काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आज बुधबारबाट सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको हो। संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबारमात्र बस्ने भएकोले रिटहरुमाथिको सुनुवाइ सकेर आदेश आउन एक महिना नै लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै नयाँ मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरेकी थिइन्। 

गत पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार दुवै कार्यालयले गत पुस १९ गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन्।

उक्त इजलासले यो मुद्दामा राय दिन एमिकस क्युरी पनि गठन गर्ने भनेको थियो।  नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारले पाँच जना एमिकस क्युरी पनि छानिसकेका छन्। पुस १० को इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए।