काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। 

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले शुक्रबार गभर्नर अधिकारीको रिट सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। सरकारले आधार कारण बिना गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको भन्दै इजरालले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। योसँगै अब गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले उनीमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्ने छैन।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ मा गभर्नर पदमुक्त गर्ने अवस्थामा मात्रै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था तर सरकारको निर्णयमा पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो र कार्यक्षमतामा अभाव कसरी भयो भन्ने खुल्न सकेन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू।’

अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा गत मंगलबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको थियो। 

गभर्नर अधिकारीले प्रस्ट आधार र कारण नदेखाई सरकारले आफूलाई कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाएकाले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सरकारका तर्फबाट बहश गर्ने अधिवक्ताहरुले गभर्नर अधिकारीमाथि ऐनबमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने माग गरेका थिए।

गत चैत २५ गते गभर्नर अधिकारीमा कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाउँदै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि अधिकारी निलम्बित भएका थिए।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै चैत ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलास गभर्नर निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।