काठमाण्डौ । पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने चाहना र उनलाई मन्त्री बन्नै नदिने केही नेताहरुको प्रयासले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको काम केही दिन पछि सर्ने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने सोंच बनाएका थिए । यही योजनासहित उनले मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक समेत बोलाए । आइतबार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने र नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ सोमबार गराउने उनको योजना थियो । तर, ओलीको योजनामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले साथ नदिएपछि त्यो गर्भमै तुहियो । 

आइतबार नै हुने भनिएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन किन हुन सकेन त ? यसको मुख्य कारण पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम हुन् । 

बामदेव गौतम शक्तिशाली मन्त्रालयसहित वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बन्ने योजनासहित राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न तयार भएका थिए । उनको यही चाहनाका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहँदा नचाहँदै पनि पार्टीको सचिवालयले राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गर्यो । पार्टी सचिवालय कमिटीको निर्णयलाई ओलीले काट्नसक्ने अवस्था रहेन र निकै ढिलाई गरे पनि अन्ततः गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्न ओली बाध्य भए । 

बामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बनेसँगै अर्थमन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेर अगाडि आए । यो विषयमा सचिवालयका अधिकांश नेताले समर्थन गरे । तर, पेरिस डाँडामा बसेको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा ‘बामदेव कमरेडलाई मन्त्री बन्न संविधानले छेक्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल उफ्रिए । ९ सदस्यीय सचिवालयमध्ये ७ सदस्य बामदेवको पक्षमा अडिग भएपछि ओली र पोखरेलको केही लागेन । 

यही बीचमा पोखरेलले केही कानून व्यवसायीहरुलाई परिचालन गरेर बामदेवलाई मन्त्री बन्न नदिने खेल सुरु गरेका गौतम पक्षको बुझाई छ । यही योजनाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा बामदेवको राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनलाई केन्द्रमा राखी रिट दायर गरियो । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू’ भनेर बामदेवलाई तत्काल मन्त्री बन्ने ढोका बन्द गरिदियो । 

बामदेवलाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा जान नदिन षड्यन्त्र भइरहेको बुझेका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुले अदालतको अन्तिम फैसला आफ्नै पक्षमा पार्ने सबै सेटिङ मिलाइसकेको सुइँको पाएपछि ओलीले हतार हतार मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको काम सकेर बामदेवलाई जिल्याउने कोशिश गरेका थिए । 

बामदेवको विषयमा अदालतले अन्तिम फैसला बुधबार गर्नेछ, सोही दिनका लागि पेशी तोकिएको छ । बुधबार आउने फैसला गौतमको पक्षमा जानसक्ने देखेर ओलीले त्यसअघि नै अर्थात आइतबार नै मन्त्रीमण्डल हतार हतार पुनर्गठन गर्न खोजेका थिए । यो खेलमा समेत उनी असफल बने । 

बामदेवलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बन्न दिनुहुँदैन भन्ने लाइनमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका र उनकै योजनामा प्रम ओली लाग्दा अवस्था फेरि अन्यौलपूर्ण बनेको नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । 

ओली र पोखरेलको योजना बुझेपछि प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले समेत बामदेवको विषयमा आउने फैसला कुर्न भनेका छन् । बामदेवलाई कुर्ने तीन नेताको चाहनाका कारण प्रचण्डसँग दिनहुँ बैठक गरेर पनि ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनन् । 

पछिल्लो समय ओलीले बामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउने इच्छा देखाएका छन् । यस्तै, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा पनि आफ्नै गुटको मात्र जयजयकार हुने हिसाबले काम गर्न खोजेपछि प्रचण्ड रिसाएका उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । 

प्रचण्ड, नेपाल र खनालले सबै गुटलाई भागबण्डा पुर्याएर वैज्ञानिक ढंगले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सबै गुटलाई भाग पुर्याउन ओली ३ राज्यमन्त्री हटाएर केही मन्त्रालय फुटाई मन्त्रीहरु थप्ने योजनामा छन् । 

ओलीले आफूलाई विगतमा पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुग्दा साथ दिएका ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रदीप ज्ञवाली जस्ता नेतालाई छाड्न चाहेका छैनन् । उनीहरुबाहेक पूर्व माओवादी खेमाका जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, दिनानाथ शर्मालाई समेत आफूलाई सहयोग गरेबापत पुरस्कारस्वरुप ओलीले मन्त्री पद उपहार दिन खोजेका छन् । ओलीको यही योजना बुझेका प्रचण्डले पनि बामदेव गौतमको फैसलालाई कुनुपर्ने भन्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा व्यवधान खडा गरिदिएका छन् । 

नेताहरुबीच तिक्तता यसैगरी बढ्दै गयो भने दशैंअघि समेत मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन संभव नहुने स्रोतहरु बताउँछन् । बामदेव गौतम मन्त्री बन्ने बाटो अदालतले खोलिदियो भने मन्त्रालयको विषयमा केही दिन लफडा हुनसक्ने समेत नेताहरुको दाबी छ ।