काठमाण्डौ । देशकै सबैभन्दा पुरानो बैंक नेपाल बैंक लिमीटेडमा जारी कर्मचारी आन्दोलनपछि शुक्रबार अबेरसम्म भएको वार्ता पनि निश्कर्षमा  पुग्न सकेन । आन्दोलनरत कर्मचारी संगठन र बैंक व्यवस्थापनको तर्फबाट गठित वार्ता समितिबीच छलफल भए पनि बिना निश्कर्ष टुंगिएको हो । 

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुसँग शुक्रबार भएको वार्ता दोश्रो थियो । 

वार्तामा ५ वटा कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष र महासचिव गरी १० सदस्यीय टिम आन्दोलनकारीको तर्फबाट र बैंकको व्यवस्थापनतर्फबाट नायव सीइओ दुर्गाराज रेग्मी नेतृत्वको ६ सदस्यीय टिम सहभागी थियो । 

वार्तामा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार शुक्रबारको वार्ता पनि कुनै निश्कर्ष पुग्न सकेन । ‘आइतबार पनि वार्ता निरन्तर राख्ने सहमति भएको छ ।’ ती कर्मचारीले भने–‘हाम्रा मागहरुको बिषयमा बैंकको उच्च व्यवस्थापन सकारात्मक देखिएको छ । तर, हाम्रा सबै माग बैंक व्यवस्थापनले मात्र पूरा गर्ने खालका छैनन्, यसका लागि अर्थमन्त्रालय नै सकारात्मक हुनुपर्छ ।’ 

किन भइरहेको छ आन्दोलन ?
नेपाल बैंक कर्मचारी संघ, नेपाल बित्तीय संस्था कर्मचारी संघ(नेपाल बैंक इकाई), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल बैंक कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा भदौ १५ गतेदेखि आन्दोलन थालेका हुन् । 

उनीहरुले भदौ १९ गते आइतबारदेखि बैंकको प्रधान कार्यालयका सम्पूर्ण कारोबार अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका छन् भने भदौ १९ र २० गते काठमाण्डौ बैकिङ अफिसको कारोबार समेत दैनिक ३ घण्टाको दरले बन्द गरेका थिए । उनीहरुले संचालक समिति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यालयमा कालो ब्यानर टाँगेर विरोध जनाइरहेका छन् । बैंक परिसरमा पाल टाँगेर धर्ना समेत निरन्तर दिइरहेका छन् । 

उनीहरुले भदौ १९ गतेदेखि नै बैंकको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनहरुलाई समेत चल्न नदिने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । भदौ २४ गतेसम्म बन्दको कार्यक्रममा यथावत राख्ने समेत घोषणा गरिएको थियो । 

कर्मचारी नेताहरुका अनुसार आन्दोलन, विरोध र बन्दको यो कार्यक्रम वार्ता निश्कर्षमा नपुगेसम्म जारी रहनेछ । 

सबै मागहरु कर्मचारी हकहितसँग सम्बन्धित छन् । विगतमा बैंक व्यवस्थापनसँग भएका सम्झौताहरुको समेत कार्यान्वयन हुनुपर्ने, ग्रेड मिलान हुनुपर्ने, खाईपाई आएको सेवा सुविधा घटाउन नहुने लगायतका मागहरु राखिएका छन् । 

विगत लामो समयदेखि घाटा व्यहोर्दै आएको नेपाल बैंकले देवेन्द्रप्रताप शाहको व्यवस्थापकीय नेतृत्व पाएपछि यो वर्ष निकै ठूलो मुनाफा आर्जन गरी आफूलाई स्वस्थ बित्तीय संस्था घोषणा गरेको छ । नाफामा ठूलो फड्को मार्दै बैंक अगाडि बढेका कारण कर्मचारीहरुले आफूहरुको सेवासुविधामा समेत परिमार्जन हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरुले भनेका छन्–‘हाम्रै मेहेनतका कारण बैंक आज टप पोजिसिनमा पुग्यो । बैंक समस्यामा रहँदा हामीले १० वर्षमा चूप लागेर बसेकै हो । तर अब यति ठूलो नाफा कमाएपछि हाम्रो सेवासुविधामा पनि  पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’ 

‘हाम्रो सेवासुविधामाथि अर्थका कर्मचारीले आरिश गरे’ 
कर्मचारी संगठनका नेताहरुले अरु माग सामान्य रहेका र पूरा गरेर आन्दोलन रोक्नसक्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयका केही लोभीपापी कर्मचारीहरुले नेपाल बैंकका कर्मचारीहरुको ग्रेड र अन्य सेवासुविधामाथि आरिश गरेका आरोप लगाएका छन् । 

कर्मचारी  हकहितसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर कडा आन्दोलन थालेका कारण बैंकको मुख्य कार्यालयका मुख्य अधिकारीहरुको दैनिक कार्यसम्पादन ठप्प पारिएको छ । 

सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ग्रेड फिटिङको रहेको ती नेताले बताए । ‘नेपाल बैंकमा ग्रेड सिस्टमा लागू भएको ०५७ सालदेखि हो ।’ ती कर्मचारीले भने–‘नेपाल बैंकमा मुख्य सेयर स्वामित्व सरकारको छ । यहाँ समस्या समाधान गर्न आउने अर्थका सहसचिवहरु हाम्रा अधिकृतको सुविधा देखेर भित्रभित्रै जल्छन् र हामीले खाइपाई आएको सेवासुविधा खोस्न खोजिरहेका छन् । मेरो भन्दा बढी यसको पो रहेछ भनेर इश्र्या गरेको जस्तो देखिन्छ ।’ 

ती कर्मचारीले आफूहरु लामो समयसम्म घाटामा रहेको संस्थामा धैर्यवान भएर काम गरेको र सो अवधिमा बोनस, थप सुुविधा केही नलिएको दाबी गरे । ‘अर्थका ती सहसचिवहरु चाहि साढे ३ सय प्रतिशतसम्म भत्ता पड्काउने !’ ती कर्मचारीले आक्रोशित हुँदै भने–‘आफ्नोभित्रको प्रवृति हामीभित्र लागू गर्न खोज्ने ? हामी स्वायत्त निकाय हौं, आफ्नो ढंगले कमाएर खाएको निकायलाई उनीहरुले किन रीस गर्नुपर्ने नि ?’

बैंकले नाफा कमाउँदा लाभांश बाँडेको अवस्थामा सरकारलाई उसको सेयर होल्डिङको हिसाबले फाइदा जाने उल्लेख गर्दै ती कर्मचारीले भने–‘हामी नेपाल सरकारबाट बजेट खाने कर्मचारी होइनौ । हामीलाई स्वायत्त ढंगले चल्न दिनुपर्छ ।’ 

कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्रालयबाट समस्या समाधानका लागि आउने सहसचिवहरुले दुःख दिने गरेका आरोप समेत लगाएका छन् । ‘तिनै सहसचिवहरुको आरिशे बानीका कारण हाम्रो बैंक सुपरस्टार बनेकै बेला हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइयो ।’ उनले भने–‘आन्दोलन गर्ने मन थिएन, तर अरुले आरिश गर्दा हाम्रो सुविधा खोसिने र नथपिने अवस्था भएपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रन पर्यो ।’ 

ती कर्मचारी नेताका अनुसार ग्रेडको सन्दर्भ सरकारको मेजर होल्डिङ रहेको कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, दूरसंचार कम्पनी लगायतमा उनीहरुमा पहिलादेखि नै चलिआएको परम्पराअनुसार नै मिले पनि नेपाल बैंकलाई अनावश्यक पेल्ने काम गरिएको छ । 

‘अर्थका ती सहसचिवहरुले यति सारो हाम्रो रीस गर्नुपरेको होला कुन्नि ?’ प्रश्न गर्दै ती कर्मचारीले भने–‘हामीमा ग्रेडकै कारण ठूला र साना कर्मचारीबीचको असमानता कम गरिएको छ । यो राम्रो सिस्टम पनि हो ।’ 

नेपाल बैंकमा ४ ग्रेड खाने उच्च तहको कर्मचारीले ६ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ पाउँछ भने तल्लो तहको कर्मचारी ले चाहि २० ग्रेड पाउँछ । उसको ग्रेडतर्फ १५ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ हुन्छ । यसरी ग्रेडले तलबतर्फको सानो र ठूला कर्मचारीबीचको अस्वभाविक असमानता कम गरिदिएको ती कर्मचारी बताउँछन । 
‘मुख्य समस्या अर्थका ती अधिकारीहरुले हामीभित्रको ग्रेड देखेर यो वर्षदेखि आफूमा लागू गर्नुभयो ।’ कर्मचारीले भने–‘तर हामीमा आएर चाहि ग्रेडतर्फको सुविधा घटाउन खोजिरहनुभएको छ । कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा बढाउनुको साटो उल्टो खोस्न खोजिएपछि कस्ले मान्छे ? को चूप लागेर बस्छ ?’

नेपाल बैंकमा हाल २६ सय ३४ कर्मचारी छन् । कर्मचारीहरुले ज्यालादारी कर्मचारीलाई करार गर्ने, करारलाई स्थायी बनाउने लगायतका मुद्धाहरु समेत यसपटक उठाएका छन् । महिला कर्मचारी सुत्केरी भएपछि ३ वर्षसम्म १ हजारको दरले भत्ता उपलब्ध गराउने विगतको सम्झौता कार्यान्वयन,  घर तथा गाडी कर्जामा समसामयिक परिमार्जन, १० वर्षअघिको मासिक १८ सय घरभाडामा समयानकुल वृद्धि लगायतका माग समेत उनीहरुले उठाएका छन् । 

कर्मचारीहरुले वर्षौदेखि गुम्सिएर रहेको उत्पीडन बिस्फोट भएर आन्दोलनको रुप लिएको दाबी गर्दै यो पटक आफ्ना माग पूरा गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘अब हामी अर्थमन्त्रालय घेर्न, धर्ना दिनतिर लाग्छौ ।’ ती कर्मचारीले भने–‘कति दिन धाउनुपर्छ धाउन तयार छौ, धर्ना बस्न तयार छौ, तर माग पूरा गराएरै छाड्छौ ।’