काठमाण्डौ । विभिन्न माग राख्दै संयुक्त किसान संघर्ष समितिले आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन्। 

विभिन्न ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरुनिटक किसान संगठनहरु आबद्ध संघर्ष समितिले एक वक्तव्य जारी गरी आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन उत्रिने जानकारी गराएको हो। 

यही चैत ८ गते संघर्ष समितिमा आबद्ध किसानहरुले काठमाण्डौको माइतीघर मण्डला र मधेश प्रदेशमा सांकेतिक रुपमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। आफूहरुले उठाएका माग पूरा नभएकोमा थप संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने समितिले चेतावनी दिएको छ। 

संघर्ष समितिमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ आबद्ध छन्।

यस्ता छन् माग

  • देशको दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने र प्रमुख उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेका किसानहरुको जीवन र जीविकामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरियोस्।
  • विगतको कानुनी व्यवस्था विपरीत तत्कालीन केपी ओली सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी कृषिको प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालतले समेत सोही निर्णयलाई सघाउने गरी फैसला सुनाएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएकोले ओली सरकारको सो किसानविरोधी निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस् र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पुनरावोकन गरियोस्। नेपाली कृषिलाई विदेशी तथा दलाल पुँजीपतिको हातमा जान र परनिर्भर बन्नबाट रोक्दै राष्ट्रिय कृषि तथा स्वदेशी किसानहरुको संरक्षण गरियोस्।
  • मीटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस्। मीटरब्याजीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। साँवा (मूलधन) रकम बराबर रकम भुक्तानी गरिसकेका ऋणीहरुको बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरियोस्।
  • किसानमुखी र जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी कडाइका साथ लागु गरियोस्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह र अन्य कार्य गर्ने सहकारी, लघुवित्त र तिनका सञ्चालकहरुलाई कालो सूचीमा राखी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। लघुबित्त र सहकारीहरुले गैरकानुनी र चक्रीय ब्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मकोे सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरियोस्। बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि पर्याप्त समय दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गरियोस्।
  • विदेशबाट तरकारी, कुखुरा, अण्डा, खसीबोका र पशुपन्छी लगायतको आयात अविलम्ब रोकियोस्। खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षणलाई कडाइका साथ लागु गरियोस्। कृषि उपजको आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरियोस्।
  • रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि अविलम्ब रोकियोस्। दीर्घकालीन योजना बनाई खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने अवस्थाको सँधैका लागि अन्त्य गरियोस्।
  • आगामी १० वर्षमा देशमा रासायनिक मल बिना खेती गर्नसकिने गरी प्रांगारिक खेती र दिगो कृषिलाई प्रवर्द्धन गरियोस्।
  • मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरियोस्। कालोबजारी गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गरियोस्। उपभोक्ता र उत्पादक सहकारीहरुमार्फत सुपथ मूल्य पसलहरु सञ्चालन गरियोस्।
  • (९) जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था अन्तर्गत निरुपण गरियोस्। शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइयोस्।