काठमाण्डौ । नेपालका सरकार प्रमुखहरुको प्रत्येक पटकको भ्रमणमा भारतले केही न केही फाइदा लिएकै हुन्छ । यो वा त्यो बाहानामा भारतीय पक्षले नेपाली टोलीसँग सम्झौता गराउने र आफ्नो दूनो सोझ्याउने गरेको छ । यही कारण समेत पछिल्लो समय भारतप्रति नेपाली जनमा नकारात्मक धारणा बढिरहेको छ । 

त्यसो हो भने बेला बेला चीनको भ्रमणमा समेत निस्किने राष्ट्रप्रमुखहरुसँग त्यहाँको संस्थापनले कुनै स्वार्थ राख्छ कि राख्दैन होला ? पक्कै राख्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोश्रो विदेश भ्रमणको रुपमा चीन जाने तयारी भइरहँदा त्यहाँका सरकारी मन्त्री र व्यापारीहरुको दवाबमा नेपाललाई अर्बौ घाटा लाग्ने बिषयमा चिनिया पक्षले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई अनुचित ढंगले दवाब दिएको र प्रधानमन्त्री समेत आफ्नो भ्रमणलाई सफल पार्न चीनको नेपाललाई घाटा लाग्ने प्रस्तावलाई चुपचाप हस्ताक्षर गरेर नेपाल फर्किएका रहस्य खुलेको छ । 

चीनले प्रम ओलीलाई विश्वमै दुर्घटनाको अधिक जोखिम रहेको र नेपालका लागि अनुपयुक्त बिमान जसरी पनि खरीद गर्नुपर्ने भन्दै भ्रमणअघि नै दवाब दिएको थियो । केही चिनिया एजेन्सीहरुमार्फत ती बिमान नेपालले किन्नैपर्ने दवाब दिइएको र ती विमान खरीदको निर्णय नभए ओलीको भ्रमण नै ‘अर्थहीन’ बनाइदिने चेतावनी समेत केही माफियाले दिएका थिए । स्वाभिमानका चर्का कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको शिर यस्ता दवाबसामु नझुक्ला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, तर जे नहुनु पथ्र्यो, त्यही भइदियो । 

हुन त चिनियाहरुलाई खुशी पार्नैका लागि ओलीले भ्रमणअघि नै केही सामान्य शर्त राखेर चारवटा बिमान खरीद गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट पास गराएका थिए । चिनिया प्लेन उत्पादक कम्पनी ‘सियान एयरक्राफ्ट कर्पोरेशन’को तर्फबाट चिनियाँ अधिकारीहरुले ‘यो काम हुँदैन भने हेर्नुहोला, हामी यो कुरा दोहो¥याएर भन्ने पक्षमा छैनौँ, त्यसैले राम्रोसँग सुन्नुहोस्, उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) को भ्रमण फगत घुमफिरमा टुङ्गिने छ’ भन्दै दवाब दिएको समाचार बिजशालाले सोही बेला ब्रेक गरेको थियो । 

यसरी झूक्यो शिर
चिनियाँ जहाज किन्नैपर्ने भन्दै माफियाहरुले यस्तो धम्कीपूर्ण फोन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गरेका थिए । त्यसलगत्तै चीन सरकारको कुटनीतिक तहबाट प्रधानमन्त्रीको चीनको भ्रमण कार्यक्रम मिलाउने प्रक्रियाकै बीच ओली सरकारमाथि दबाब आयो, चीनसँग किन्ने भनिएका ४ वटा प्लेन किन्ने प्रक्रिया भ्रमणभन्दा अघि नै टुङ्ग्याइसक्नु प¥यो । यी ४ प्लेनमध्ये एउटा ५८ सिटे र अन्य ३ वटा २१ सिट क्षमताका छन् । करिब साढे ६ अर्ब खर्च हुने यी प्लेन किन्नका लागि माओवादीले पर्यटन मन्त्री बनाएका रामकुमार श्रेष्ठका पालामा निर्णय गरिएको थियो । 

यसअघि उपहारमा चीनले दिएका २ वटा प्लेनले वायुसेवा निगमको ‘मासु खाएपछि’ बाँकी ४ विमान नकिन्न निगमले अनेक उपाय लगाएर छल्दै आएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीका क्रममा प्लेन किन्ने प्रक्रियालाई क्याबिनेटको बैठकले नै केही शर्त राखेर स्वीकृत गरिदिएको थियो, यसमा ओलीको एकल इन्टेस्ट हाबी भएको थियो ।  स्रोतका अनुसार चिनियाँ जहाज संसारमै सबैभन्दा बढी दुर्घटना पर्ने गरेकोले बिमा कम्पनीहरू पनि यी जहाज र यात्रुको बिमा गर्न अन्कनाउँछन् । चीनसँग ४ वटा जहाज किन्ने सर्तमा नेपालले पोहोरै उपहारमा २ वटा जहाज पाएको थियो, तर ती जहाज निगमका लागि अहिले घाँडो बनेको छ ।   

उपहारको रुपमा पाएका जहाज नै घाँडो बनिरहेको अवस्थामा ओलीले थप ४ वटा बिमान खरीद गर्ने भन्दै चीनमै पुगेर सहमति गरेको देखिएको छ । नेपाली आकाश अधिक बिमान दुर्घटनाका कारण त्यसै पनि असुरक्षित भई विश्वकै उड्डयन रेकर्डमा कालोसूचिमा छ ।

जहाज पठाउने चिनियाँ हतारो 
नेपालको सरकारी समाचार एजेन्सी राससका अनुसार ओलीले भ्रमणको क्रममै जहाज ल्याउने सम्झौता गरेपछि नेपालका लागि निर्मित चारवटा जहाज अब छिट्टै नेपाल ल्याइने भएको छ । यसको अन्तिम तयारी भएको चिनियाँ कम्पनीले जनाएको छ ।

सन् २०१५ को डिसेम्बरमा नै तयार भएका ती जहाज नेपाल अनुकूल नभएपछि केही महिनादेखि नै चीनको सियान र हर्बिनस्थित कम्पनीमा थन्किएका थिए । सो जहाज निर्माण कम्पनीका प्रमुख इन्जिनियर एवम् नेपाल ल्याउन लागिएको सो ‘वाई १२’ विमानका मुख्य डिजाइनर सँग चानले रासससँग भनेका छन्, ‘चीनले ती जहाज अब छिट्टै नेपाल पठाउने अन्तिम तयारी हामीले गरेका छौँ र अब हामी नेपाल सरकारका प्रतिनिधिको पर्खाइमा छौँ ।’

चारमध्ये एउटा सियान र तीनवटा हार्बिन सहरमा कम्पनीकै मैदानमा राखिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय झन्डा अङ्कित ती जहाज एभिक एयरक्राफ्ट कम्पनी लिमिटेडको सियानस्थित मैदानमा एमए–६० र रुसको सीमा नजिकको सहर हार्बिनको एभिक एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्री ग्रुप कम्पनीको मैदानमा तीनवटा वाई–१२ पार्किङ गरेर राखिएका छन् ।

उक्त कम्पनीका अधिकारीका अनुसार यी चार जहाजका लागि नेपाल सरकारले ६० प्रतिशत रकम अर्थात् दुई करोड १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम तिरिसकेको छ ।

उत्पादक कम्पनीको मैदानमा नेपाल वायुसेवा निगमको रङ र राष्ट्रिय झन्डामा सजाएर राखिएको छ । ती सबै जहाजमा नेपाली कलसाइनसमेत राखेर तयार पारिएको छ ।

नेपालमा उडानका लागि दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिने कलसाइनसमेत तिनमा अङ्कित छ । ९एन एकेभी, ९एन एकेयु, ९एन एकेटी कल साइनका यी जहाज सन् २०१४ मा तत्कालीन सरकारले न्यूनतम ब्याजको चीनकै ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

दुई सरकारबीच भएको सम्झौतामा दुईवटा एम ए–६० र ४ वटा वाई–१२ जहाजमध्ये एउटा एम ए–६० र एउटा वाई–१२ जहाज नेपाल सरकारलाई अनुदानका रुपमा चीन सरकारले दिने र बाँकी चारवटा चीनको एक्जिम बैंकले न्यूनतम ब्याज ९१ः५ प्रतिशत मा सातवर्षको ग्रेस समय (साँवा तिर्नु नपर्ने, ब्याजमात्र तिर्ने) दिने उल्लेख छ ।

सम्झौतामा उपहारबाहेकका चारवटा जहाजका लागि ३५.१ मिलियन अमेरिकी डलर (तीन करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर) भन्दा बढी रकम नेपाल सरकारले तिर्ने सर्त राखिएको छ । 

एभिक कम्पनी सियानका उपनिर्देशक चांग युलोंगले भने, ‘उडान परीक्षण सफल गरेर टोली नेपाल गएको पनि धेरै भइसक्यो, उक्त टोलीले परीक्षण उडानपछि सबै राम्रो रहेको प्रमाणित गरेपछि नै दुईवटा अनुदानका जहाज लगिएको थियो । त्यसपछि बाँकी चारवटा पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट सबै सकाएका छौँ अब हामी नेपाल लिन आउने पर्खाइमा छौँ । यसका लागि हामीले पनि अब नेपाल सरकारलाई अन्तिम ताकेता गर्दैछौँ ।’

चिनियाँ अधिकारीहरुका अनुसार यी जहाजका लागि दुईजना नेपाली पाइलटलाई प्रशिक्षक पाइलटको तालिमसमेत चीनले दिइसकेको छ भने आठजनालाई पाइलट तालिम, १६ जनालाई ग्राउन्ड क्रिउ तालिम र आठजनालाई फ्लाइट एटेन्डेन्स तालिम दिइएको छ ।