केही वर्ष पहिलेसम्म सेयरको प्राथमिक निष्कासन अर्थात आईपीओमा आवेदन गर्ने खेलाडीहरुले हजारौँ सर्वसाधारणको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संकलन गरी नक्कली आवेदन गरेर सेयर हात पार्ने चलन व्यापक थियो। कतिपयले सेयर आवेदनका लागि बोरामा नागरिकताका प्रतिलिपिहरु लिएर बिक्री प्रबन्धकको कार्यालयमा जाने गरेकोले त्यस्तो आवेदनकर्तालाई ‘बोरे’ भनिएको हो। 

२०७३ सालमा आस्बा प्रणाली लागू भएपछि कागजी आवेदन दिएर सेयर हात पार्ने क्रम रोकिएपछि बैंकमार्फत अभौतिक आवेदनको क्रम बढ्यो। अहिले आएर हितग्राही खाता हुनेहरुले बैंकबाट सीआरएन नम्बर लिएर मेरो सेयर सफ्टवेयरमार्फत लगानीकर्ता आफैँले अनलाइन प्रणालीबाट सेयर आवेदन गर्ने र त्यसबापतको रकम बैंक खातामा रोक्का हुने गरेको छ। आवेदन प्रक्रिया सरल र सहज छ तर धेरैको नामबाट एकै लगानीकर्ताले आवेदन गर्ने बोरे प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन। 

पहिले नै अवैध रुपमा अरुको नाममा खोलिएका हितग्राही खातामार्फत आईपीओमा आवेदन गर्ने र त्यसको लाभ एकै व्यक्तिले लिने गरेको कयौँ उदाहरण छन्। अझ कतिपय अवस्थामा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नामबाट समेत आईपीओमा आवेदन हुने र त्यस्तो सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर अनधिकृत व्यक्तिले फाइदा लिने क्रम चालु रहेका विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन्। 

सेयर आवेदन, रकम रोक्का, सेयर बाँडफाँड, वितरण, सूचीकरण, बिक्री र राफसाफ पूर्णतः अभौतिक र विद्युतीय भइसक्दासमेत आईपीओमा बोरे प्रवृत्ति कायम रहेकाले सेयर बजारमा आएका लाखौँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु सेयर पाउन नसकी पीडित बनिरहनु परेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अन्य सम्बद्ध निकायहरुले यस्तो प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ कारबाही गर्न नसकेका कारण अहिले पनि बोरेहरु आईपीओमा सक्रिय भइरहेका हुन्। 

सीसीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले ३१ लाख लगानीकर्ताले हितग्राही खाता खोलेको भए पनि सार्वजनिक निष्कासनहरुमा १५ लाखजतिको आवेदन पर्ने गरेको छ। केही लाख कित्ता सेयरमा यति धेरै आवेदन पर्दा सबैलाई १० कित्ता पनि सेयर भाग नपुगी हदैसम्मको चिठा प्रणालीबाट बाँडफाँड हुने गरेको छ। यसो हुँदा वास्तविक लगानीकर्ताले सेयर नपाउने र बोरेहरुले हालेको आवेदनहरुमा सेयर बाँडिने हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि चरम अन्याय भइरहेको छ। यसले बजारमा स्वस्थता र पारदर्शिता नहुनुका साथै अनेक खालका विकृतिहरु पनि ल्याएको छ। 

यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले तत्काल निम्न कार्यहरु गर्नु अति जरुरी हुन गएको छः 

१. नयाँ हितग्राही खाता खोल्न निक्षेप सदस्यको कार्यालयमा सम्बन्धित व्यक्ति एकपटक अनिवार्य रुपमा उपस्थित भएर कार्यालय प्रमुखका अगाडि नै हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाएपछि मात्र त्यस्तो खाता खोल्ने व्यवस्था गर्ने। 

२. हितग्राही खाता र मेरो सेयर नवीकरणमा हितग्राही खाता र बैंक खाताकै लिंकबाट मात्र अभौतिक नवीकरण गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने र डीपीहरुमा नगद कारोबार र एकमुष्ठ नवीकरणमा बन्देज लगाउने। 

३. कसैले अनधिकृत रुपमा हितग्राही खाता खोली कारोबार गरेर त्यसमा रहेको सेयर किनबेच र भुक्तानी लिएको उजुरी आएमा त्यस ब्यक्तिको पनि हितग्राही खाता र ब्रोकरमा रहेको कारोबार खाता निलम्बन गरी किनबेच भएको रकमबराबरको क्षतिपूर्ति पीडित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने। 

४. सेयर बिक्रीबापतको रकम विद्युतीय माध्यमबाट सीधै सम्बन्धित लगानीकर्ताको बैंक खातामा मात्र पठाउने कुरा अनिबार्य गर्ने। विद्युतीय भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा एकाघरको परिवारबाहेकको नाममा एन्ड को वा बेअरर चेक कुनै हालतमा नदिन सेयर दलालहरुलाई परिपत्र गरी त्यसको उल्लंघन भए कडा कारबाही गर्ने। 

५. बैंकमा रहेको निक्षेप खाता र डीपीमा रहेको हितग्राही खाताको ग्राहक पहिचान विवरण अन्तरआबद्ध हुने गरी ग्राहक पहिचान विवरण संकलनलाई केन्द्रीकृत गर्ने। 

६. आफ्नो नाममा हितग्राही र बैंक खाता खुले, नखुलेको र दुरुपयोग भए नभएको बारेमा जानकारीमा राख्न सर्वसाधारणलाई सचेत पार्ने, दुरुपयोग भएको फेला परे कानुनी कारबाहीमा जान सर्वसाधारणलाई सुसूचित पार्ने। 

७. एक व्यक्तिको एकमात्र हितग्राही खाता हुने र त्यसबाट एक वा एकभन्दा बढी सेयर दलालमार्फत सेयर खरिद तथा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने। 

यति भयो भने अहिले आईपीओमा देखिएको बोरे प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुका साथै लगानीकर्ताको वास्तविक संख्या गणना गर्न सहज हुनेछ। यसले बजारमा स्वस्थता र पारदर्शिता ल्याउनुका साथै वास्तविक लगानीकर्ताले आईपीओ हात पार्न सक्छन्। यसका लागि सम्बन्धित सबैले नियमनकारी निकायहरुमा दबाब दिनु परेको छ। 

(लगानीकर्ता कोइराला पुँजीबजार विकास अभियानका संयोजक हुन्।)