काठमाण्डौ । कर्जा लिंदा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था तथा बैंकहरुको नाफा घटाउने गरी भएको स्प्रेड दर गणनाको विधि लगायतका अप्ठ्यारा व्यवस्थाहरुको परिमार्जनका लागि सरकार तयार भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार देशका सबै वाणिज्य बैंकका सीइओहरुलाई बोलाएर गरेको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

राष्ट्रबैंकको पछिल्ला कतिपय व्यवस्थाका कारण बैंकहरुको कर्जा प्रवाहको गति ठप्प बनेको र व्यापारमै मन्दी आई बैंक छाडेर मानिस अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएपछि अर्थमन्त्रीकै इच्छामा बैंकरहरुलाई सोमबार डाकिएको थियो । 

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि सुझाव लिन डाँकेको छलफलकै शैलीमा अर्थमन्त्रीले छलफल डाकेका बैंकरहरु बताउँछन् । 
सो छलफलमा अर्थमन्त्रीले २७ वटै बैंकका सीइओ र डेपुटी सीइओको कुरा एकएक गरी सुनेका थिए । 

सो क्रममा बैंकहरुको व्यापारमा आएको मन्दी, नाफामा आएको गिरावटसँगै राजश्वमा परेको असर लगायतका विषयमा अध्ययन गरी राष्ट्रबैंकलाई सुझाव दिने गरी एक समिति समिति गठन भएको छ । 

समितिमा अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने विभागका प्रमुख , राष्ट्रबैंकका वरिष्ठ अधिकृत तहको अधिकारी र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सदस्य रहेका छन् । यो समितिले ३ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा परिमार्जन तथा संसोधन हुनुपर्ने व्यवस्थाको विषयमा लिखित सुझाव दिनेछ । यो समितिको सुझावपछि राष्ट्रबैंकले कतिपय विवादास्पद व्यवस्था परिमार्जन गरी मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्ने स्रोतले बताएको छ । 

के-के कुरा उठे छलफलमा ?
अर्थमन्त्रीले डाँकेको छलफलमा बैंकका सीइओ तथा डेपुटी सीइओ, अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रबैंकका दुवै डेपुटी गभर्नर, सुपरभिजनका डाइरेक्टर, प्रवक्ता लगायतका वरिष्ठ अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

चैत पहिलो सातादेखि अवकाश हुन लागेका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको भने छलफलमा सहभागिता थिएन । 

छलफलमा सामाजिक सुरक्षा कोषका वरिष्ठ अधिकारीहरु समेत सहभागी थिए । 

छलफलको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्था, पछिल्लो तरलता अवस्थाको विषय उठेका थिए । मर्जरको विषयमा समेत लामै छलफल चलेको थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ उद्योगमा पारेको प्रभावको बारेमा समेत अर्थमन्त्रीले चासोका साथ सुन्ने काम गरेका थिए । 

उनले सहुलियत कर्जा वितरणमा बैंकहरुको भूमिका र बढ्दो गुनासो विषयमा समेत विशेष चासो दिएका थिए । 

राष्ट्रबैंकले दिएका निर्देशनको पालनाको अवस्था, अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा बढी जान थाल्यो भन्ने गुनासा र त्यसका आधारहरु, कर चुक्ताको विवादास्पद व्यवस्था र त्यसले उद्योगमा पारेको प्रभाव, बैंकहरुका लागि अनिवार्य गरिएको सीएसआरलाई व्यवस्थित गराउने विषय तथा हेजिङ सुविधालाई लचिलो बनाउने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो। 

अर्थमन्त्रीले कर्जामा देखिएको स्लोडाउनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राय लिएका थिए । 

उनले सामाजिक सुरक्षाकोषका कार्यकारी निर्देशक लगायतलाई सोही छलफलमा बोलाएर बैंकरहरुको द्वीविधा अन्त गरिदिने काम गरेका थिए । सो क्रममा कोषका अधिकारीहरुले पनि बैंकरले उठाएका इस्यू सम्बोधन हुने गरी आगामी व्यवस्था हुने वचन दिएका थिए । 

अर्थमन्त्री तथा बैंकरहरुले छलफलको क्रममा सामाजिक उत्तरदायीत्वका लागि नाफाको १ प्रतिशत पैसा बढी भयो कि भन्ने विषय पनि उठाएका थिए । यो विषय पनि परिमार्जन हुनसक्ने संभावना रहेको स्रोत दाबी गर्छ । 

‘धेरै साथीहरुे बैंकमा सानोतिनो पैसा झिक्दा समेत धेरै ह्यासल भयो भन्ने कुरा उठाउनुभयो ।’ छलफलमा सहभागी एक बैंकरले भने–‘वाचलिस्टमा धेरै पैसा गएर नाफा खुम्चिएको विषय पनि उठ्यो । स्प्रेडको गणना विधिका सूत्रमा रेटिङ गर्ने कुरामा अर्थमन्त्री समेत सकारात्मक देखिनुभयो । आज उठेका अधिकांश विषय मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।’

छलफलको क्रममा कर्जा लिँदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने विषयमा धेरैबेर बहस भएको थियो । सो विषयमा अर्थमन्त्री समेत लचिलो र नरम देखिएका थिए । ‘यही व्यवस्थाका कारण कर्जा नै गएन भन्ने कुरा उहाँहरुलाई पनि अनुभूत भएको देखिएको छ । झञ्झटहरु बढी भए भन्ने कुरामा उहाँहरु पनि गम्भीर देखिनुभएको छ ।’ ती बैंकरले भने–‘करचुक्ता जरुरी होइन भन्ने पनि अनुभूत भएको देखियो । अर्थमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा यो विषयमा संसोधन हुने वचन दिनुभएको छ।’

सो क्रममा बैंकिङ कसूर ऐन र यसले बैंकरहरुलाई त्रस्त बनाएको विषयमा समेत छलफल भयो । करेन्सी स्वाप लगायतका विषय समेत छलफलको क्रममा उठेका थिए ।