लघुुवित वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण पनि नियमविपरी लिइएको प्रिमियम तथा सेवाशुल्क फिर्ता गरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले स्वीकृति गरिरहेको छ।