काठमाण्डौ । भारत सरकारले छिट्टै करिब १२ लाख टन गहुँ निर्यात गर्न स्वीकृति दिन सक्ने बताइएको छ। 

भारत सरकारले गत महिना गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ठूलो परिमाणमा गहुँ बन्दरगाहमा अड्किएको थियो। भारत सरकारले बन्दरगाहमा जम्मा भएको गहुँ खाली गर्न चाहन्छ। जसका लागि १२ लाख टन गहुँ बाहिर पठाउन सक्नेछ। भारतले गत मे १४ देखि गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

समाचार एजेन्सीका अनुसार यो निर्यातले मात्र बन्दरगाहको बोझ कम हुने छैन। १२ लाख टन गहुँ निर्यात स्वीकृत भइसकेपछि पनि अझै झन्डै ५ लाख टन गहुँ बन्दरगाहमै रहनेछ। किनकि अझै कतिपय व्यापारीले निकासी स्वीकृति पाउन सकेका छैनन्। 

गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्धपछि भारतले ४ लाख ६९ हजार २०२ टन गहुँ ढुवानी गर्न अनुमति दिएको छ। तर, कम्तीमा १७ लाख टन गहुँ अझै बन्दरगाहमा रहेकोले वर्षाले खराब हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। योसँगै गहुँको गुणस्तरप्रति व्यापारीहरुमा चिन्ता पनि बढेको छ।

भारत सरकारले एलसी भएका व्यापारीलाई मात्र गहुँ निकासी गर्न दिनेछ। बन्दरगाहहरुमा अलपत्र कार्गो ढुवानी गर्न अनुमति दिँदा बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालजस्ता देशमा गहुँ अभाव पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ। यी देश भारतीय गहुँमा पनि धेरै निर्भर छन्। 

बन्दरगाहमा थन्किएको गहुँको ठूलो हिस्सा बंगलादेश जाने गरेको एक व्यापारीले बताए। यसबाहेक नेपाल, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका जाने खेप पनि रोकिएका छन्। निकासीको स्वीकृति नपाएका व्यापारीले सरकारले गहुँ निकासीको स्वीकृति दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर गहुँको माग र आपूर्तिबीचको खाडल बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरोपियन युनियन (इयू) को गहुँको मूल्य प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँको हाराहारीमा छ भने भारतीय गहुँ २६ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ भने दुई किलोमा १७ रुपैयाँको अन्तर छ। 

सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतले सन् २०२१ को अप्रिलको तुलनामा यस वर्ष पाँचगुणा बढी गहुँ निर्यात गरेको छ। अप्रिल २०२२ मा भारतले १४.५ लाख टन गहुँ निर्यात गरेको थियो। –एजेन्सी