काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले ५१ वटा कम्पनीको सूची निकाल्दा 'जोखिमयुक्त' भन्नु गल्ती भएको घुमाउरो ढंगले स्वीकार गर्ने भएको छ।

बोर्डले आफ्नो कदमलाई सच्याउनका लागि जोखिमयुक्त भनिएका ५१ कम्पनीसहित सबै सूचीकृत कम्पनीको अलग्गै सूची सार्वजनकि गर्ने तयारी गरेको हो । 

'हामी सकेसम्म यही साताभित्रै सूचीकृत सबै कम्पनीका मुख्य वित्तीय सूचक राखेर अल्फाबेटिकल अर्डरमा सूची सार्वजनिक गर्नेछौं ।' धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भने-'सेयर बजारको लगानी नै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । त्यसकारण अब आउने सूचीमा भने हामीले जोखियमुक्त वा जोखिमपूर्ण केही पनि भन्दैनौं । लगानीकर्ता आफैंले छुट्याउनेछन् ।' 

उनले ५१ वटा कम्पनीको मात्रै नभई सूचीकृत सबै कम्पनीहरुको वित्तीय सूचक सार्वजनिक गरेको भए बोर्डको कदमप्रति प्रश्न उठ्न ठाउँ रहदैन थियो भन्ने कोणबाट समेत आफूहरुले विश्लेषण गरिरहेको बताए । 

उनले भने-'अब सबै कम्पनीको सूची र तिनको मुख्य वित्तीय सूचक मात्र जस्ताको तस्तै प्रकाशन गरिदिन्छौं । पहिलाको जस्तो जोखिययुक्त भन्नु आवश्यक छैन ।' 

उनले बोर्डले अब निश्चित समय अवधिभित्र नियमित रुपमा सबै सूचीकृत कम्पनीहरुको मुख्य सूचकसहितको सूची सार्वजनिक गर्ने चलनको समेत सुरुवात गर्ने जानकारी दिए ।

लगानीकर्ताले कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने वा कुनमा नगर्ने भनेर सल्लाह दिने जिम्मेवारीहरु आफूहरुको नरहेको समेत उनले प्रष्ट पारे।

बोर्डले गत मंगलबार दोश्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये ५१ वटाको सूची सार्वजनिक गर्दै केही वित्तीय सूचकका आधारमा ती कम्पनीहरुको दोश्रो बजारमूल्य अत्यधिक बढाइएको र ती कम्पनीमा लगानी गर्नु जोखिमयुक्त रहेको भनेको थियो । 

बोर्डले ती कम्पनीलाई हचुवाको भरमा जोखिमयुक्त भनिदिएपछि त्यसकै प्रभावले बजारमा लगातार पहिरो गइरहेको छ । लगानीकर्ताले अरबौं सम्पत्ति गुमाइसकेका छन् । 

लगानीकर्ताहरुले बोर्डले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हचुवाको भरमा ५१ वटा कम्पनीलाई जोखिमयुक्त भनेको, मूल्य धेरै बढ्यो भन्ने मानककै आधारमा जोखिययुक्त भनिनू कच्चा विश्लेषण रहेको र बोर्डले यो कुरा स्वीकार गरेर आत्माआलोचना गुर्नपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

लगानीकर्ताले गरिरहेको बोर्डले गल्ती सच्याउनुपर्ने मागको घुमाउरो ढंगले सम्बोधन हुन लागेको देखिएको छ । बोर्डले सोझै हाम्रो गल्ती भयो भनेर नभन्ने, तर ५१ वटासहित सबै कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्ने र सो क्रममा कुन कम्पनी कस्तो भनेर कुनै निश्कर्ष नदिइने भएका कारण बोर्डले लगानीकर्ताको माग पनि सम्बोधन गर्ने नीति लिएको देखिएको छ ।