काठमाण्डौ । देशका विकास बैंकहरुको साझा संस्था डेभपलमेन्ट बैंकर्स एशोसिएनसले राष्ट्रबैंकले जारी गर्ने आगामी मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदरमा समानता, कृषि कर्जालाई प्राथमिकताका लागि विपन्न कर्जाको सीमामा बढोत्तरी र रियल स्टेटको लगानीमा नियन्त्रणका लागि स्पष्ट व्यवस्था समेटिनुपर्ने माग गरेको छ । 

एशोसिएसनले लिखित रुपमै नेपाल राष्ट्रबैंकलाई आफ्ना सुझाव पेश गर्दै मौद्रिक नीतिले सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको हो । 

एशोसिएसनका अध्यक्ष  कृष्णराज लामिछानेका अनुसार नेपालमा विगत केही वर्षहरुको अभ्यासलाई हेर्दा तरलताका कारण आर्थिक गतिविधिमा समस्या हुने गरेको छ । अधिक तरलता र तरलता अभाव जस्ता समस्या बारम्बार अर्थतन्त्रमा देखिइने गरेकोले समेत यसको स्थायी समाधानको स्पष्ट नीति बन्नुपर्नेमा एशोसिएसनको जोड छ । ‘बैंकहरुसँग बढी भएको रकम निश्चित ब्याज दिएर सरकारले खिच्ने व्यवस्था हुनुपर्यो ।’ अध्यक्ष लामिछानेले भने–‘यसो भयो भने रेट डाउन हुँदैन र तरलताको सही व्यवस्थापन हुनसक्छ ।’ 

हाल अधिक तरलता हुँदा देशका ५०–६० ठूला व्यापारिक घरानालाई मात्र त्यसको फाइदा पुगिरहेको छ । बैंकमा थुप्रिएको पैसा ५ प्रतिशत ब्याज लिएर बैंकहरुले त्यस्ता व्यापारिक घरानालाई उपलब्ध गराउने गरेका छन् । ‘यो बाध्यता हो ।’ एशोसिएसनका अर्का एक अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘ठूला व्यापारीले ५ प्रतिशत ब्याजमा पैसा पाउँछन, तर साना ऋणिले ११ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने असमान अवस्था छ, यसको अन्तका लागि समेत तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरमा स्थिरता तथा समानता हुनुपर्छ ।’ 

महंगीको बढ्दो गति र खुम्चिँदो ब्याजदरबीचको ठूलो भिन्नताले निक्षेपकर्ताको निक्षेप बर्षेनी खिइरहेको अध्यक्ष लामिछाने बताउँछन । ‘यो वर्ष कुनै निक्षेपकर्ताले १०० रुपैयाँ जम्मा गर्छ, तर १० प्रतिशत महंगी छ ।’ उनले भने–‘अर्को वर्ष त्यो पैसाको भ्यालू ९० मा झर्छ । किनकि ब्याजदर त ३ देखि ४ प्रतिशत भन्दा बढी पाइन्न ।’ समान ब्याजदरको मुद्धाले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई खिइन नदिने भएकाले समेत राष्ट्रबैंकले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा एशोसिएसनको जोड छ । 

एशोसिएनसले काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका मुख्य शहरहरुमा रियल स्टेटको व्यापार बुम भएको र यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको ठहर गर्दै तत्काल नियन्त्रणको आवश्यकता औंल्याएको छ । ‘पोखरा, नारायणघाट, हेटौडा, इटहरी, झापा लगायतको क्षेत्रमा घरजग्गाको व्यापार पहिलाको भन्दा चरम ढंगले बुम भइरहेको रिपोर्टहरु आएका छन् ।’ अध्यक्ष लामिछानेले भने–‘महिनामै  जग्गाको भाउ तेब्बरसम्म वृद्धि भएको सुनिन थालेको छ, यसमा राष्ट्रबैंक चनाखो हुनुपर्छ ।’ 

अस्वभाविक रुपमा बुम भइरहेको रियल स्टेटमा नियन्त्रण नभए बैंकहरुको सम्पत्ति जोखिममा पर्नसक्ने खतरा देखिएको छ । एशोसिएसनका अनुसार बुम भएको अवस्थामा भ्यालूएसन गरेर प्रवाह भएको ऋण यदि व्यापार मन्दी आएर सुरक्षण(धितो) राखिएको घरजग्गाको मूल्य ओर्लियो भने त्यसले बैंकहरुलाई डूबाउन सक्छ, यसकारण समेत राष्ट्रबैंकको ध्यान यसतर्फ जानुपर्छ । सरकारले कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था बजेटमार्फत गर्नुलाई सकारात्मक भन्दै एशोसिएसनले राष्ट्रबैंकले समेत तत्काल कुनै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

एशोसिएसनले कुल कर्जाको साढे ४ प्रतिशत विकास बैंकका लागि र वाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा तोकिए पनि विपन्न कर्जाको सीमा नबढाएसम्म कृषि कर्जाको लगानी नबढ्ने निश्कर्ष समेत पेश गरेको छ । 

एशोसिएसनका अध्यक्ष  कृष्णराज लामिछाने

--------------------------------------------------------------------------------------

हाल ४ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जाको सीमामा राखिएको छ, यसलाई बढाएर १० लाख पुर्याए मात्र साना कृषि परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाहको गति बढ्नसक्छ । लामिछाने भन्छन्–‘विपन्न वर्गलाई दिइने कर्जाको सीमा बढाए मात्र कृषि कर्जालाई व्यापक बनाउन सकिन्छ, कम्तीमा कृषि कर्जा स्वस्फूर्त परिचालन हुन सकोस् ।’ हाल विपन्न वर्गले पाउने कर्जाको सीमा सेवा क्षेत्रमा भने ५ लाख रहेको छ । 

एशोसिएनसले महाभूकम्पका कारण कारोबार ठप्प भएका र क्षतिग्रस्त विकास बैंकका डेढ दर्जन बढी शाखाहरु स्थानान्तरणको व्यवस्थाका लागि समेत राष्ट्रबैंकले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विभिन्न विकास बैंकको करिब २० वटा शाखा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा अहिले कामविहीन अवस्थामा अलपत्रजस्तै छन् । ती ठाउँमा कारोबार ठप्प छ भने त्यहाँ शाखा राखिरहनु औचित्यपूर्ण पनि नरहेको एशोसिएसनको ठहर छ । ‘ती शाखाहरु आवश्यकताका आधारमा व्यापार हुने क्षेत्रमा स्थान्तरणको अनुमति राष्ट्रबैंकले दिनुपर्यो ।’ लामिछानेले भने ।