काठमाण्डौ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार दिने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तर कार्यविधि, २०७८’ तयार गरिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ।

दसैँअघि नै ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले प्रत्यक्ष नगद वितरण गर्ने योजना बनाइए पनि कार्यविधि नबन्दा वितरण हुन सकेको थिएन। कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब देशभरका अतिविपन्न ५ लाख परिवारले १० हजारका दरले नगद राहत पाउनेछन्। 

कार्यविधिमा कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दबन्दीका कारण भइरहेको पेसा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रुपमा अतिविपन्न नागरिकको परिवारलाई राहतस्वरूप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद हस्तारण गर्ने उल्लेख छ। राहात पाउनका लागि रोजगारी पूर्ण रुपमा गुमाएको र अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असंगठित मजदुर वा कामदार हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। 

खुला सडक, फुटपाथमा वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा समान बेच्ने अतिविपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेतला, ज्यालदारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायात मजदुर, पर्यटन, भरियाले सो रकम प्राप्त गर्न सक्ने छन्।

यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट एकाघरको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभाव गुमाएका असाहय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई राहात वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

कार्यविधिले विभिन्न जिल्लाका स्थानीयत तहभित्रका लाभग्राही परिवारको संख्यासमेत तोकेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभाग्राहीको अधिकतम संख्या सो स्थानीय तहभभित्र रहेका कुल परिवार संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचकांक र समाजिक– आर्थिक असमानतासमेतका आधारमा सूची तयार पारिएको छ।

तोकिएको सर्त पूरा गरेका परिवारका सदस्यले रकमका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदनका लागि १५ दिनको समय उपलब्ध गराई मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ।

नगद प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राखी सम्बन्धित वडामा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन पेस गरेको मिति सकिएको ७ दिनभित्र परीक्षण गरी नगद प्राप्त गर्नयोग्य लाभग्राही देखिएमा सम्बन्धित वडाअध्यक्षले सोही व्यहोरा सिफारिस गरी नगद हस्तातन्तरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्नेछन्।

निर्देशक समिति गठन

नगद हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरणका लागि अर्थसचिवको संयोकजत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। समितिमा अन्य ६ जना सदस्य र एक सदस्यसचिव रहेका छन्।