काठमाण्डौ। आईसीटी डे २०२१ को दिन फुल भर्सनका रुपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एपमा ६ महिनाभित्रै थप ८० वटा नयाँ सेवा थप हुने भएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीका अनुसार ६ महिनाभित्र अधिकांश सरकारी भुक्तानी यही एपबाट गर्न लागिएको बताए। शनिबार भएको दोस्रो चरणको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा अलीले विभिन्न तीन चरणमा नागरिक एपमा सेवा सुविधाहरु थप गर्दै जाने बनाए। 

केही समयमै बागमती प्रदेशअन्तर्गत यातायातको कर तिर्ने व्यवस्था सुरु गर्न लागेको जानकारी दिँदै अलीले खानेपानीदेखि चौमासिक, अर्थ वार्षिक, वार्षिक कर दिर्ने र अन्य सरकारी सेवाहरु लिने सबै सुविधा यसै एपमार्फत उपलब्ध गराउन लागेको पनि बताए। त्यस्तै विद्यार्थीको सुविधाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्व विद्यालय पनि यस एपमा चांडै नै जोडिन लागेको अलीले जानकारी गराए। 

तीन महिनामा नेपालमा पहिलोपटक बिना कुनै कागजात १० हजार जनाले प्यान नम्बर लिएर यसको सफल उदाहरण पेश भएको भन्दै अलीले अहिले नागरिक एपबाट बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए। ‘नागकिर एपमा यी दुई कुरा सफलताका उदाहरण हुन्’, उनले भने, ‘यही सफलतालाई आधार मानेर थप सुविधाहरु थपिँदैछ।’

सुविधा थप्दै डेटा क्लिन गर्दै कार्यान्वयन गर्दै जाने अलीले बताए। यसका लागि तीन चरणमा काम हुने बताए। पहिलो चरणमा डाटा क्लिन गर्ने, दोस्रो चरणमा इन्टिग्रेसन र तेस्रो चरणमा पूर्ण कार्यान्वयन हुने बताए। नागरिक एप बनाउन सुरुदेखि काम गरिरहेका अलीले यो एप बनाउन नेपाल सरकारको एक रुपैया पनि खर्च नभएको बताए। 

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा आईटी महाशाखा प्रमुख अनिल दत्तले मन्त्रालयले नागरिक एपलाई डिजिटल नेपालसँगै जोडेर प्राथमिकताको साथ आगाडि बढाइरहेको बताए। उनले नागरिक एपको निर्देशिका पारित हुने क्रममा रहेको पनि जानकारी गराए। 

त्यस्तै एपको सुरक्षाको लागि अडिट र हरेक सेवा थप्दा सेक्युरिटी परीक्षण गरिरहेको दत्तले बताए। डेटा क्लिनको लागि गृह मन्त्रालयमा सिस्टम विकास भएको र त्यसमा सुधारको काम भइरहेको बताए। ‘भविष्यमा नेशनल आइडी कार्डमा जोडिने तयारी छ। यसले गर्दा डेटाको समस्या नहुने र प्रमाणीकरण सहज हुनेछ’, उनले भने। 

आजसम्म ६ लाख २५ हजारले यो एप डाउनलोड गरेको र २ लाख बढीको भेरिफाई भएको दत्तले बताए।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले नागरिक एप कार्यान्वयनमा मुख्य तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

पहिलो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार ग्रामीण भेगसम्म पुग्नुपर्ने कुँवरले बताए। अहिले इन्टरनेट र स्मार्टफोन भएकालाई मात्र नभएर पहुँच नभएकालाई पनि सेवा दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

दोस्रोमा नागरिक एप र अन्य सेवासँगै डिजिटल साक्षरतालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा कुँवरले जोड दिए। यसका लागि क्यान महासंघले सहकार्य गर्न तयार रहेको र सरकारले जिनी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

त्यस्तै कुँवरले दक्ष जनशक्तीको आवश्यकतालाई औँल्याए। सरकारी कर्मचारी प्रविधिमैत्री हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

नागरिक एप नेपाल सरकारले प्रविधिमार्फत हातहातमै सरकारी सेवा दिने उद्देश्यसहित सुरु गरेको एप्लिकेसन हो। एपको वेटा भर्सन केही महिनाअघि सार्वजनिक भए पनि गत वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्रीले यसको फुल भर्सन सार्वजनिक गरेका थिए। जनताले सेवा लिने केन्द्र र प्रदेशसँगै स्थानिय निकायका ९० प्रतिशत कामहरु एपमार्फत नै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। 

अबको ३ वर्षमा एपमा अधिकांश सुविधा उपलब्ध हुनेगरी काम भइरहेको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्रमा होस्ट गरिएको एप्लिकेशन सञ्चालनमा अहिले एक दर्जन बढी जनशक्ति कार्यरत छन्। निर्देशिका पारित भएसँगै ४० बढी जनशक्ति तयार गरी २४ घन्टा सेवा दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।