काठमाण्डौ । भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी संसारकै पाँचौँ ठूलो बीमा कम्पनी हो। तर, एलआईसीको विशेषता भनेको यो पूर्ण रुपमा सरकारी हो।

सन् १९५६ मा राष्ट्रियकरण गरिएको एलआईसी दशकौँसम्म भारतको एकमात्र जीवन बीमा कम्पनी रह्यो। सन् २००० सालमा बीमा क्षेत्र फेरि निजी कम्पनीका लागि खुला गरियो। तर, यसका बाबजुद पनि एलआईसी भारतको सबैभन्दा ठूलो बीमा कम्पनी नै रह्यो। बीमा क्षेत्रमा एलआईसीको ७५ प्रतिशत हिस्सा छ।

धितोपत्र बजारमा आईपीओ ल्याउन सरकारले पुँजीबजार नियामक सेबीसमक्ष दायर गरेको कागजातबाट एलआईसीको ‘बजार मूल्य’ अनुमान गरिएको हो। सरकारको मस्यौदा अर्थात् डीआरएचपीमा एलआईसीको ‘एम्बेडेड भ्यालु’ ७१.५६ अर्ब डलर रहेको बताइएको छ। 

भारत सरकारको लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सेबीलाई बुझाएको मस्यौदामा सरकारले एलआईसीको ५ प्रतिशत सेयर अर्थात् ३१ करोड ६० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने बताइएको छ। यसमार्फत सरकारले भारु ६३ हजार करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

मस्यौदामा कुल निष्कासन गर्न लागिएको साधारण सेयरमा १० प्रतिशत बीमितका लागि आरक्षित गरिएको उल्लेख छ। यसका साथै ‘एंकर’ लगानीकर्ताका लागि पनि केही अंश सुरक्षित हुने र जीवन बीमा संस्थानका कर्मचारीलाई छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

सरकारले २९ करोड ‘पोलिसी’ धारकका लागि १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्दा आईपीओ सफल बनाउन निकै फाइदा पुग्ने विश्वास गरेको छ। यसका साथै रिटेल लगानीकर्ताका लागि ३५ प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिकित्ता सेयरको मूल्य भारु ४.७ राखिएको छ।

एलआईसीमा भारत सरकारको सतप्रतिशत हिस्सा छ। आईपीओ जारी गरेपछि एलआईसीमा सरकारको ९५ प्रतिशत सेयर हुनेछ।

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा आईपीओ जारी भएपछि एलआईसीको काममा थप पारदर्शिता आउने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। अहिलेसम्म एलआईसीको जबाफदेहीता भारत सरकारको अगाडि मात्र थियो। तर, आइपीओ जारी भएपछि एलआईसीले पनि आफ्ना लगानीकर्ताप्रति जबाफदेही बन्नुपर्छ।

आईपीओमार्फत हुने आम्दानी सिधै सरकारको खातामा जानेछ र यसबाट एलआईसीले केही पाउने छैन।

उता एलआईसीको कर्मचारी युनियनले सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै सबै ट्रेड युनियन मिलेर यही मार्च २८ र २९ तारिखमा हडतालको आह्वान गरेका छन्।

कर्मचारी युनियनका एके भटनागरले एलआईसी ‘सुनको अन्डा दिने कुखुरा’ भएको बताए। ‘तर सरकारले किन बेच्दैछ ?’, उनले प्रश्न गरे। 

सरकारको यो निर्णय बीमा कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने आधारभूत मर्मविपरीत भएको भटनागर बताउँछन्। सन् १९५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र वित्तमन्त्री सीभी देशमुखले राष्ट्रियकरण गर्दा यसबाट बीमा कम्पनीले हुने ठगीलाई रोक्ने मात्र नभई सामाजिक सेवा प्रदान गरी देशको विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘जनताको सुरक्षामा पनि ठूलो योगदान हुनेछ’, उनले भने, ‘बैंकको तुलनामा सरकारी बीमा कम्पनी अर्थात एलआइसी पूर्ण रुपमा भ्रष्टाचारमुक्त छ।’ 

हालसम्म ९९ प्रतिशत बीमितको मुद्दाको ‘सेटलमेन्ट’ एलआईसीले गरिरहेको युनियनको दाबी छ। निजी बीमा कम्पनीको ‘रेकर्ड’ निकै कमजोर रहेको युनियनको भनाइ छ। 

कर्मचारी संघसंगठनले भारतका राष्ट्रपतिलाई दिएको निवेदनमा सरकारले एलआईसीको आईपीओ धितोपत्र बजारमा ल्याउने प्रस्ताव गरेकोले मुलुकको सबैभन्दा बलियो संस्थालाई आर्थिक रूपमा ध्वस्त पार्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ।

हाल सरकारले ५ प्रतिशतमात्र सेयर बेच्ने कुरा गरिरहेको छ। ‘पुँजी बजार नियामक निकाय सेबीले दर्ता भइसकेपछि संस्थाको २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने सर्त राखेको छ’, भटनागरले भने, ‘तीन वर्षभित्र बिक्री हुने गरी जम्मा २५ प्रतिशतसम्म सेयरलाई ‘अफ लोड’ रिलिज गर्नुपर्नेछ।’

आईपीओ निष्कासन हुनेबित्तिकै एलआईसीले ३ वर्षमा २५ प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने भटनागरको भनाइ छ।

ट्रेड युनियनका अनुसार एलआईसीको पैसाबाहेक विभिन्न कम्पनीलाई आर्थिक संकटबाट निकाल्न प्रयोग हुने गरेको छ भने सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करबाट मात्रै भारु १० हजार ५०० करोड एलआईसीबाट पाएको छ भने भारु २ हजार ८८९ करोड लाभांशमार्फत प्राप्त गरेको छ।

संगठनहरुले दिएको प्रतिवेदनमा योबाहेक विभिन्न विकास परियोजनामा करिब ३६ लाख करोड रुपैयाँ लगानी रहेको दाबी गरिएको छ। एलआईसीको आफ्नै सम्पत्ति करिब भारु ३८ लाख करोड रहेको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ।

निवेदनमा २०२० मार्चसम्म एलआईसीले विभिन्न विद्युत आयोजनामा भारु २ हजार ४८० करोड, आवासीय आयोजनामा भारु ९ हजार २४१ करोड र विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा भारु १८ हजार २५३ करोड लगानी गरेको उल्लेख छ। भटनागर भन्छन्, ‘पहिले एलआईसीले बीमितलाई फाइदा पुर्याउने काम गर्दथ्यो, अब त्यो परिवर्तन भएर लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुनेछ।’

एलआइसीको कर्मचारी युनियन महासंघले बीमा क्षेत्रमा सरकारी कम्पनीको जति निजी कम्पनीको दबाब नरहेको तर्क गर्छ। अब बीमा क्षेत्रमा निजी कम्पनीको दबाब बढ्न थालेको महासंघको आरोप छ। ‘सरकारले जे गरे पनि एलआईसीको ‘निजीकरणको बाटो प्रशस्त’ भएको छ’, महासंघले भनेको छ। –बीबीसीबाट भावानुवादित