काठमाण्डौ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले परिमार्जित सहरी नीति २०६४ दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छन्। 

सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय सहरी नीति तथा हरित उत्थानशील र समावेशी विकास विषयक कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले परिमार्जित सहरी नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्। मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार सहरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको उल्लेख उनले परिमार्जनपछि उक्त नीतिले सबैको आवश्यकता समेट्ने बताइन्। ‘राष्ट्रिय सहरी नीति दीर्घकालीन हुने खालको बनाउँछौँ। देशैभर छलफल गरेर सहरी नीति परिमार्जन र सहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरण पुर्याएका छौँ’, उनले भनिन्। 

मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिंहले बसाइ सराइ बढ्दो सहरीकरणका लागि चुनौती बनेको बताए। उनले सहरी नीतिमा सुशासन र सुरक्षाको विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटिने बताए। सिंहले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको अधिकार क्रमसँगै वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले परिमार्जित सहरी नीति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए। यस विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रशिक्षण दिएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेले स्वच्छ, सफा र पहिचानसहितको सहरको विषयलाई परिमार्जित नीतिले समेट्नुपर्ने बताए। सहरी विकासका लागि तीन तहका सरकार र अन्तरमन्त्रालयबीचको सहकार्य जरुरी रहेकाले नीतिमा यस्ता कुरा समेट्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

सुन्दर सहर निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग सधैं सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत डा. वाग्लेले बताए। 

कार्यक्रममा सहरी विज्ञ डा. महेन्द्र सुब्बाले नेपालमा सहरीकरणका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। 

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहरी नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत गरे। कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसहित यूएन ह्याबिटेट नेपाल, एसियाली विकास बैंक, नेपाल नेसनल अर्बन फोरमका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो।