काठमाण्डौ । बैशाख १० गतेदेखि लागूू हुने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको एयर कार्गो बिल्डिङ्गबाट आयात–निर्यात हुने मालसामानको विद्यमान कार्गो व्यवस्थापन शुल्कमा नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमीटेडले मनपरी मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । 

‘यस निर्णयले एकातिर नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर निकासीमा गिरावट आउने छ भने अर्कातिर आयातित सामानको मूल्यवृद्धि भई जनसाधारणको जीवनस्तर कष्टकर हुने छ ।’ 

उनीहरुले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी देशकै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर हुने गरी गरिएको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन् ।

परिसंघले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी सहमतिको आधारमा गर्नुपर्नेमा प्रस्तुत शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय एकतर्फी, अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक रहेको भन्दै परिसंघले आपत्ति जनाएको छ।

‘खुला एवं उदार आर्थिक प्रणालीमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी सहमतिको आधारमा गर्नु पर्नेमा प्रस्तुत शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय एकतर्फी, अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक ढंगबाट गरिएको छ ।’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यस निर्णयले एकातिर नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर निकासीमा गिरावट आउने छ भने अर्कातिर आयातित सामानको मूल्यवृद्धि भई जनसाधारणको जीवनस्तर कष्टकर हुने छ ।’ 

मनपरी शुल्क वृद्धिले बैदेशिक व्यापारको आयतनमा संकुचन आई सरकारको राजश्व संकलनमा समेत ऋणात्मक असर पार्ने भएकाले यो निर्णय लगानीमैत्री वातावरणलाई थप प्र्रतिकूल पार्ने प्रवृतिको रहेको परिसंघको निश्कर्ष छ । 

‘लचिलो र बजारउन्मुख आर्थिक नीतिको मान्यता अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु, नेपाल भंसार एजेण्ट संघ, स्वतन्त्र विज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लि. र आर्थिक पत्रकारहरुको साझा प्रतिनिधित्व हुने संयन्त्रबाट गहन अध्ययनपश्चात मात्र विद्यमान शूल्कमा  पुनरावलोकन हुनु युक्तिसंगत देखिन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यसप्रकारको संयन्त्रको गठन पश्चात् सर्वसम्मत प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि कार्गो प्रबन्ध शुल्क बृद्धि फिर्ता लिन परिसंघ जोडदार माग गर्दछ ।’

यसैगरी, कार्गो शुल्क वृद्धिको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि आपत्ति प्रकट गरेको छ । महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपालको निजी क्षेत्रको कुनै पनि प्रतिनिधिमूलक संस्थासंग परामर्श तथा समन्वय नगरी एकतर्फी ढंगले शुल्क वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । 

‘नेपालको निकासी पैठारी व्यापारमा निकासीमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेकोले  ठूलो व्यापार घाटा सामना गर्नु परेको यथार्थता हामीसामु छ । निर्यात तथा आयातको अनुपात १स्१२ मा रहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘प्रस्तुत शुल्क वृद्धिले दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यमा प्रभाबित हुने र निर्यात व्यापार घटिरहेको अवस्थामा शुल्क वृद्धिले निकासी हुने वस्तुमा लागत वृद्धि हुन गइ अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा नेपाली मालवस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई व्यापार घाटा अझ बढ्नेछ ।’ 

एकतर्फ शुल्क वृद्धिले नेपालको उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा दुरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने र आम उपभोक्तालाई पनि गम्भीर असर पर्ने भन्दै सो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन चेम्बरले माग गरेको छ।