काठमाण्डौ । कतार सरकारले १२ हजार नेपाली युवाहरुलाई आफ्नो प्रहरीमा भर्ती गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरु गरेको छ। 

कतार सरकारका तर्फबाट नेपाली युवालाई कतारको प्रहरी वा मिलिट्रीमा भर्ती गर्न पहिलो चरणमा २०० को संख्यामा लैजान नेपाल सरकारसँग अनुमति माग गर्दै पत्र पठाएको छ। यसका लागि नेपालको म्यानपावर कम्पनी अल तकित ओभरसिजलाई अनुमति दिन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ। 

कतार सरकारले निःशुल्क भिसासहित अन्य खर्च पनि आफैँ व्यहोर्ने गरी नेपाली युवालाई कतार प्रहरीमा भर्ती गर्न प्रस्ताव गरेको छ। 

कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर कतार सरकारले मिलिट्री र प्रहरीमा भर्ती गर्न नेपाली युवा माग गरेकोले अनुमति दिन के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ। 

यसबारे कतार सरकारले पनि ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतले चासो राखेको र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यका सबै निकायसँग परामर्श गरी आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीसमेतले चासो राख्ने सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयसमेत भएकाले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले गत बिहीबार श्रममन्त्री चौधरी, श्रमसचिव तोयम राय, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, तथा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका सरोकारवाला निकायका सहसचिवहरुको एउटा बैठकको आयोजना गरेका थिए।

बैठकले यसबारे नेपाली युवालाई श्रम दलाल व्यापारीहरुमार्फत मित्रराष्ट्र कतारको प्रहरीमा भर्ती गराउन पठाउन मिल्ने कि नमिल्ने? दलाल कम्पनीहरुमार्फत पठाउँदा यहाँबाट कतार जाँदै नेपाली युवाहरु ठगिने अवस्था र विदेशको कुनै पनि सुरक्षा निकायका लागि आफ्ना युवालाई भर्ती हुन दिनु हुने कि नहुने भन्नेबारे छलफल भएको थियो।

व्यापारीलाई सुम्पनु पर्ने श्रममन्त्रीको अडान बैठकमा श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले नेपाली युवाको छाती नापेर कतार प्रहरीमा भर्ती गर्न नेपालका व्यापारीहरुलाई अनुमति दिनुपर्ने अडान लिएका थिए। उनले सरकारले व्यापारीलाई नदिए कतारले नेपाललाई त्यत्रो भर्तीको कोटा दिन नसक्ने बताएका थिए।

श्रम दलाललाई भर्तीको जिम्मेवारी दिन ढिला गर्नु नहुने जिकिर गरे पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विदेशको मिलिट्री र प्रहरीजस्तो हतियारधारी फौजमा काम गर्न आफ्नो देशका युवा पठाउने विषय संवेदनशील हुने भन्दै हतारिएर व्यापारीलाई अनुमति दिने कुरामा निर्णय गर्नु नहुने अडान लिएका थिए। उनले रक्षा मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र सरोकारवाला सबै निकायसँग अर्को बैठक गरी परामर्श गरेरमात्र कतार सरकारलाई जवाफ पठाउने भन्दै श्रममन्त्रीको दबाब अस्वीकार गरेका थिए। 

कतारस्थित नेपाली राजदूत नारद भारद्वाज वाग्लेले पत्रमात्र लेखेर नभई मौखिक रुपमा पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई यो विषयको संवेदनशीलताबारे ब्रिफिङ गरिसकेका छन्।

हजारौँको संख्यामा आफ्ना युवालाई विदेशको सरकारी सुरक्षा निकायमा भर्ती गर्न नेपाल र कतारका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने कि नदिने भन्ने अन्योलमा नेपालको सरकार देखिएको छ। कतारले शुल्क नलिने भने पनि कतारका दलालहरु र नेपालका म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति ८ लाखदेखि १० लाखसम्म रकम असुल गर्दै युवाहरुको छाती नाप्न सुरु गरिसकेको स्रोत बताउँछ।