काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको समयभित्र ओभरनाइट सुविधा भुक्तानी गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खातामा मौज्दातबाट लिन बाँकी सबै रकम असुल गर्ने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा (एसएलएफ) सम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन, २०७९), २०७६ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधिबमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आफूले उपभोग गरेको ओभरनाइट सुविधा भुक्तानी गर्न नसकेमा राष्ट्र बैंकले संस्थाको नाममा राष्ट्र बैंकमा रहेको कुनै पनि खाताको मौज्दातबाट सम्पूर्ण लेना रकम (तिर्न बाँकी सुविधा रकम, सो अवधिसम्मको ब्याज तथा हर्जना र नियमानुसार लाग्ने शुल्कलगायत रकमसमेत) असुल गर्न सक्नेछ।

यदि सो मौज्दातले सम्पूर्ण लेना रकम नखामेमा संस्थाले राष्ट्र बैंकमा धरौटीमा राखेका सुरक्षणपत्र जफत गरी बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिई वा बिक्री गरी असुलउपर गर्न सक्नेछ। 

यसका साथै यस्तो बक्यौता रकम पूर्ण रुपमा फरफारक नभएसम्म संस्थाको धितो व्यवस्थापन खाता प्रचलित लेखा निर्देशिका तथा बैंकिङ कार्य निर्देशिका बमोजिम रोक्का राखी दैनिक तरलता सुविधा बन्द गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

नयाँ व्यवस्थाबमोजिम सहभागी बैंक तथा संस्थाले लगातार ३ कार्यदिनसम्म ओभरनाइट सुविधा राफसाफ गर्न नसकेमा तेस्रो कार्यदिनको आरटीजीएस आईएलएफ रिटर्न पिरियडमा कायम रहेको बक्यौता रकम अर्को कार्यदिनको १२ बजेभित्र नगदै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ र नगदै भुक्तानी गर्न असमर्थ भएमा यस्तो बक्यौता रकमलाई ९० प्रतिशतबराबर मानी सोको आधारमा १०० प्रतिशतबराबरको थप सुरक्षणपत्र मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा धरौटी राखी धितो व्यवस्थापन खातालाई बैंकले कायम गरिदिएकोसीमामा ल्याउनुपर्नेछ। उक्त बक्यौता रकम भुक्तान नभएसम्म उक्त रकममा बैंक दरमा एक (१) प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त ब्याज लगाइनेछ। यस्तो रकम भुक्तानी भएपश्चात् सीमाभन्दा बढीे धरौटीमा राखिएको सुरक्षणपत्र फुकुवा हुनेछ।

सहभागी संस्थाले थप सुरक्षणपत्र धरौटी राख्न नसकेमा साविकको सीमाबाट उपयोग भएको ओभरनाइट सुविधा घटाई नयाँ सीमा कायम गरिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ। तर, धितो व्यवस्थापन खाताको सीमासम्म सुविधा उपयोग भई नयाँ सीमा कायम नहुने अवस्थामा दैनिक तरलता सुविधा बन्द गरिनेछ। 

उक्त रकम भुक्तान नभएसम्म बैंक दरमा एक १ प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त ब्याज हिसाब गरिनेछ। यस्तो रकम भुक्तान भएपश्चात धरौटीमा राखिएको सुरक्षणपत्र फुकुवा भई साविकको सीमा कायम हुनेछ।

नियमबमोजिमको बक्यौता रकम भुक्तानी हुनुअगावै धरौटीमा रहेको सुरक्षणपत्र परिपक्व भएमा बैंक दरमा थप १ प्रतिशतले हुन आउने ब्याजसहित लेनादेना हिसाब राफसाफ गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।