आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन खोजिएपछि बोल्यो मेगा बैंक, ५ बुँदे स्पष्टीकरण

काठमाण्डौ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले हालै एक टेलिभिजनमा आफ्नो बैंकका विषयमा प्रसारित समाचारप्रति आपत्ति जनाएको छ।

१. पीडित भनिएका उत्तम कुमारले निजको स्वामित्वमा रहेको ग्लोबल माउन्टेन आउटवेयर उद्योगको नाममा उद्योगकै नामको जग्गा धितो राखि मिति २०७३/०४/२५ मा यस बैंकबाट रु. ८ करोड कर्जा उपभोग गरेका थिए । ९ महिना नपुग्दै निजले कर्जा नियमित गर्न छाडेपछि बैंकले कर्जाको साँवा ब्याजको लागि ताकेता गर्दा मिति २०७४/०९/०४ मा उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौंमा गई आफ्नो उद्योगको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व भुमादेवी गौतमको नाममा नामसारी गरी दुबैजनाले मिति २०७४/०९/१२ मा कर्जा नामसारी गर्न बैंकमा निवेदन दिए बमोजिम सोहीअनुरुप कर्जा नामसारी भएको थियो । कर्जा प्रवाह भएको २ बर्षपछि बैंकले धितोमा रहेको सम्पत्तिबाट कर्जा असुलीको कारवाही प्रारम्भ गरेपश्चात् मात्र दायर भएका विभिन्न मुद्दाहरुमा पेश भएको कागजबाट उत्तम कुमार र भुमादेवी गौतमको बीचमा घरजग्गा सट्टापट्टाको कागज गरेको व्यहोरा बैंकलाई जानकारी हुन आएको हो । उत्तम कुमार र भुमादेवीबीच भएको सट्टापट्टाको कारोबारको विषयलाई लिएर काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दामा निज उत्तम कुमारको ठगीको उजुरीदावी पुग्न नसक्ने गरी सम्मानित काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०६/१३ गते फैसला भएको छ । निज उत्तम कुमार र भुमादेवीको बीचमा भएको आपसी लेनदेन कारोबारमा बैंकको कुनै संलग्नता छैन। 

२. यस बैंकबाट उक्त ग्लोबल माउन्टेन आउटवेयर उद्योगका अलावा गुरुदत्त पौडेल एकल सञ्चालक रहेको विश्वास मल्टिपर्पोज प्रालि र सेन्सेसन लिकर हाउस प्रालिसमेतलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५५ तथा बैंकको नियमानुसार कर्जाको पूर्ण सुरक्षण हुने गरी कर्जा प्रदान गरिएको छ । बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति कुनै जग्गाधनीले कसैलाई दिने गरी आन्तरिक सम्झौता वा लिखत गरेकोमा सो सम्पत्ति बैंकको ऋण तिर्न नसकी सम्झौता कार्यन्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएमा बैंकको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन । विश्वास मल्टिपर्पोज  प्रालिको ऋणका लागि धितोमा रहेको जग्गामा रहेको घरमा निज पीडित भनिएका उत्तम कुमार बसेका रहेछन् । बैंकले लिलामी सूचना प्रकाशित गरेपछि पीडित भनिएका व्यक्तिले उक्त घरमा बसी रहन पाउनुपर्ने भनी बैंक समेतका विरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा मुद्दा दिएकोमा सम्मानित अदालतहरुबाट निजको दाबी अधिकार नपुग्ने भनी दुबै मुद्दा खारेज भएका छन्। आफूले लिएको ऋण अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने, बैंकको साँवा ब्याज नतिर्ने अनि बैंकले असुलीको कारवाही गर्दा पीडित भएँ भनी हिड्ने व्यक्तिको तथाकथित भनाईलाई आधार मानी बैंकको ख्याति, प्रतिष्ठा, इज्जतमा गम्भीर असर पुग्ने गरी सर्वसाधारणलाई “कारोबार नगर्नु, निक्षेप जोखिममा छ, राष्ट्र बैंकले के हेरिरहेको छ ?” भन्ने जस्ता विशेषणयुक्त दण्डात्मक आदेश प्रकृतिको मनोगणन्ते काल्पनिक खबर प्रसारित भएकोले उक्त सम्प्रेषित समाचारको विश्वास नगर्नु हुन सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव, सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरुलाई यसैमार्फत जानकारी गराउँदछौं । 

३. नेपाल सरकारको निकायमा गई आफ्नो स्वामित्वको फर्म बिक्री गर्ने अनि कपाली तमसुकका भरमा अनर्गल प्रचार गरी बैंकको मान, मर्यादा एवं प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी झुट्टा समाचार सम्प्रेषण गर्दै सर्वसाधारणको निक्षेपबाट प्रवाहित कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्न पीडित भनिएका व्यक्ति उत्तम कुमार समेतको मिलोमतोमा उल्टै बैंकलाई ठगी गर्ने प्रयास भइरहेकोले भ्रमित नहुन मेगा बैंक जनमानसलाई हार्दिक अपिल गर्दछ । 

४.  बैंकले कर्जा प्रदान गर्दा प्रचलित कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा बैंकको विनियम बमोजिम कर्जाको पूर्ण सुरक्षा हुने गरी पर्याप्त धितो लिई कर्जा प्रवाह गरेको र ऋणीले तोकिएको समयमा कर्जा भुक्तान नगरेको कारण कर्जाको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी कानुन बमोजिम कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराउँदै बैंकले थुनामा रहेको अवस्थाका व्यक्तिको हस्ताक्षरको आधारमा कुनै कर्जा प्रदान नगरेको व्यहोरा समेत बैंक स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।    

५. बैंकका ऋणी नै नभएका व्यक्तिको अन्तरवार्ता लिई सोहीबमोजिम एकतर्फी रुपमा समाचार/सामाग्री प्रसारित गर्नु र बैंकको भनाइ समेत नराखिनुले नियत र निष्पक्ष पत्रकारितामै प्रश्न उब्जाएको छ। बैंकको कारोबार एवं तथ्याङ्कको बारेमा पर्याप्त जानकारी नराखी हुँदै नभएको विषयलाई बढाईचढाई बैंकको मानमर्दन गर्ने, बैंकप्रति जनविश्वासमा नकारात्मक धारण फैलाउने, सर्वसाधारणको लगानी तथा निक्षेप रहेको यस बैंक तथा कर्मचारीको मानमर्यादामा आँच आउने गरी प्रचलित कानुनले बर्जित गरेको कसुरजन्य कार्य समेत गरी गलत, भ्रामक तथा तथ्यहीन समाचार प्रचारप्रसार गरेउपर कानुनी उपचारको मार्ग प्रशस्त रहेको छ । बैंक जस्तो उच्च सुशासन व्यवस्था भएको, पारदर्शी, नियमनकारी निकायद्वारा नियन्त्रित सार्वजनिक संस्थालाई विवादमा मुछेर बैंकको प्रमुख सूचना अधिकारीलाई समेत सम्पर्क नगरी एकतर्फी रुपमा समाचार प्रकाशित गरिएको कार्यप्रति बैंक खेद प्रकट गर्दछ।