-एन्गस डेटन
विदेशी विकास सहायता रबिन हुड सिद्धान्तमा आधारित छ, अर्थात् धनीसँग लेऊ र गरिबलाई बाँड । विकास संस्थाहरु, बहुपक्षीय संघसंस्थाहरु र गैरसरकारी संस्थाहरुले आजभोलि हरेक वर्ष धनी मुलुकबाट गरिबीमा बाँचिरहेका मुलुकहरुमा १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी प्रवाह गरिआएका छन् । 

रबिन हुड सिद्धान्तको अर्को अर्थ “बहुपक्षीय प्राथमिकतावाद” हो, र यो एक किसिमको नैतिक नियम हो जसले हामीले विश्वका जहाँसुकै रहेबसेका भए पनि सबैप्रति समान धारणा राख्नु पर्दछ र बढीभन्दा बढीलाई समेट्नेलाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । कम हुनेलाई बढी हुनेले अलि धेरै प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यो दर्शनले आर्थिक विकास, स्वास्थ्य र आपतकालीन मानवीय कार्यका सहायतालाई स्पष्ट रुपमा निर्देशित गर्दछ । 

हो, बहुपक्षीय प्राथमिकतावादको पक्कै केही अर्थ छ । गरिब राष्ट्रका मानिसहरुलाई स्रोतसाधनको निकै जरुरी हुन सक्दछ, र मूल्यको स्तर गरिब राष्ट्रमा निकै कम छ, त्यहीकारण एक डलर वा एक युरोले स्रोत मुलुकको भन्दा दुई गुना वा तीन गुनाभन्दा बढी काम गर्नेछ । स्रोत मुलुक खर्चिलो मात्र होइन, यस्तो रकम मुख्यतः धनीहरुकै हातमा पुग्नेछ । 

मैले धेरै वर्षदेखि विश्वव्यापी गरिबी मापन गर्ने बारेमा सोच्दै आएको छु, र प्रयास पनि गरेको छु । तर मैले यो कार्य गर्न सकौंला भन्ने लागेको छैन किनभने प्राप्त तथ्यहरुमा खोट छ ।

विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा निःसन्देह तिव्र प्रगति भएको छ, र यो कार्यमा विदेशबाट प्राप्त सहायता मार्फत भन्दा पनि वृद्धि र विश्वव्यापीकरणबाट बढी योगदान पुगेको छ । विगत ४० वर्षको अवधिमा गरिब मानिसको जनसंख्या दुई अर्बबाट एक अर्बभन्दा मुनि झरेको छ र यो एउटा उल्लेखनीय प्रगति हो । विश्वको जनसंख्या वृद्धि भएको र विश्वको आर्थिक वृद्धिमा लामो समयदेखि खासगरी सन् २००८ देखिको मन्दीका बाबजूद गरिबी न्यूनीकरणको कार्यमा प्रगति भएको छ । 

स्वागतयोग्य र निकै प्रभावकारी ठहरिएको गरिबी न्यूनीकरण त्यतिकै हासिल भएको होइन । एकपटक गरिबीको दुश्चक्रमा पिल्सिएका धेरै देशलाई उद्धार गरेको विश्वव्यापीकरणले धनी देशका कतिपय मानिसलाई क्षति पुर्याएको अनुभव गरिएको छ, किनभने त्यस्ता मुलुकबाट श्रमशक्ति सस्तो रहेका देशमा कलकारखाना र रोजगारी स्थानान्तरित भए । यो क्षतिलाई जायज पनि मान्न सकिन्छ, किनभने आज फाइदा लिनेहरुभन्दा नोक्सानी व्यहोर्नेहरु पहिल्यैदेखि ज्यादै धनी ( र स्वस्थ पनि) थिए । 

चिन्ता र असहजताको मुख्य कारण भनेकै निर्णयकर्ता हामीहरु नै क्षतिको सही मूल्याँकन गर्न तत्पर छैनौं । प्राज्ञिक र विकास उद्योगका क्षेत्रका अध्येता प्रबुद्ध वर्गझैं म पनि विश्वव्यापीकरणबाट सर्वाधिक फाइदा लिनेमध्ये एक हुँ किनभने हाम्रा पितापुर्खाले सोचेभन्दा ठूलो र धनी बजारमा हाम्रा वस्तु र सेवा बिक्री गर्न पाइएको छ । 

खुला बजारबाट फाइदा उठाउन नसक्नेहरुले विश्वव्यापीकरणको विरोध गर्दछन्, र उनीहरु सिर्जित प्रभावबाट प्रताडित हुन्छन् । उदाहरणका लागि, हामीले बुझेका छौं कि कम शिक्षित र न्यून आय भएका अमेरिकीहरुले चार दशकदेखि ज्यादै न्यून कमाइ भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । तर विश्वव्यापीकरणबाट यी अमेरिकीहरु कति नराम्रो किसिमबाट दुःख पाइरहेका छन् ? एसियाली मुलुकमै स्थापित कलकारखानामा दिनरात काम गर्ने एसियाली मजदूरहरु के ती अमेरिकीहरुभन्दा राम्रो अवस्थामा छन् ?

निःसन्देह पक्कै छैनन् । लाखौं अमेरिकीहरु(काला, गोरा र हिस्पानिकहरु)को आजभोलि प्रति दिन २ डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय छ, र यो भारत वा अफ्रिकी मुलुकहरुका लागि विश्वबैंकले तोकेको गरिबीको तल्लो स्तरको मापदण्डभन्दा न्यून छ । यो आम्दानीले संयुक्तराज्य अमेरिकामा आवास प्राप्त गर्नु अति कठिन छ । भारत वा अफ्रिकामा २ डलरमा जेजस्तो सुविधा प्राप्त हुन्छ, अमेरिकामा त्यो प्राप्त हुँदैन ।

यस अलावा, “अमेरिकी अवसरमा समानता”को नारा पनि अहिले गम्भीर खतरामा परेको छ । विश्वव्यापीकरणका कारण कलकारखाना गुमाएका स्थानीय सहर बजारले कर राजश्व गुमाउन थालेका छन् र स्कुलहरु व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । माथिल्लो वर्गका स्कुलहरुले धनीमानीका केटाकेटी भर्ना गर्न रुचाउँछन्, र सदियौंदेखिको विभेदमा मल्हम लगाउनेतर्फ कमै ध्यान पुग्न थालेको छ । यो अवस्थामा गोरा श्रमजीवी वर्गमाझ तिक्तता अझ बढ्नेछ जसका केटाकेटीको यो नयाँ विश्व (अमेरिका) मा कुनै मूल्य हुने छैन । 

मैले गरेको एक अध्ययनले पीडाका संकेतहरु गहिरिएको देखाएको छ । अध्ययनमा गैर–हिस्पानिक गोरा समुदायमा आत्महत्या, मदिराको कुलत, अनावश्यक औषधि र अवैध लागूपदार्थको सेवनजस्ता प्रवृत्ति मौलाएको पाइएको छ । सन् २०१४ को तुलनामा २०१५ मा समग्र मृत्युदरमा वृद्धि भएको छ, र औसत आयु घटेको छ । 

हामी वस्तुलाई आधार मानेर जीवनस्तर मापनका बारेमा तर्क गर्न सक्छौं, तर मुद्रास्फितीका बारेमा बढाइचढाइ गरेको छ या छैन र जीवनस्तर सुधारको बारेमा तथ्यहरु लुकाइएको छ छैन वा स्कुलहरु साँच्चिकै कमजोर भइरहेका छन् वा छैनन् भन्ने बारेमा ध्यान दिइनु आवश्यक छ । तर मृत्युका सम्बन्धमा व्याख्या गर्न कठिन छ । 

हो, नागरिकताले व्यक्तिलाई अधिकार र जिम्मेवारी दुवै उपलब्ध गराउँछ जुन अन्य मुलुकसँग साट्नु पर्दैन । तैपनि, हामीले यी अधिकार र जिम्मेवारीलाई साझा करारका रुपमा लिन सक्छौं ः हामीले विश्वका अन्य नागरिकले भोग्नु परेका निश्चित केही असमानता विरुद्ध लड्न सहिष्णु बन्न सक्नु पर्दछ र सामुहिक खतरा सामना गर्नेतर्फ एकअर्कालाई मद्दत गर्नु पर्दछ । 

विश्वका जोकोही नागरिकले माथिल्लो वर्गकाले आफ्नो मात्र ध्यान दिएको विश्वास गर्न थाले भने हामीहरु विभिन्न ध्रुवमा बाँडिन पुग्छौं, र पछि परेकाहरु क्रोधित हुन्छन् र राजनीतिले सेवा गर्दछ भन्ने भ्रम समाप्त हुन्छ । उनीहरुले खोजेको समाधानप्रति हामीले विमति राख्न सक्छौं, तर उनीहरुका जायज गुनासालाई हामीले बेवास्ता गरिरहेका हुन्छौं जुन दुवैका लागि खतरा हुन सक्छ । 
(रासस, प्रोजेक्ट सिन्डीकेट । अनुवादः सोमनाथ लामिछाने) 

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका प्रोफेसर एन्गस डेटन सन् २०१५ मा अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता हुनुहुन्छ ।