काठमाण्डौ । बैंकिङ उद्योगमा करिब ११ प्रतिशतको हिस्सा छायाँमा परेको निश्कर्ष निकाल्दै विकास बैंकहरु पनि प्रष्ट रणनीतिसहित अस्तित्व रक्षाका लागि सक्रिय हुने भएका छन् । 

विकास बैंकमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ)हरुको छाता संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनको नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ टिमले विकास बैंकहरुको अस्तित्व रक्षा र उद्योगमा हराउँदै गएको आफ्नो पहिचान पुनस्र्थापनाका लागि रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्ने निश्कर्ष निकालेको हो । 

यो निश्कर्षसहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले केही समयअघिदेखि दैनिक रुपमा विभिन्न विकास बैंकहरुमा संकलन हुने निक्षेप र दैनिक रुपमै प्रवाह हुने कर्जाको नियमित अपडेट गर्ने कामको सुरुवात गरिसकेको छ । ‘अब हामी दैनिक रुपमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कका आधारमा विकास बैंकहरुको प्रत्येक साताको निक्षेप र कर्जा प्रवाहको अवस्थाको विषयमा नियमित रिपोर्ट समेत प्रकाशन गर्छौ ।’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेलले बिजशालासँग भने–‘अब डिबान पनि रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्छ । गौण बनेको हाम्रो पहिचानको पुनस्र्थापनाका लागि हामीले अन्य कार्यक्रमहरु पनि लिएर आउँछौं ।’ 

यसअघि नेपालका वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबीए)ले पनि साप्ताहिक रुपमा कर्जा र निक्षेप प्रवाहको अवस्था समेटिएको रिपोर्ट नियमित रुपमा प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । एनबिएले प्रकाशन गर्ने कर्जा र निक्षेपको साप्ताहिक रिपोर्ट वाणिज्य बैंकहरुको मात्र भएको र त्यसमा विकास बैंकहरुको योगदान गौण बनेको डिबानका अन्य पदाधिकारीहरु बताउँछन् । 

‘एनबिएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर ‘देशकै सबै बैंकहरुको कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनको अवस्था’ भन्ने आशयले मिडियाहरुमा पनि समाचार आउने गर्छन, जुन गलत हो । एनबिएको तथ्याङ्क वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै हो ।’ डिबानका एक अर्का पदाधिकारीले बिजशालासँग भने–‘हामीले यही त्रुटीलाई सच्याउन र सही सन्देश दिनका लागि पनि हाम्रो भूमिका खोजेका हौ । अब विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनको अवस्था समेत साप्ताहिक रुपमा सार्वजनिक हुन्छ ।’ 

नेपाल राष्ट्रबैंकले पछिल्लो समय मर्जरको नीति लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने अभियान चलाएपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव विकास बैंकहरुमा पर्दै आएको छ । ठूलो संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु मर्जर र एक्वीजिसनमा गएका कारण संख्या घटेर अहिले १८ वटामा सीमित बन्न पुगेका छन् । तीमध्ये पनि कतिपय विकास बैंक मर्जरमा जाने रणनीतिमा देखिन्छन् । विकास बैंककै रुपमा रहने भनी बलियो रणनीति बनाउने बैंकहरुको संख्या निकै न्यून छ । यसरी संख्या कम हुँदै जाँदा आवाज पनि कमजोर हुने डर र सीमित संस्थामार्फत नै भए पनि बैंकिङमा ११ प्रतिशतको योगदान रहेको क्षेत्र छायाँमा पारिएपछि विकास बैंकका सीइओहरु जागेका छन्। 

सरकारले वाणिज्य बैंकहरुमा पनि बिग मर्जरको नीति ल्याउन खोज्दैछ । राष्ट्रबैंकले बिग मर्जरका लागि प्रत्येक मौद्रिक नीति र यसका त्रैमासिक समीक्षाहरुमा प्रोत्साहनका प्याकेजहरु थप्दै गएको छ । यसरी हेर्दा २७ वटाको संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरु मर्जरपछि घटेर १५ देखि तल आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा विकास बैंकहरु पनि चाहिने तर्कसहित डिबानमार्फत अस्तित्व रक्षाका लागि विशेष अभियान सुरु गर्न लागिएको बैंकरहरु बताउँछन्।