'जथाभावी ऋण प्रवाह हुँदा पनि गभर्नरले आँखा चिम्लिए, मागेको डेटा दिएनन्'

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रबैंक ऐनको प्रावधान अनुसार नै गभर्नरलाई निलम्बन गरी छानबिन थालिएको दाबी गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले त्यस्तो दाबी गरेका हुन् । छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिंदै एक महिनापछि सबै कुराको यथार्थ चित्र बाहिर आउने बताए । 

उनले यो वर्षका लागि १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य रहे पनि त्यो भन्दा धेरै विस्तार हुँदा समेत समयमै नरोकिएकोमा गभर्नरप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । 'कर्जा नियन्त्रणको जिम्मेवारी कसको हो ?' उनले भने-'ऋणको विस्तार भएअनुसार हेर्ने हो भने उत्पादन क्षेत्रमा कुनै योगदान छैन । तालमेल नै मिल्दैन ।' 

उनले ऋण व्यापक विस्तार भइरहँदा कुन कुन क्षेत्रमा कर्जा गयो भनेर बारम्बार तथ्यांक माग्दा राष्टबैंकले नदिएको समेत बताए । 'हामीले प्रवाह भएको ऋणको तथ्यांक बारम्बार माग्यौं, तर प्राप्त गर्न सकेनौं ।' उनले भने-'आयात वृद्धि हुँदै जाँदा हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिती कमजोर बन्यो । यो समस्या समाधानका लागि मैले सुरुवातदेखि नै चासो दिएको थिएँ, तर राष्टबैंकबाट सहकार्य भएन ।' 

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न जोड दिइएको र सहुलियतपूर्ण कर्जा समेत धेरै गएको तथ्यले देखाए पनि यसको सदुपयोग नभएको र यो विषयलाई केन्द्रीय बैंकले नहेरेको उनको आरोप छ । 'सहुलियतपूर्ण कर्जा कहाँ खर्च भयो भनेर हेर्ने हो भने अन्धाधुन्ध अवस्था छ ।' उनले भने-'मैले योसहित हुण्डी, क्रिप्टो लगायतको विषयमा समेत ५ महिनाअघि नै भनेको थिएँ । गभर्नरलाई बोलाएरै बैठक गरेँ, त्यसको अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ भने, तर वातास गरिएन ।' 

उनले केन्द्रीय बैंकमाथि आफूले हस्तक्षेप नगरेको प्रष्टीकरण पनि दिए । 'कामको सन्दर्भमा मैले नजान्न पनि सक्छु, मैले पहिलो दिन नै भनेको छु यो कुरा ।' उनले भने-'सबै निकायसँग सहकार्य गर्ने हो, हस्तक्षेप होइन । आ आफ्ना जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका सबैले निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, यहाँ भ्रम सिर्जना गरियो ।'