काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि एनसेलसँग कर नलिन आदेश जारी गर्दै बैशाख २३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । 

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने भन्दै ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख लाभकर निर्धारण गरेको थियो । तर, कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बढी भएको भन्दै एनसेलले आफूले दुई आर्थिक वर्षमा रकम बुझाइसकेको र तिर्नुपर्ने १४ अर्ब ३६ करोड मात्र रहेको दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चमा एनसेलको तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले वारेस प्रसन्न श्रेष्ठमार्फत रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको आदेशसँगै एनसेल कर विवाद केही समय लम्बिने देखिएको छ । 

एनसेलको कर विवाद अहिले चर्को बहसको बिषय भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा एक समूहले एनसेलको सिम बन्द गर्ने र सेवा बहिस्कारको अभियान चलाइरहेको छ भने सत्तासीन दल लगायतका विद्यार्थी संगठनका नेताले बिहीबार मात्रै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी एनसेलबाट कर असूल्ने कार्यमा पछाडि नहट्न सचेत गराएका छन् ।